संवैधानिक परिषद् विधेयकमाथि गम्भीर बहस चलिरहेको छ। संवैधानिक परिषद्‌मा पदेन अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार हुने भन्नेमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विवाद भएको छ । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदबीच ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्मा कति अधिकार हुने भन्ने विषयमा मत बाझ्दा निर्णय हुन सकेन ।

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर नै पनि निर्णय राख्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरूले अडान राखेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्रीको भूमिका संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा हुनुपर्ने भनेका छन् ।

 राज्य व्यवस्था समितिमा संवैधनिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको दफा २ को उपदफा ९ र १० मा विवाद भएको हो । उपदफा ९ मा संवैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक संख्याको विषय छ भने १० मा निर्णय प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख छ ।

उपदफा ९ मा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’ उपदफा १० मा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसकेमा बहुमतिबाट गरिने निर्णय प्रक्रियाबारेको प्रस्ताव छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।’

उक्त विधेयकमा एमालेले केही दफामा आपत्ति जनाएका कारण बहस राम्रैसँग चर्किएको छ । उसले प्रस्तावित विधेयकको एउटा दफाभित्रको ‘र’मा बढी आपत्ति नै जनाएको छ ।

एमालेले आपत्ति जनाएको उपदफा १० मा बैठकले गर्ने निर्णयसम्बन्धी व्यवस्थामा छ । जसमा सहमतिबाट परिषद्ले विषयगत निर्णय लिन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतले निर्णय लिने उल्लेख छ । एमालेले यही ‘र’ शब्दमा आपत्ति जनाएर सहमति गर्न नसकिने जानकारी दिएको हो ।

सत्तापक्ष भने ‘र’ हटाउने पक्षमा छैन । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकाय पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम संवैधानिक परिषद्को हो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

निर्णय प्रकृयामा ६ जनाको सहभागिता हुन्छ । तर, उनीहरूबीच कुरा नमिल्दा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति समेत नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विगतमा पनि सहमति नहुँदा वर्ष दिनसम्म बैठक नचलेको उदाहरण छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा परिषद् बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुर्याउने र निर्णय प्रक्रिया चाँडो होस् भनी विधेयक ल्याइएको जानकारी दिइन् । उनले विधेयक सहमतिबाटै टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरिन् । सहमतिमा टुंगो नलागे लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुरुप समितिले निर्णय लिनुपर्ने धारणा उनको थियो ।

“पक्ष–विपक्ष नबनी यो विधेयकमा सहमतिमा अघि बढाऔं,” उनले भनिन्, “सहमति नभए विधेयकमा कसरी अघि बढ्ने समितिको अधिकारको विषय हो ।”