हामीमध्ये धेरैलाई हेनरी जर्ज ९सन् १८३९–१८९७० को नाम र काम दुवै थाहा नहुन सक्छ । उनी उन्नाईसौं शताब्दीका उम्दा अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा पत्रकार थिए । उनले दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखेका छन् । तीमध्ये ‘प्रोग्रेस एन्ड पोभर्टी’ ९१८७९० र ‘द ल्यान्ड क्वेस्चन स् प्रोपर्टी इन ल्यान्ड’ ९१८९३० विश्वव्यापी रूपमा ख्याति कमाएका पुस्तक हुन् ।

उनले रोमन क्याथोलिक चर्चका प्रमुख पादरी लियो आठौं ९१८७८–१९०३० का नाममा एउटा खुला पत्र पनि लेखेका थिए, जुन इसाई धर्मावलम्बी समुदायको सदस्यका नाताले लेखेको जस्तो देखिए पनि त्यसमा आर्थिक तथा नैतिक आधारभूमिमा टेकेर जनताका समस्याबारे प्रश्नहरू उठाइएका थिए । त्यस चिठीको मूल आशय निर्धनता वा गरिबी प्राकृतिक देन होइन, मानिसद्वारा निर्मित सम्पत्तिको असमान वितरण तथा राज्यमा आम मान्छेको पहुँच हुन नदिनु नै हो भन्ने थियो । राज्य लागेर जमिन लगायत अन्य स्रोतसाधनमाथि एक वर्गको राइँदाइँ गराइने परिपाटी बसाल्नाले नै आम रूपमा दरिद्रता वा निर्धनता बढ्छ ।

अर्थशास्त्रीका नाताले हेनरी जर्ज लेख्छन्- जब औद्योगिक मन्दी (डिप्रेसन) हुन्छ अनि मानिसमा सम्पत्ति बढी कमाउने रुचि बढ्छ, त्यसै अनुपातमा दरिद्रता र असमानता पनि बढ्छ । उनले ‘प्रोग्रेस एन्ड पोभर्टी’ पुस्तकको समर्पण पृष्ठमा लेखेका छन्— ‘यो पुस्तक तिनका नाममा समर्पण गरिन्छ जसले भूतलमा मानिसद्वारा मानिसमाथि गरिएका पाप र अत्याचार आफ्नै आँखाले देखेका र भोगेका छन् । अनि ती मानिसहरूका नाममा समर्पण गरिन्छ जो धन र सुविधाको असमान वितरणका कारण दुःख, अभाव, अपमानपूर्ण जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन् । र त्यो समुदायमा अर्पण गरिन्छ जो अति कष्ट भएपछि राज्यविरुद्ध नै संघर्ष गर्न जुर्मुराउँछन् ।’

उनले पुस्तकको अर्को ठाउँमा लेखेका छन्, “समाजबाट गरिबी हटाउने हो भने आम रूपमा दलहरू र आम जनसमुदायबीच राजनीतिक सहमति हुन आवश्यक छ । राजनीतिमा स्वतन्त्रता भनेको न्याय हो, र न्याय भनेको प्राकृतिक कानुन हो । यदि यो कुरामा हामी सबैको मन्जुरी छ भने हामीले अरू धेरै कुरा गरिराख्न जरुरी छैन, मात्र ‘स्वतन्त्रता’ र ‘न्याय’ शब्दलाई उचित ठाउँमा उचित किसिमको परिभाषा गरेर व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।” १४१ वर्षअघि लेखिएको यो क्लासिक पुस्तक आधुनिक पुँजीवादमा पनि दरिद्रता वा सामाजिक निर्धनताको विस्तार मापन गर्न र कारण खोज्न अहिले पनि उत्तिकै उपयोगी देखिन्छ ।

अक्षर चिन्ने राजनीतिज्ञदेखि मूर्धन्य साहित्यकारसम्म, राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री र आफूलाई समाजसेवी भन्ठान्नेहरूले लियो तोल्सतोय ९सन् १८२८–१९१०० का कृतिहरू नपढे पनि नाम सुनेकै हुनुपर्ने हो । जति बेला हेनरी जर्ज ‘प्रोग्रेस एन्ड पोभर्टी’ लेखिरहेका थिए, तोल्सतोय आफूवरिपरिको दरिद्रतालाई नियालेर दुःखी थिए । ठूलो कुलघरानामा जन्मिएका उनी जमिनसहित प्रशस्त चल–अचल सम्पत्तिका मालिक थिए ।

एउटा लेखकका रूपमा उनले आफ्ना कृतिहरूको रोयल्टी प्राप्त गर्थे भने अर्कातर्फ किसानहरूको श्रमका कारण कुत आर्जन हुने गरेको थियो । सन् १८८१ मा मस्को पुगेका बेला उनले सहरका सडकपेटीहरूमा माग्नेहरूको ताँती देखे । उनले तिनीहरूका लागि व्यावहारिक रूपमा सहयोग पुर्‍याउन परोपकारी संगठन खोले । वर्षौंको अभ्यासपछि त्यस्ता च्यारिटीहरूले आम मानिसको जीवनमा सुगमता र सहजता ल्याउन सक्तैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाले । त्यसअघि नै सन् १८६१ मा रुसमा चर्च र राज्य मिलेर दासमोचन गरेका थिए, किसान स्वतन्त्र भए भनिएको थियो तर तिनीहरूको आर्थिक अवस्थामा एकरती सुधार आउन सकेको थिएन ।

तोल्सतोयले गरिबी निवारणका लागि सुधार गर्न जार निकोलस द्वितीयलाई चिठी लेखे तर सुनुवाइ भएन । त्यसपछि १ अगस्त १९०५ मा उनको ‘अ ग्रेट एनिक्विटी’ शीर्षक लामो लेख बेलायतबाट निस्कने ‘टाइम्स’ म्यागजिनमा छापियो, जसमा लेखिएको थियो( ‘धेरै अगाडि दासमोचन गरियो । रोममा दासमोचन भयो । अमेरिकामा दासमोचन भयो । रुसमा दासमोचन भयो । दासमोचनहरू शब्दमा भए, व्यवहारमा होइन ।’ प्रजातन्त्रमा निर्धनता अर्थात् दरिद्रता नाश हुन्छ भन्ने विश्वास थियो उनमा । सामन्तवादी राजतन्त्रमा मात्र गरिबी निवारण नभएको हो भन्ने उनको ठम्याइ थियो ।

निर्धनताको नयाँ मापन
सन् २००८–९ को मन्दी चलिरहेकै समय बेलायती अर्थशास्त्री जोन केले २७ डिसेम्बर २००९ मा लेखे— ‘धन कमाउन सबैलाई छुट हुनुपर्छ । तर तपाईं धनी कसरी बन्ने रु आफैंले मिहिनेत गरेर, आर्जन गरेर धनी बन्ने या अर्काको सम्पत्ति अनेक जालझेल र शोषण मार्फत अर्काको वा सामाजिक सम्पत्ति हडपेर रु अर्काको कमाई हडप्नुलाई धोकाधडी, गैरकानुनी, चोरी वा डकैती भनिन्छ । तर कानुन्ची अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई कुत आर्जन ९रेन्ट सिकिङ० नाम दिन्छन् ।’ रेन्ट सिकिङ वास्तवमा जल, जंगल, जमिन, खनिज, खानी, आवास, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग गरेबापत जनताबाट असुलिने रकम अर्थात् कुत हो । राज्यले मात्र होइन, राज्यद्वारा स्थापित तहतहका संस्थागत जमिनदार तथा पुँजीपतिहरूले पनि कुत उठाउँछन् । अचेल तीबाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि कुत असुली बढेको छ ।

अक्टोबर २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले पहिलो पटक भूमण्डलीय बहुआयामिक निर्धनता सूची ९ग्लोबल मल्टी–डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स–२०२१० सार्वजनिक गर्‍यो । त्यो पनि जातीय, वर्ण वा समुदायका आधारमा विद्यमान असमानताको पटाक्षेप ९अनमास्किङ डिस्प्यारिटिज बाई इथ्नसिटी, कास्ट एन्ड जेन्डर० शीर्षकमा । पहिलेपहिले गरिने असमानता र निर्धनताको आधार कसैले प्रतिदिन १ डलर ९० सेन्ट कमाउँछ कि कमाउन्न भन्ने हुने गर्थ्यो, यो सूचीमा भने तीन मूल बुँदामा दस सूचक समेटिएका छन्—स्वास्थ्य ९पोषणयुक्त खाद्यान्न र बाल मृत्युदर०, शिक्षा ९विद्यालयको पढाइको वर्ष र हाजिरी०, जीवनस्तर ९खाना पकाउने इन्धन, चर्पी, पिउने पानीको अवस्था, बिजुली, आवास तथा चल–अचल सम्पत्ति० । यो सूचक तयार पार्ने समूहले १०९ देशका ५ अर्ब ९० करोड मानिसको जीवनवृत्तिको अवस्थालार्ई मापन गरेको थियो । सूचकका बुँदालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ-

