नेकपा माअाेवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी अाेलीले चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङले गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासँगै दल विभाजित भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ आकर्षित हुने भन्दै विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका हुन्।

‘दल विभाजित भएको अवस्थामा सरकारको अवस्था के हुने भन्ने अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारको संवैधानिक हैसियतबारे प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७५ (१) को सरकार भएको भनेको थियो । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले ७६ (२) आकर्षित गरेको छ । त्यसैले दल विभाजित भइसकेको अवस्थामा सरकारले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। अनि मात्र वैधानिकता हुन्छ।’

प्रमुख सचेतक गुरुङले दल विभाजित भएकाले सरकारले २३ चैतभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । ‘दल विभाजित भएको २३ चैतमा ३० दिन पुग्छ,’ उनले भने, ‘यदि २३ चैतभित्र विश्वासको मत नलिए यो सरकारको हैसियतमाथि कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उठ्छ ।’

यद्यपी अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन ।