सम्माननिय राष्ट्रपतिवाट संघीय संसद्बाट पारित भई मिति २०७९/०४/१६ मा प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’को विधेयक संविधानको धारा ११३(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गर्दा उल्लेख भएको सन्देशको सार संक्षेप :
१. सार्वभौम सत्ताको प्रयोग र नागरिकताको अन्तर सम्वन्ध :
नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हरेक नेपाली नागरिकले सहज र सरल ढङ्गबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न समुचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो । मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ बनाउन नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया प्रत्येक नेपालीको आत्मसम्मान तथा राष्ट्रको एकतासँग गहिरो गरी गाँसिएको हुदा सार्वभौम संसद्बाट विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई मनन् गरी नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति एवं पुनप्र्राप्तिको प्रक्रियाका स्पष्ट प्रावधानहरू व्यवस्थित गर्नु उचित हुन्छ ।
२. कोही नेपाली नागरिकतावाट वञ्चित हुनु हुदैन :
नागरिकता प्राप्त हुने क्रममा यदाकदा देखिन सक्ने बाधा अड्चनहरू समेत सम्बोधन हुनु पर्दछ र संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चित हुन आवश्यक छ ।
३. नागरिकता सम्वन्धि ऐतिहासिक पक्षको विवेचना जरुरी :
नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा बन्नुपर्ने पहिलो संघीय ऐन भएकाले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न समयमा जारी भएका संविधान तथा कानुनद्वारा नागरिकता सम्बन्धी विषयमा गरिएका व्यवस्थालाई स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । २००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन, २०१९ सालमा नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई संविधानमा भएको व्यवस्था, २०२० सालमा जारी भएको ‘नागरिकता ऐन, २०३२ सालको संविधान संशोधन, र सो संशोधनको खारेजी, २०४७ सालमा जारी नेपाल अधिराज्यको संविधानले नागरिकताका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था, नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई छैटौं संशोधन गर्न वनेको विधेयक २०५६ तत्कालिन प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी २०५७ जेठ २९ गते पारित भएको, राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भएकोमा प्रतिनिधि सभाबाट पुन: पारित भई अर्थ विधेयकका रूपमा राष्ट्रप्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि २०५७/०८/१६ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशले विधेयकले ऐनको स्वरूप ग्रहण गर्न नसकेको विदितै अवस्था, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले नागरिकता कानून र नया संविधान जारी भए पछि २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिवेदन समेतलाई अध्यायन र विवेचना गरी नागरिकताको सम्वन्धमा राज्यको स्पष्ट र सम्वैधानिक दृष्टिकोण निर्माण हुनु पर्ने सन्देश दिनु भएको छ ।
४. गतवर्ष जारी नागरिकता अध्यादेशको सम्वन्धि मुद्दाको पुर्णपाठ अध्यायन हुन आवश्यक
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ साल जेठ ९ गते जारी भएको र सो अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था संविधानबाट नभएको र सार्वभौम संसदबाट मात्र समीक्षा वा पुनरावलोकन हुनसक्ने लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक अभ्यासको प्रयोग हुन वांकि रहेको तथ्य स्मरण गर्दै सो अध्यादेश सर्वोच्चले निस्कृय वनाएको र फैसलाको पुर्णपाठ नआएको हुदा सो समेत अध्यायन हुनु जरुरी ।
५. आमाको नामवाट नागरिकता पाउने नैसर्गिक हकको प्रयोग सम्वन्धमा :
आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नु आमा र सन्तान दुबैको नैसर्गिक अधिकार हो । सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनियता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमा संविधान बमोजिम सुरक्षित गरिनुपर्दछ । यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक छ ।
संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हकका साथै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको विशिष्ट अधिकार तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुने व्यवस्थालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको विषय मनन् गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन आउँछ । प्रजनन र मातृत्वलाई संविधानले आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबु बारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन जान्छ । यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्दछ । यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । यसमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसद्को ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।
६. प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको विषय :
नेपालको संविधानको धारा १० (२) बाट ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था’ गरिएकोमा प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत विधेयकको कुनैपनि प्रावधानले प्रादेशिक पहिचानलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । सो विषय सम्वोधन हुनु आवश्यकछ ।
७. नागरिकताको अस्थाई समाधान हैन स्थाई समाधानलाई ध्यान दिनु आवश्यक
वर्तमान संविधान अन्तर्गत नागरिकताका बारेमा जारी हुनुपर्ने पहिलो ऐन भएको हुनाले संविधान प्रदत्त सबै किसिमका नागरिकताका प्रावधानहरूको तथा नागरिकता सम्बन्धी हाल प्रचलनमा रहेका कानुनको समेत प्रस्तुत विधेयकबाट नै समग्र रुपमा समाधान खोज्न उपयुक्त ।
८.. अंगीकृत नागरिकताको विषयमा भु राजनैतिक अवस्थितिलाई ध्यान दिनु आवश्यक
संविधानको धारा ११ सहितका अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ । अङ्गीकृत नागरिकताकै सन्दर्भमा विक्रम सम्वत् २०३२ सालमा लागू गरिएको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम रहन नसक्नुका पछाडिको कारणहरू वारेमा पर्याप्त अध्ययन समेत गरी हाल हामीले निति नै ठिक हो भन्ने कुरामा आम नागरिकलाई संसदले विश्वस्त तुल्याउनु पर्दछ ।
९. अन्यायपुर्ण प्रजननको अवस्थाको सम्वोधन :
व्यक्तिको जन्म राज्यका कानुनी प्रबन्ध वा तिनले परिकल्पना गरेका सीमा भित्र मात्र भएको छैन । कतिपय प्रजनन अन्यायपूर्ण एवं शोषणयुक्त सम्बन्धबाट समेत भएको हुँदा ती विषयमा समते आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकता सम्वन्धमा पुनर्विचार हुनु सान्दर्भिक हुन्छ ।
१०. ‘बाबुका बारेमा स्वघोषणा’ सम्वन्धमा
प्रजननबारे आमाको गोपनियतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा सन्तान र राज्यका निकायसामु ‘बाबुका बारेमा स्वघोषणा’बाट अभिलेखीकरण गरिंदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेदले निरन्तरता हुने कार्यले हामीले गरेका संघर्षहरू निस्फल भएर जाने त होइनन् ? भन्दै स्वघोषणा सम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनबाट सम्वोधन हुन आवश्यक देखिन्छ ।
उल्लेखित विषय दीर्घकालिन र संविधान जारी भए पछि नागरिकताको विषयलाई टालटुले नितीवाट हैन गंभिर अध्यायन गरी पारित हुनु पर्ने भन्ने देखिएको छ । यो विषय राष्ट्रिय सहमतीको साथमा टुङ्गो लाग्नु पर्ने देखिएको छ ।