अब नेपालीहरूलाई बेलायत जान सजिलो नहुने भएको छ। बेलायत सरकारले आप्रवासनमा कडाइ गर्ने भएको छ। यसका लागि नयाँ अध्यागमन नियम ल्याएर आप्रवासनमा कडाइ गर्न लागेको हो।

बेलायती गृहमन्त्री जेम्स क्लेभर्लीले नयाँ योजना घोषणा गर्दै आप्रवासन स्तर कटौती र अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्ने बताएका हुन्।

नयाँ नियमले डिपेन्डेन्टका रुपमा बेलायत आउने संख्यालाई असर गर्ने देखिएको छ। सरकारले आप्रवासन कडाइ गर्न न्यूनतम तलब समेत बढाउने भएको छ। योसँगै विदेशी कामदार र बेलायती वा त्यहाँ बस्नेहरुले प्रायोजन गर्ने पारिवारिक सदस्यले उक्त मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने जनाइएको छ। यसले अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्ने सरकारी बुझाइ छ।

एक विज्ञप्तिमार्फत बेलायत सरकारले ‘हेल्थ एन्ड केयर’ भिसालाई पनि कडाइ गर्नलागेको जनाएको छ। अहिले यो भिसामार्फत धेरै कामदार र उनीहरुका डिपेन्डेन्ट सदस्य बेलायत पुगेका छन्। नयाँ नियमसँगै डिपेन्डेन्टको आगमन रोकिने सरकारले बताएको छ।

बेलायतका हेरचाह सेवा प्रदायकहरुले अब केयर क्वालिटी कमिसनको नियमनभित्र रहेर आवश्यक गतिविधिमा अपुग भएको अवस्थामा मात्रै विदेशी कामदारलाई प्रायोजन गर्न सक्नेछन्।

सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा १ लाख १ हजार हेल्थ एन्ड केयर भिसा जारी गरिएको थियो। त्यसमा १ लाख २० हजार भिसा तिनीहरुका डिपेन्डेन्टका लागि जारी गरिएको थियो। जसमध्ये अधिकांशले काम नगरेको बेलायती सरकारको आकलन छ।

आगामी वसन्तयामसँगै सरकारले विदेशी कामदारका लागि आम्दानीको सीमा ५० प्रतिशतले बढाउनेछ अर्थात् यो सीमा २६ हजार २ सय पाउन्डबाट ३८ हजार ७ सय पाउन्ड बनाउनेछ। बेलायती कार्यशक्तिले नै काम गरुन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यसो गर्नलागेको हो। यसले रोजगारदातालाई विदेशी कामदारसँगको निर्भरता घटाउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।

यसबाहेक बेलायतीहरुका लागि र बेलायतमै बसिरहेका अरुका लागि न्यूनतम आम्दानीको सीमा समेत बढाइने बताइएको छ।

यसअघि नेपालबाट कामका लागि बेलायत जानेहरूको संख्या उच्च छ भने त्यहाँ आप्रवासन आवेदन दिनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ।