सरकारले जनमुक्ति सेनालाई लोकतन्त्रका योद्धा मानेर सम्मान गर्ने निर्णय, बन्यो कार्यदल, होला त कार्यान्वयन ?
सरकारले बिभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका योद्धाहरुको सम्मान र परिचयपत्र व्यबस्था गर्ने भएको छ । आन्दोलनमा लागेकै भरमा विभिन्न ठाँउमा घाइते, अंगभंग, बेपत्तासहित सहिदका परिवारलाई पनि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवलीको संयोजकत्वमा योद्धाहरुको सम्मान र परिचयपत्र व्यबस्थाका गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । ‘विगतका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलन, जनसंघर्ष, विद्रोह र विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सहिद परिवार, घाइते , बेपत्ता, अंगभंग भएका, लोकतन्त्रका योद्दाहरूको सम्मान एवं परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न कार्यदल गठन गरेको छ’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले जानकारी दिए । कार्यदलमा भूमिसुधार मन्त्री शिबमाया तुम्बाहाफे र खानेपानी मन्त्री मणी थापा सदस्य रहनु भएको छ ।
यस अघि जनयुद्धलाई व्यक्तिहत्याको रुपमा चित्रित गर्ने तथा जनमुक्ति सेनालाई अपराधी जत्था र हत्याराको संज्ञा दिने प्रधानमन्त्री के पी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले तिनै जनयुद्धमा सहभागि जनमुक्ति सेनालई सम्मान गर्ने निर्णय गरेकोमा टिप्प्णी शुरु भएको छ । हिजो अपमान गर्नेहरुले आज एकाएक सम्मानको भाष बोल्नुलाई राजनीतिक स्वार्थको लागि चालिएको चालबाजीको रुपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ ।
यदि यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाने हो भने त्यसले वास्तवमै परिवर्तनमा जनयुद्ध र जनमुक्ति सेनाको भुमिका स्थापित हुने छ र ओली धन्यवादको पात्र हुनेछन् तर पार्टीमा चौतर्फी अल्पमतमा परेपछि र संसद समेत विघटन गरि पार्टी फुटाएपछि ओलीले गरेको निर्णय फगत राजनीतिक दाउपेचमात्र नबनोस् ।