बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरी, अजितनारायण सिंह थापा र अरुण चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी होल्डिङ्सका पूर्वमहाप्रबन्धक सञ्जय ठाकुरमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले चार दिनको म्याद दिएको छ ।

विहीबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका उनीहरूलाई साँझ सरकारी वकिलको कार्यालय र त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अहिलेसम्म भेटिएका प्रमाणका आधारमा अदालतले थप अनुसन्धानका लागि चार दिनको म्याद दिएको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट उनीहरुलाई बिहीबार पक्राउ गरेको थियो ।

कसरी परे पक्राउ
प्रहरीको टोली आफ्नो घरमा वारेन्टसहित आफूलाई पक्राउ गर्न आइपुग्छ भन्ने उनले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । तर, बिहीबार सीआईबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) धर्म भण्डारीको टोली उनको नाममा अदालतबाट वारेन्ट जारी भएको पत्र बोकेर उनको घरमा छि¥यो ।

सादा पोसाकमा खटिने सीआईबीको टोलीले केही अप्रिय घटना नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रहरी वृत्त दरबारमार्गबाट पोसाकसहितको टोलीसमेत मागेको थियो । दरबारमार्गबाट प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा टोली अरुण चौधरीको घरमा पुग्यो ।

प्रहरीको टोली चौधरीको घरभित्र छिर्दा उनी नुहाइरहेका थिए । घरको ढोका अरुण चौधरीका छोरा करण चौधरीले खोलेका थिए । सीआईबीबाट खटिएका डीएसपी धर्म भण्डारीले करणका छोराहरूलाई परिचय दिए, ‘म सीआईबीबाट आएको डीएसपी धर्म भण्डारी हो । अरूण सर कता हुनुहुन्छ ? केही कुरा गर्नुछ ।’

अरुणका दुवै छोरासँग संवादपछि डीएसपी भण्डारीको टोली त्यहीँ बस्यो । प्रहरीको टोलीले उनीसँग भेट्न करिब एक घण्टा कुर्नुपरेको थियो । उनी नुहाइसकेपछिमात्रै सीआईबीको टोलीको सम्पर्कमा आएका थिए । सीआईबीको टोली घरमा आइपुगेको सूचना उनले आफ्ना छोराहरूबाट पाइसकेका थिए ।

अरूण चौधरीले डीएसपी भण्डारीलाई घरमा आउनुपर्ने कारण सोधे ।

भण्डारीले जवाफ दिए, “केही कुरा बुझ्नुपर्ने देखिएको छ, सीआईबीको कार्यालयमै कुरा गर्नु पर्नेछ ।” भण्डारीको कुरा सुनेपछि भने अरूण चौधरी हतास देखिएको उनको घरमा पुगेका अर्का एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

उनले भने, “भण्डारी सरले सीआईबीमै जाउँभन्दा पनि अरुण चौधरीले पक्राउ पुर्जी खोज्नु भएन । बरु केमा जाने भनी चौधरीले भण्डारी सरलाई प्रस्ताव गर्नुभयो ।”

डीएसपी भण्डारीले भने, “हाम्रै गाडीमा जाऊँ ।”

अरुणले प्रतिप्रश्न गर्दै फेरि भने, “होइन, तपाईंकोमा होइन । मेरैमा जाऊँ, बरु तपाईं पनि मेरै गाडीमा बस्नु ।”

चौधरीको प्रस्तावमा डीएसपी भण्डारीले सहमति जनाए । चौधरी र डीएसपी उनकै खैरो रंगको ल्यान्डरोभर चढेर सीआईबीको कार्यालय पुगेका थिए ।

कसरी व्यक्तिको नाममा बनाइयो सरकारी जग्गा
पक्राउ परेका उनीहरुलाई हाल दुई अभियोगमा अनुसन्धान हुने देखिन्छ। उनीहरुलाई ठगी र लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान हुने र यसमा संलग्न थप व्यक्तिहरुलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गर्दै जाने बताएको छ।

करिब ३ दशकपछि यो प्रकरण बल्झिएपछि चौधरी समूहमाथि प्रश्न पनि उठेको छ।

उनीहरु पक्राउ परे लगत्तै यो प्रकरण निकै पुरानो भएकाले अहिले मुद्दा दायर नै नहुने दाबी समेत सुनिन थालेको छ। तर यसअघि अदाललते ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नभई अनुसन्धान हुन सक्ने नजिर बसाएकाले उनीहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढ्ने देखिन्छ।

उनीहरुमाथि सीआईबी बाहेक सरकारी जग्गा भएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ। ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गामा पनि सुरुमा अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो भने सीआईबीले पछि लिखत कसुर र ठगीको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार यो प्रकरणका पनि धेरै कुरा ललिता निवासको जग्गासँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ। ललिता निवासको जग्गा पनि सरकारीबाट व्यक्तिको नाममा पुगेको थियो भने यो पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको छ।

सोही कारण मुद्दा दायर गर्न कुनै अवरोध नहुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकृतले बताए। उक्त प्रकरण सीआईबीमा भएकाले उसले सुरुमा अनुसन्धान गर्ने अनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्नेछ। अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका अधिकृत पनि सहभागी हुनेछन्।

संयुक्त अनुसन्धान टोलीले यो प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्ने अनि अनुसन्धानको फाइल बुझाएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।

चौधरी ग्रुपको कब्जामा
यो जग्गा ३७ वर्षअघिदेखि नै चौधरी समूहले भोगचलन गरेको थियो। २०४३ सालमा लुनकरणदास चौधरीको परिवारले जुत्ता कम्पनीका लागि भन्दै जग्गा लिएको थियो। तत्कालीन समूहमा चौधरी समूह भनी दर्ता वा निर्माण नभएको समयमा उनीहरुले जग्गा लिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक सीआईबीका अधिकारीले बताए।

वार्षिक १० लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित कम्पनी दर्ता गरेर जग्गा लिइएको थियो। यही योजना देखाएर च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी लिमिटेडको नाममा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा नामसारी भएको देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताए।

कारखानाको १० रोपनी जग्गा आफ्नो प्रस्तावित कम्पनीको स्वामित्वमा ल्याउन चौधरी परिवारले कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई व्यापारीक साझेदारी र अन्य कर्मचारीलाई मोटो आर्थिक लाभ दिएको आरोप लागेको छ ।
तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहसँगको व्यापारिक साझेदारको सम्बन्धमार्फत दरबारमा समेत पहुँच बनाएका विनोद चौधरीले त्यसकै आधारमा बाँसबारीको जग्गा हात पारेका थिए।

२०४३ साल भदौ १० गते बसेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१औँ बैठकले कारखानाको स्वामित्वमा रहेको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा नामसारी गरिदिने निर्णय गरेको थियो। त्यसबापत फुटवेयरमा कारखानाको २५ सय कित्ता सेयर लगानी गर्ने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको थियो। यहीँबाट उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने कार्य सुरु भएको थियो।

यसरी जग्गा उक्त कम्पनीको नाममा सार्ने निर्णय हुदाँसम्म च्याम्पियन फुटवेयर दर्ता नै भएको थिए। जब जग्गा सम्बन्धी निर्णय भयो अनि फुटवेयर २०४३ कात्तिक २७ गते मात्र दर्ता भएको थियो।

त्यसपछि २०४४ सालमा दुई पटक गरेर कारखानाले १० रोपनी (पहिले ६ रोपनी र पछि ४ रोपनी) जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा नामसारी गरिदिएको विवरण सीआईबीले फेला पारेको छ।