१। १८ वर्षमुनिका ६४ करोड ४० लाखभन्दा बढी बालबालिका निर्धनता वा दरिद्रताको सिकार बनेका छन् ।

२। त्यस्ता बालबालिकामध्ये ८५ प्रतिशत सब–सहारन अफ्रिका र दक्षिण एसियाका छन् ।

३। १ अर्बभन्दा बढी महिला खाना पकाउँदा प्रयोग गरिने दाउरा, गुइँठा तथा कोइलाका कारण श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोगले ग्रस्त छन् । ओत लाग्ने आवास छैन र आवश्यकता अनुसारको शौचालयको अभाव छ ।

४। ५६ करोड ८० लाख मानिसका लागि अझै पनि सुरक्षित पिउने पानीको अभाव छ । पानी लिन कम्तीमा ३० मिनेट हिँड्नुपर्छ ।

५। ७८ करोड ८० लाख मानिस कुपोषणले ग्रस्त छन् । अर्थात्, हरघरमा एक जना ।

६। तीमध्ये ६६ प्रतिशत घरमा ६ वर्षसम्म विद्यालय जाने बालबालिका छैनन् ।

७। ६७ करोड ८० लाख घरमा विद्युत् उपलब्ध छैन ।

८। रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, कम्प्युटर, गोरुगाडा, साइकल, मोटरसाइकल र रेफ्रिजरेटर गरी आठ वस्तुमध्ये सातवटा सम्पत्ति नहुने घरधुरी ५५ करोड छन् ।

नेपालमा निर्धनता
प्राकृतिक स्रोतसाधनका हिसाबले नेपाल गरिबरनिर्धनको श्रेणीमा पर्नुपर्ने मुलुक होइन भनेर जिकिर गर्नेहरूको अभाव छैन । उनीहरूका विचारमा स्रोतसाधनको सदुपयोग र परिचालन गर्ने ढंग नभएर हामीले दुःख पाएका हौं । अर्का थरी छन्, नगद आम्दानी बढ्यो भने खर्च गर्न सक्ने तागत बढ्छ र नगद आय आर्जन भएपछि गरिबी निवारण हुन्छ भन्नेहरू । नेपालमा प्रतिदिन १ डलर ९० सेन्ट बराबर आय आर्जन गर्नेको हिसाब हेरेरै गरिबी निवारण हुँदै गरेको, दरिद्रताको रेखामुनि रहेको संख्या ठूलो परिमाणमा घटेको सरकार र नीतिनिर्माताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । तर मल्टी–डाइमेन्सनल सर्भेले यस्तो हुन नसक्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । उदाहरणका निम्ति, मौद्रिक हिसाबले पाकिस्तानको गरिबी जम्मा ४।४ प्रतिशत मात्र देखिन्छ तर बहुआयामिक सूचकले ३८।३ प्रतिशत रहेको रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी दक्षिण अफ्रिकामा ठीक उल्टो १८।७ प्रतिशत मानिस मौद्रिक गरिबी भोगिरहेका छन् भने मल्टी–डाइमेन्सनल गरिबीमा ६।३ प्रतिशत छन् ।

नेपालमा मल्टी–डाइमेन्सनल सर्भे तीन पटक गरिएको थियो, क्रमशः सन् २०११, २०१६ र २०१९ मा । पहिलो पटक १०,५८३स दोस्रो पटक ७,०१० र तेस्रो पटक ५,०६५ जना नेपालीबीच सर्भे गरिएको थियो । बहुआयामिक सूचकले नेपालको असाध्य गरिबी १७।८ प्रतिशत रहेको देखाए पनि वञ्चितीकरणको तीव्रता दर भने उच्च रहँदै आएको छ । सन् २०१९ को पछिल्लो सूचकले वञ्चितीकरणको तीव्रता ४२।५ प्रतिशत देखाएको छ । यसको अर्थ हो— अहिले बहुआयामिक गरिबी १७।८ प्रतिशत रहे पनि त्यो दिगो र भरपर्दो छैन । किनभने वञ्चितीकरण परिणाम मापन गरिने मूलभूत तीन विषय स्वास्थ्य २३।२ प्रतिशतले, शिक्षाप्राप्ति ३३।९ प्रतिशतले र जीवनस्तर ४३ प्रतिशतले बहुआयामिक गरिबीमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । पीपीपी ९अर्थात्, १।९० डलर प्रतिव्यक्ति आयआर्जन र खर्च० का हिसाबले गरिबी १५ प्रतिशत र राष्ट्रिय निर्धनताको रेखामुनि रहेकाहरूको दर २५।२ प्रतिशत छ ।

