प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग टीआरसी विधेयकबारे पटक पटक छलफल गरिसकेका छन्। संसद्‌मा रहेका अन्य दलका शीर्ष नेतासँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर टीआरसी विधेयकमा साझा सहमति पनि नखोजिएको होइन।

गत फागुन २५ मा संसद्‌मा पेस सो विधेयकलाई सुरुमा फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो। त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण रोकिएको थियो।

प्रचण्डले युगान्डा भ्रमणबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘टीआरसी विधेयक अब खुल्ने सदनबाट सहमतिबाटै टुङ्गिन्छ र शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ’ भनेका थिए। तर एमालेले अहिलेसम्म मिल्न नसकेका विषयलाई मुख्य ईश्यू बनारहेको छ।

सरकारले टीआरसीसम्बन्धी विधेयक गत फागुन २५ गते संसदमा दर्ता गराएको थियो । जसमा दफावार छलफलका लागि कानून समितिले गत जेठ ५ गते ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्‍यो ।

यो उपसमितिले अरू धेरै विषयमा समस्या नरहे पनि मुख्य चारवटा विषयमा प्रमुख दलबीच सहमति गरेर टुंग्याउन सुझाएको छ । त्यसपछि विधेयकमा मुख्य दलबीच सहमति जुटाउन प्रयास भइरहेका छ, तर अहिलेसम्म कुरा मिल्न सकेको छैन ।

खासगरी माओवादी द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाको परिभाषामा मुख्य विवाद छ । गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनालाई स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका क्रुरतापूर्वक हत्या वा दोहोरो भिडन्त के लेख्ने भन्ने विषयमा जटिलता देखिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावितहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिएमा के गर्ने भन्नेमा पनि कुरा मिलेको छैन । कम सजायका सम्बन्धमा कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने कि निश्चित प्रतिशत तोक्ने भन्नेमा पनि कुरा मिल्न बाँकी छ ।

प्रक्रियामा एमालेको अड्को

एमाले तत्कालीन राज्यपक्ष र पीडित पक्ष दुवै अहिले सरकारमा भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बाहिर राखेर अघि बढाइने प्रक्रिया आफैंमा विवादित हुने दाबी गरिरहेको छ।

‘हुनलाई यो राजनीतिक प्रकृतिको विधेयक हो । राजनीतिक सहमति वा बहुमतीय प्रक्रियाको आधारमा यो विधेयक अगाडि बढ्न पनि सक्छ । तर तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही दुवै यतिखेर सरकारमा छन् । यी दुवै मिलेर बहुमत छ भन्दैमा अगाडि बढाए पीडितले कसरी न्याय पाउलान् ?’ एमालेका एक नेता प्रश्न गर्छन्, ‘तत्कालीन दुवै पक्ष सरकार छन् । यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बाहिर राख्छन् भने सरकारको योग्यतामा प्रश्न उठ्छ । कानून बन्ने भएपछि स्वच्छ, पारदर्शी निष्पक्ष हुनुपर्छ, जबर्जस्ती अगाडि बढ्ने कुरा अपरिपक्व हुन्छ ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भने शान्ति प्रक्रियालाई २० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि दलहरूको विवाद छ भनेर यत्तिकै छोड्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘हामीले १७ औं वर्षदेखि शान्ति प्रक्रियालाई सहमतिको नाममा निर्णयमा पुर्‍याउन आनाकानी गर्दै आयौं,’ लेखकले मूलखबरलाई भने, ‘अब पनि सहमतिमात्रै भनेर प्रक्रियामा प्रवेश नगर्ने हो भने यो विषय समाधानको बाटोमा अघि बढ्दैन ।’

सरकार बन्ने, बजेट पास हुनेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया त बहुमतले अगाडि बढ्छन् भने टीआरसीलाई पनि यही प्रक्रियाबाट टुंग्याउन अब कसैले पनि विरोध गर्न नहुने उनले बताए ।

प्रचण्डको हरसम्भव प्रयास
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्ष बितिसकेको छ । तर, यसबीचमा ४ वटा चुनाव भए पनि अझै शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको घोषणा भएको छैन । यसैले तेस्रोपटक र सम्भवतः अन्तिमपटक प्रधानमन्त्री भएकाले जसरी पनि प्रचण्ड यसपटक शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन चाहन्छन् ।

माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि प्रचण्डले केही दिन अगाडि शान्ति प्रक्रिया अब टुंग्याउनुको विकल्प नभएको दोहोर्‍याएका थिए ।

सकेसम्म सहमतिमा टुंग्याउन खोज्ने, नभए अब बस्ने संसद् अधिवेशनमा प्रस्ताव ल्याएर यो विषयलाई प्रक्रियाबाट भए पनि टुंगाउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।

त्यसैले प्रचण्डले युगाण्डाबाट फर्केपछिको सन्देशमा भनेका छन्- ‘टीआरसी टुंग्याउने विषयमा मैले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग लगातार वार्ता र छलफल गरेको छु । अन्तिममा सहमतिबाट नै टीआरसी विधेयकको टुंगो लाग्छ भन्ने विश्वास मलाई छ, ‘उपसमितिले समितिमा पठाएको छ । अब बस्ने सदनमा प्राथमिकतासाथ टीआरसीलाई टुंग्याएर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सकाउँछौं ।’