निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजन पश्चात केपी ओली पक्षले अथेको भनिएको केन्द्रीय सदस्यहरुलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले नेकपा फुटेको भन्न् नसकिने तर्क गर्दै केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको साविकको नेकपालाई मात्रै आधिकारीकता दिने निर्णय गरेपछि पछिल्लो पटक थपिएका भनिएका केन्द्रीय सदस्यहरुले मान्यता नपाउनेभएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साविककै विवरण कायम रहेको जानकारी दिने निर्णय गरेको हो।

नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाएको थियो। त्यस्तै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड(नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइसकेको छ ।

दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पछिल्लो राजनीतिक विवादपछि हेरफेरबारे जानकारी दिएका थिए। निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकताको विवाद उठेपछि दुवैपक्षलाई कागजात मागेको थियो। आयोगले दुवै पक्षलाई यसअघि भएका निर्णयहरु विधानसम्मत नभएको समेत सम्झाएको थियो।

नेकपा विभाजन भए पनि आयोगले भने पुरानै नेकपालाई मान्यता दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले विवरण हेरफेर गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको बताए।

ुउहाँहरुको विवरण हेरफेर गर्न मिल्ने देखिएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘साविकको विवरण कायम रहेको जानकारी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने भन्ने निर्णय भयो।

निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार नेकपा एकतापछि पेश गरिएको केन्द्रीय समितिको संख्या र नामावली आधिकारीक नेकपा हुने भएपछि फुटपछि ओलीपक्षले थपेर पेश गरेको केन्द्यि समितिको संख्या र नामवली अबैध पुष्टि भएको छ भने प्रचण्ड माधव पक्षले गरेको ओलीमाथिको कार्वाही र माधवको नियुक्ति लगायतका विषयले पनि मान्यता नपाउने देखिन्छ ।

ओली पक्षले निर्वाचन आयोगमा सेटिङ गरेको आशंका व्यक्त गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले भनेझैं निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले नेकपालाई थप अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले यस अघि दल विभाजन हुँदाका बखत गरिएको विगतका निर्णयहरुको नजीर, दल विभाजन सम्वन्धी कानुन, नेकपाको विधान र अभ्यासहरुलाई आधार नमानी सरकारको प्रतिरक्ष गर्न यस्तो निर्णय लिएको टिप्पणी आएको छ ।