केही समयअघिसम्म यस्तो लाग्थ्यो कि एमालेमा ओलीले चाहेमा नहुने केही छैन। अर्थात् जे ओली चाहन्छन् त्यही हुन्छ जे चाहँदैनन् त्यहो हुँदैन ।

दुई वर्षअघि २०७८ मंसिरमा भएको नेकपा (एमाले) को १०औँ महाधिवेशन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहेअनुसार भयो। सौराहामा सर्वसम्मतबाटै नेतृत्व चयनको ध्याउन्नमा रहेका ओ‌लीले चुनाव त गराए, तर नतिजा आफू अनुकूल आउने पक्कापक्की भएपछि मात्रै।

तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। ओलीको पकड गुमेको छ। धमाधम उनीविरुद्ध गुट तयार हुन थालेका छन्।

प्रदेश अधिवेशनमार्फत प्रदेश कमिटीहरू चयन गरेको नेकपा एमालेले जिल्ला अधिवेशनहरू गर्न थालेको छ। तर, अधिवेशनका क्रममा कतिपय जिल्लामा मापदण्ड नै नतोकी अधिवेशनहरू हुन थालेपछि पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ।

२०८१ जेठ मसान्तभित्र सबै जिल्ला अधिवेशन सक्न निर्देशन दिएको एमालेले कर्णालीका केही जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसेकेको छ। तर कतिपय जिल्लामा भइरहेका अधिवेशनका क्रममा मापदण्ड नतोकी अधिवेशन गरेको भेटिएपछि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सबै प्रदेश र जिल्ला पार्टी नेतृत्वहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै मापदण्ड तोकेका छन्।

एमालेको पार्टी विधानको धारा ६३ (१०) मा जिल्ला र सो मातहतका कमिटी, निकाय वा विभागको पदाधिकारी तथा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुने मापदण्ड तोक्ने अधिकार सम्बन्धित तहको अधिवेशनलाई प्रदान गरेको छ। ‘तर कतिपय ठाउँमा मापदण्ड नै नतोकी अधिवेशन गर्ने गरिएको पाइएकोले अधिवेशन आयोजना गर्दा उम्मेदवारका लागि स्पष्ट मापदण्डको व्यवस्था गर्ने र एकरूपताका लागि निम्नअनुसार गर्ने’, भन्दै तीन बुँदे निर्देशन दिएका छन्।

महासचिव पोखरेलले गत पुस २४ गते जारी गरेको परिपत्रमा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तिमा पार्टी सदस्य भएको ५ वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी सदस्य वा सो सरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेका छन्। त्यस्तै जिल्ला कमिटी सदस्य हुन पार्टी सदस्य भएको तीन वर्ष पुरा हुनुपर्ने मापदण्ड पनि महासचिव पोखरेल आफैले तोकेका छन्।

यसबाहेक प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने भनेर यसअघि केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि महासचिव पोखरेलले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ।
क.जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको ५ वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटीको सदस्य वा सो सरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने।

ख. जिल्ला कमिटीमा सदस्यको उम्मेदवार हुन पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा ३ वर्षको समयावधि पुरा गरेको वा पालिका कमिटी सदस्य वा वडा पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने।

ग.प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्नेबारे यसअघिको केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने।

महासचिव पोखरेलले पठाएको सर्कुलरमा जिल्लाको नेतृत्व चयन गर्दा भविष्यमा पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर कमिटी निर्माण गर्न पनि भनिएको छ। ‘कमिटी निर्माण गर्दा कमिटीको अधिकतम सङ्ख्याभन्दा कम गर्ने’, सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘विगतमा १० प्रतिशतसम्म कमिटीले मनोनीत गर्न पाउने अधिकारलाई अधिवेशनकै समयमा प्रयोग गर्नेजस्ता गल्ती समेत भएकोले यदि अधिवेशनबाटै कमिटीको मनोनयनको अधिकार प्रयोग गरेमा उक्त निर्णय स्वतः बदर हुने भएकाले त्यस्तो कार्य नगर्ने।’

एमाले केन्द्रको परिपत्र पार्टीमा ओलीको गुट बन्न नदिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। तर एमालेमा अब ओलीविरुद्धको गुट रोकिने छाँट छैन।

ओलीको बोलीलाई नै विधिविधान मान्‍ने नेकपा एमालेमा विस्तारै ओलीको आदेश अस्वीकार गर्दै नेताहरु मैदानमा होमिन थालेका छन्। यसअघि प्रदेशहरूमा ओलीको निर्देशनलाई पालना गराउन सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि कसरत भए पनि सहमति हुन नसकेपछि पटक पटक चुनाव तालिका प्रभावित भएको थियो।