नागरिक समाजले केपी ओली सरकराले चालेको असंवैधानिक कदम सच्याउन सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नागरिक अभियन्ताहरुको समुहले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै ओलीको सिफरिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेको संसद विघटनको कदमले चौतर्फा संकट उत्पन्न् भएको निश्कर्षसहित चौतर्फी संकटबाट मुलुकलाई तत्काल राहत दिएर स्वाभाविक गतिमा अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतको भूमिका अहम् देखिएकोले उक्त कदम सच्याउन ध्याकर्षण गराएको जनाएको छ ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट युग पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नागरिक अभियन्ताहरुबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलबाट निस्केका निस्कर्ष र थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आवश्यक भएको भन्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनीक गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रतिगमनविरुद्ध प्रतिरोधकै कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी पौष २८ मंगलबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान डबलीमा नागरिक सभा गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ छ । उक्त सभालाई नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी, नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, सडक विस्तार विरोधी संघर्षका अभियन्ता विद्या श्रेष्ठ, नागरिक अभियन्ता डा. मुक्तसिं तामाङ, सि.एन. थारु लगायतले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । कार्यक्रममा धिमे एपिसोड तथा युवा महिला अभियन्ताहरुको ‘फ्ल्यास मोब’ प्रस्तुति पनि रहनेछ ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

नागरिक अभियन्ताहरुबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलबाट निस्केका निस्कर्ष र थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतो र असंवैधानिक ‘आदेश’को भरमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमनको उच्चतम् रुप मान्दै हामी नागरिकहरु आन्दोलित छौं । यो प्रतिगमनले मुलुकको राजनीतिलाई मात्रै संकटग्रस्त तुल्याएको छैन, जनताको आर्थिक, सामाजिक जीवन र कोभिड–१९ महामारीबाट निर्मित वृहत्तर संकटलाई पनि थप जटिल बनाइदिएको छ । चौतर्फी संकटबाट मुलुकलाई तत्काल राहत दिएर स्वाभाविक गतिमा अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतको भूमिका अहम् देखिएकोले हामी आन्दोलनरत् नागरिकहरु संविधानको अक्षरशः पालना हुनेगरी असंवैधानिक कदम सच्याउन सर्वोच्च अदालतलाई ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
२. यसका साथै मुलुकलाई नै दुर्घटनातिर धकेल्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदम विगत लामो समयदेखि चलिरहेको प्रतिगमनको उत्कर्षका रुपमा हामीले लिएका छौं । प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी र निरंकुश हुन मार्ग प्रशस्त गर्नेगरी, समयमै हस्तक्षेपकारी पहल नलिने सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका राजनीतिक दलहरुलाई पनि खबरदारी गर्दै नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्ने बेला विभिन्न उत्पीडित लिंग, क्षेत्र र समुदायका जनताले बलिदानीसहित व्यक्त गरेको असन्तुष्टि र विद्रोहका स्वरलाई समेत समेटेर प्रतिगमनको श्रृंखलालाई सच्याउँदै जाने दिशामा लाग्ने बाचा गर्न पनि हामी दलहरुलाई अपिल गर्दछौं ।
३. प्रतिगमनविरुद्ध प्रतिरोधकै कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी पौष २८ मंगलबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान डबलीमा नागरिक सभा गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त सभालाई नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी, नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, सडक विस्तार विरोधी संघर्षका अभियन्ता विद्या श्रेष्ठ, नागरिक अभियन्ता डा. मुक्तसिं तामाङ, सि.एन. थारु लगायतले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । कार्यक्रममा धिमे एपिसोड तथा युवा महिला अभियन्ताहरुको ‘फ्ल्यास मोब’ प्रस्तुति पनि रहनेछ ।
४. प्रतिगमनका श्रृंखलाविरुद्ध र सामाजिक न्यायसहित संघीय समावेशी गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नागरिक चेतनाको संबद्र्धनका निम्ति भविष्यमा अझ संघर्षपूर्ण कार्यक्रम ल्याइनेछ । साथै उपत्यकाका विभिन्न चोक तथा उपत्यका बाहिर समेत यो अभियानलाई अघि बढाउन सहकार्यको वातावरण निर्माण गरिनेछ । हाम्रा सबै कार्यक्रम जनताका सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषतासहित रचनात्मक हुनेछन् । सबै तहतप्काका सचेत नागरिक तथा जनसमुदायलाई सभामा उपस्थित भै प्रतिगमनको प्रतिरोधमा सक्रिय सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछौं ।