सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने बहससँगै विवाद देखिएको छ । आफ्ना विरोधीविरुद्ध कारबाहीमा उत्रन सरकारले यो प्रावधान ल्याउन खोजेको आरोप छ । खास विषय के हो ?

वर्तमान सरकार संविधानको सधैँ उच्च सम्मान गर्छ । कार्यान्वयनको पक्षमा पनि उत्तिकै दृढ छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रतालगायतका नागरिकका मौलिक हकलाई नेपाल सरकारले नमान्ने कुरै भएन । जहाँसम्म अहिले बहसमा रहेको ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ को प्रसंग छ । विगतको सरकारकै पालादेखि यसको सुरुवात भएको हो ।

तर, यसले कानुनी मान्यता पाउन सकेन । यसलाई वर्तमान सरकारले नयाँ सिराबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो । अहिले संसद् छैन, त्यसैले छलफल गर्ने कहाँ रु त्यसैका लागि नागरिक तवरबाटै यस विषयमा छलफल होस् भन्ने सरकार चाहन्छ । हामीले यसलाई बहसमा ल्याएका हौँ । टीकाटिप्पणी गरिएझैँ सरकारले निरंकुश र विरोधीको आवाज दबाउने हतियारका रूपमा लिएको भए निर्देशिका बहसमै आउने थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले सीधै पास गर्ने थियो । एकैपटक कार्यान्वयनमा ल्याउने थियो । अहिले निर्देशिका छलफलकै क्रममा छ । सरकार कसरी निरंकुश भयो रु यसलाई वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा हनन कसरी भन्न सकिन्छ ?

संसद् विघटनपछि राजनीतिक दल आन्दोलित छन् । सरकारविरुद्ध सडक तातेको छ । यहीवेला सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने प्रसंग आयो । शंका गर्ने ठाउँ त रह्यो नि ?
नेपालमा अहिले विभिन्न खालका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा छन् । तर, तीमध्ये कुनै पनि नेपालको कानुनअनुसार सञ्चालनमा छैनन् । न उनीहरू कतै दर्ता नै भएका छन् । उनीहरूमार्फत समाजमा खलल पुर्‍याउने खालका भ्रामक समाचार सम्प्रेषण भएका छन् । यहीकारण समाजमा द्वन्द्व निम्तिएका छन् । हिंसात्मक गतिविधि बढेका छन् । व्यक्तिका चरित्र हत्या भएका छन् । यसलाई पहिलेबाटै नियन्त्रण गरिनुपर्थ्यो । धेरै ढिला भइसक्यो । त्यही काम हामीले अहिले गर्न खोजेका हौँ । यसो गर्दा सरकार निरंकुश हुँदैन । न त वाक् स्वतन्त्रता नै हनन हुन्छ ।

व्यक्ति वा संस्थाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने भनिएको छ । दर्ता नभएकालाई कानुनी डन्डा प्रयोग गरी बन्दसमेत गर्ने भनिएको छ, यो के त ?

सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने भनेको ग्राहकले होइन । यो सामाजिक सञ्जालको कार्यालय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले हो । फेसबुकको कार्यालय अमेरिकामा छ । त्यसको एउटा शाखा कार्यालय नेपालमा हुनुपर्‍यो र त्यो कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्‍यो मात्रै भनेका हौँ । भारतमा फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जाल दर्ता छन् ।

हतारमा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिँदै छ, किन नि ?
सामाजिक सञ्जालमार्फत अपराधका घटना बढेका छन् । अनुसन्धानमा प्रहरीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । फेसबुकको म्यासेन्जरमार्फत कल गरेर कसैले धम्की दियो । त्यसको सिडिआर पत्ता लगाउनुपर्‍यो । रेकर्ड माग्न कहाँ जाने रु यसका लागि तेस्रो मुलुक जानुपर्छ । यसो गरिँदा समयको खर्च त छँदै छ, सिडिआर दिनुपर्ने कम्पनीलाई कानुनी बाध्यता पनि छैन । यसले अपराध अनुसन्धानमा बाधा पुगेको छ । नेपालमै कार्यालय खुलेपछि यसले सरकारले कर तिर्छ । विज्ञापन गर्दा पनि कर तिर्छ । यो त मुलुककै हितको विषय भएन र ?( नयाँ पत्रिकाबाट