प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अल्पविकसित मुलुकलाई सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकाले विकसित मुलुकहरूले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसारको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले अल्पविकसित मुलुकहरूको समूहको दिगो विकासका लक्षसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक तनावजस्ता विभिन्न खालका सङ्कटको प्रभावले अल्पविकसित मुलुकलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या भएको बताए । अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई स्तरोन्नतिका लागि थप योजना ल्याइनुपर्ने प्रस्ताव उनले सम्मेलनमा राखे ।

“सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा अल्पविकसित मुलुकहरूमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३० प्रतिशतले घटेको छ । पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा भइरहेको लगानीमा धक्का लागेको छ”, सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “दिगो विकाससम्बन्धी प्रोत्साहन प्याकेजमार्फत अल्पविकसित मुलुकलाई सस्तो दरको वित्तीय लगानी उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।”

विकसित देशहरूले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आफ्नो कूल राष्ट्रिय आयको शून्य दशमलव सात प्रतिशत विकासोन्मुख देश र शून्य दशमलव १५ देखि शून्य दशमलव २० प्रतिशतसम्म अल्लविकसित मुलुकलाई विकास सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए।

“वित्तीय लगानीबाटै दिगो विकास लक्ष्य पूर्ति गर्न सकिने र सफलता तथा असफलताको मापन यसैका आधारमा हुनेछ”, उनले भने, “यद्यपि हामीले विश्वास गुमाएका छैनौँ । हामी एक्लैले गरेर मात्र पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धता र सहयोग आवश्यक छ ।”

अतिकम विकसित मुलुकको औसत बाह्य ऋण सन् २०११ मा ४१ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२२ मा ५४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ऋणको उच्च लागतका कारण दिगो विकास लक्ष्य पूर्ति गर्नका लागि लगानी अवरुद्ध गरेको र ऋण सङ्कटको जोखिम पनि बढाएको बताए । सन् २०२५ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको ऋण सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने र समयमै त्यसको समाधान खोज्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नु नेपालको पनि उच्च प्राथमिकताको विषय भएको र नेपालका नीति तथा योजनामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेगरी लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । त्यस्तै नेपालले सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति भइसक्ने गरी काम गरिरहेको दाहालले बताए । अल्पविकसित देशहरू आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने संस्थाको क्षमता बलियो बनाउन लागिरहेको उनले उल्लेख गरे । गरिबी उन्मूलन र असमानता घटाउनका लागि लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

‘दोहा प्रोग्राम अफ एक्सन’ र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन तथा सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी नेपालको प्रतिबद्धताबारे पनि उनले स्मरण गरे । अहिले नेपाल अल्पविकसित मुलुकहरूको फोरमको अध्यक्ष राष्ट्र हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अतिकम विकसित देशहरुका पक्षमा अन्तराष्ट्रिय समुदायले यसअघि गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोभिड १९ महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावजस्ता विश्वव्यापी सङ्कटहरूले अतिकम विकसित देशहरुको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको उल्लेख गर्दै यसवाट उम्कन उद्दार योजना जरुरी रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सन्देश के

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा अल्पविकसित देशहरुमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रवाह लगभग ३० प्रतिशतले घटेको उल्लेख गर्दै यसवाट पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीलाई ठूलो धक्का लागेको तथा बाह्य ऋणले संकटको जोखिम बढाएको औल्याएका छन् ।

उनले अतिकम विकसित देशहरुले स्वदेशी श्रोत र संस्थालाई सुदृढ र परिचालन गर्ने अधिकतम प्रयास जारी राखेको वताउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एक्लो प्रयासले मात्रै नपुग्ने बताएका छन् । यसका लागि दोहा कार्ययोजना, जसप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको समर्थन र प्रतिवद्धतालाई स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप लगानी, संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि समर्थन र कोभिड महामारीबाट द्रुत र दिगो रिकभरी हासिल गर्न आवश्यक हुने वताएका छन् ।

एसडीजी प्रोत्साहन प्याकेज मार्फत् अतिकम विकसित राष्ट्रलाई सहयोग गर्न, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको ऋण सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र समयमै समन्वित र उपयुक्त ऋण समाधान उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरे ।