अाफैं निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ बनेका  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई धम्क्याउने, अलमल्याउने र गुमराहमा पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार आफू निकटका युवा संघको भेलामा ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लक्षित गर्दै त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

संसद विघटनको विरुद्धमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गरेका थिए । मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाको गलत उल्लेख गरेको, संविधानमा नभएको अधिकार उल्लेख गर्दै संसद विघटन गरेको भन्दै ओलीको कदमको विरोध गरेका थिए ।

एकपल्ट अदालतमा जागिर खाएको भरमा बाहिर आएर जथाभावी बोल्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई चेतावनी दिएका हुन् । ‘पोहोर, परार जागिर खाएको थिए र अहिले पनि जागिर खाएको छु भन्ने नठान्नुहोस् । सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अदालतलाई गुमराहमा पार्ने, धम्क्याउने, अल्मल्याउने गर्न पाउँदैन । बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्नुपर्छ । न्याय, संविधानका कुरा गर्ने ? सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट ?’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ । कानुन व्यवसायीहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले भने संवैधानिक इजलासबाट नै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले संविधानमा संवैधानिक इजलासमा नै यस्ता मुद्दा जाने भनेकाले अन्य इजलास खोज्न नहुने बताए । ‘संविधानमा संवैधानिक इजलास छ । अहिले केही अजासु छन् । संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनिरहेका छन् । कुन संविधानले भन्यो संवैधानिक इजलासले हुँदैन ?,’ ओलीको प्रश्न थियो ।

बाहिरबाट यस्तो इजलास चाहियो र उस्तो इजलास चाहियो भन्ने र सर्वोच्च त्यसरी नै चल्ने हो भने किन सर्वोच्च अदालत चाहिने भनेर ओलीले असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले संसद विघटनविरुद्धमा लागेकाहरू ‘हण्डीबाट चलेको’ आरोप लगाएका छन् । उनले त्यसरी लागेकाहरूको बोली ‘बिकाउ’ भएको बताए ।

आफू दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री भएकाले संसदमा कुनै विकल्प नरहेको भन्दै संसद पुनःस्थापना नहुने दोहोर्‍याए । आफूसँग १ सय ७४ सांसद रहेकोले अहिले अर्को सरकार गठनै हुन नसक्ने भएकाले नै संसद विघटन गरिएको ओलीको तर्क थियो । उनले संसद विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार संसद विघटनको सिफारिस गरेको तर्क गरे ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफूले संसद विघटन गरेकाले आगामी वैशाखका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन हुने ओलीले बताए । उनले आफूले निर्वाचन नै चाहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । जसको राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशहरूले विरोध गरिरहेका छन् । ओली पक्षले भने वैशाख १७ र २७ गते घोषणा गरिएको निर्वाचन हुने भन्दै आएको छ ।