प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आर्थिक क्षेत्रको विकासले मात्र प्रजातन्त्रको स्थायित्व सम्भव हुने बताएका छन्। उनले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न भोकमरी विरुद्धको अभियान र प्रजातन्त्रको दिगो विकासका लागि बेरोजगारी न्यूनीकरण अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क आएका प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केन र अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)का प्रमुख प्रशासक सामन्था पावरले आयोजना गरेको ‘डेमोक्रेसी डेलिभर्स’ विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भने, “नेपालको इतिहास नागरिकको सङ्घर्ष र योगदानका आधारमा निर्मित छ, यस्तो सङ्घर्ष स्वतन्त्रता, न्यायिक अधिकार, समानता र सशक्तीकरणका लागि भएको थियो ।”

नेपालले २००७ सालमा सम्पन्न गरेको जहानियाँ राणाशासन र २०४६ सालको प्रजातन्त्रको लडाईंको स्मरण गर्दै उनले भने, “नेपालको इतिहास जहानियाँ शासनविरुद्धको आन्दोलन सन् १९५० देखि सुरु भएको हो । त्यो सन् १९९० मा थप सशक्तरूपमा देखापरेको थियो ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह सन् १९९६ देखि २००६ सम्म जारी रहेको र नागरिकको भद्र आन्दोलन सन् २००६ मा सम्पन्न भएर राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई अन्त्य गरेको बताए । “हामी प्रजातान्त्रिक र समावेशी संविधान २०७२ मा जारी गर्न सफल भएका छौँ । यो हाम्रा लागि कोसेढुङ्गा सावित भएको छ”, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०७२ सालको संविधानले आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलित समाज, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा नागरिकका मूलभूत अधिकारजस्ता विषय निर्दिष्ट गरेको स्पष्ट पारे।

उनले स्वतन्त्र प्रेस, समावेशी सहभागिता, व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक न्याय, कानूनी राजजस्ता विषय संविधानको मुख्य विशेषता भएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपालले पूर्णरूपमा समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समाज निर्माणका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । नेपालको संविधानले महिला, अल्पसङ्ख्यक र समावेशी सहभागितालाई महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ ।”

“नेपालले गत वर्ष सम्पन्न गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित गराउन सफल भएको छ । यसैगरी हामीले संवैधानिकरूपमा नै सङ्घ र प्रदेशको सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेका छौँ । नेपालले निर्वाचनमा जनताको सहभागिता वृद्धि गराउँदै स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा सुधारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ”, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भने ।

उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया आन्तरिक घरेलु वातावरणमा र नमूनाका रूपमा मात्र अगाडि बढेको नभई राजनीतिक विषयमा पनि एउटा सफलताको कथा भएको बताए । “विश्वमा दुर्लभरूपमा देखिने राजनीतिक कोर्षअन्तर्गत नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाधान गरेर राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छ र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा समावेशी संविधान निर्माण गरिएको छ । यस अवस्थामा मैले अवश्य नै स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, अमेरिकालगायतका मित्रराष्ट्रहरू र सहयोग नियोगले गरेको सहयोग र ऐक्यबद्धताप्रति आभारी छौँ”, प्रधानमन्त्रीले भने।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि द्वन्द्वपीडित सेन्टर स्थापनाको पहलकदमी गर्दै आएको उजको भनाइ थियो । उहाँले आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया अहिले नेपालको प्राथमिकतामा रहेको बताए। “नेपाल निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सदैव तत्पर छ । यसमा हाम्रो नीति, नियम र कानूनले लगानीको सुनिश्चतता गरेको छ”, उनले भने ।