नेपालमा हालसम्म भएका गरिबी निवारणका प्रयत्नहरू निकै कमजोर जगमा उभिएका छन् भन्ने तथ्य वञ्चितीकरणको तीव्रताको प्रतिशतले देखाउँछ । ‘नव–दासप्रथा’ को उपमा पाएको वैदेशिक रोजगारीले हाल पोषणयुक्त खाद्यान्न र शिक्षामा योगदान गरिरहेको छ र देख्नमा निर्धनता हटाउन वरदान साबित भएको छ । तर शारीरिक श्रममा आधारित वैदेशिक श्रमबेचाइ दिगो र भरपर्दो हुँदैन । मुलुकभित्रै स्रोतसाधनमा सर्वसाधारणको भरपर्दो पहुँच नभई गरिबी निवारण सम्भव हुँदैन । आमजनको शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको दर्बिलो पहुँच नभई राज्यको सहजीकरणमा सम्पत्ति उपलब्ध भइहाल्यो भने पनि भरपर्दो र दिगो पकडको सम्भावना रहन्न ।

नेपाली निर्धनता घटाउन चाल्नुपर्ने कदम
माथि उल्लिखित अधिकांश तथ्यांकले गरिबी निवारणका हिसाबमा जुन बल पुर्‍याइरहेका देखिन्छन्, ती निराशाजनक छैनन् । यद्यपि ती दिगो र भरपर्दा छैनन् । प्रजातन्त्र बहालीपछि दासप्रथाको अवशेषका रूपमा रहेका कमैया–कमलरी तथा हलिया प्रथा उन्मूलन गरिए पनि तोल्सतोयले भनेझैं शब्दमा मात्र स्वतन्त्र भए व्यवहारमा होइन । आफ्नो पार्टीको नामका अगाडि वा पछाडि ‘समाजवाद’ को फुर्को जोड्दैमा कोही समाजवादी हुँदैन । सत्तामा पुगेपछि कुनै पार्टीको सरकारले मुलुकभित्र स्रोतसाधनको वितरण र पुनर्वितरण, आयआर्जनमा पहुँचको व्यवस्थापनलाई कसरी संस्थागत गर्न पहल गर्छ भन्ने कुराले कुनै पार्टी समाजवादी हो कि होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । पहिलो कुरा, नेपालमा समाजवादी हुने हो भने आर्थिक–सामाजिक ढाँचामा पुनःसंरचना गर्नैपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि सबैको दिगो र भरपर्दोर् पहुँच हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको निजीकरण बन्द गर्नुपर्छ । शिक्षालाई धन कमाउने साधनका रूपमा बुझिनु हुन्न । सार्वजनिक लगानी र नियन्त्रणमा ‘हाइस्पिड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सिस्टम’ खडा गर्नुपर्छ र सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

तेस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्छ । मिटरब्याजी जस्तो ठगीलाई निरुत्साहित गर्न मात्र होइन, उत्पादनमूलक लगानीका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी बैंकको अवधारणा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।

चौथो, व्यापक रूपमा भइरहेको बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी भइसकेको छ । विकट ठानिएका ठाउँमा समेत एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन, स्वास्थ्य खास गरी प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाका साथै वडा स्तरमै प्रसूति सेवा दिने व्यवस्था तथा दिगो र भरपर्दो व्यावसायिक शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । बिजुलीको लाइन, खानेपानीको धारा, टेलिफोन, विद्यालय, सिनेमाघर, पार्क र मूलबाटोसम्म जोडिने ग्रामीण पूर्वाधारसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्छ ।

पाँचौं, कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलाई समेत जोडेर एकीकृत योजना ९अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा० तय गर्न जरुरी छ, ताकि मुलुकभित्रै यथेष्ट रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।

लोकतन्त्रमा मुलुक अर्थात् देश एक जना व्यक्ति, एउटा वर्ग वा तह र तप्काले मात्र बनाउन सक्दैन र बनाँउछु भनेर दाबी गर्न पनि मिल्दैन । गल्ति दोहोर्‍याइरहन आवश्यक पनि छैन भन्ने पाठ हेनरी जर्ज र लियो तोल्सतोयबाट सिक्न सकिन्छ ।-कान्तिपुरबाट साभार