नेकपाको विवादमा केन्द्रीय कमिटीको अंकगणित महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बहुमत जुन पक्षले सावित गर्नेछ, त्यही पक्षले नेकपाको नाम, चिह्न र झण्डा पाउने निश्चित छ ।

दुवै पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बहुमत रहेको र सानो समूह मात्रै छुट्टिएको आरोप लगाइरहेका छन् । यस्तो बेलामा निर्वाचनमा आयोगमा हुने केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको सनाखत नै पार्टीको आधिकारिकताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिनेछ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०६३ ले प्रस्ट रूपमा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा केन्द्रीय समितिको बहुमत रहेको पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको मान्यता दिनुपर्ने भनेको छ । त्यसमा निर्वाचन आयोगलाई दायाँबायाँ गर्ने ठाउँ छैन तर विवाद निरूपणका क्रममा आयोगले केन्द्रीय कमिटीको कुन संख्यालाई मान्यता दिन्छ ? नेकपाको भविष्य त्यसमा निर्भर हुने देखिन्छ ।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय वा १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय आयोगले कसलाई मान्यता दिन्छ, नेकपाको हकमा आयोगको त्यही निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ । ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरणको समयमा आयोगमा ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको अभिलेखीकरण गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनापछाडि नेकपाभित्रको विवादले उग्ररूप लिएपछि पार्टीको दुईमध्ये एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरी १ हजार १ सय ९९ पुर्‍याइएको विवरण आयोगलाई दिएका छन् । पहिलाका बाहेक थपिएका ५ सय ५६ जनाको नाम उनले आयोगमा पुस ८ मा पठाएका छन् । ओली पक्षले अरू सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी राखिएको आयोगलाई पत्रमार्फत जानकारी दिएको छ ।

आयोगले स्वाभाविक रूपमा पार्टी एकीकरणको दर्ताका बखतदेखि विवादले औपचारिकता पाएसम्मको अवधिमा पार्टीमा भएको फेरबदलको जानकारी लिन्छ । ‘त्यसक्रममा विधान र कानुनअनुसार भएका परिवर्तनहरू स्वीकार्य हुनेछन्, नभएका अमान्य,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रीय कमिटीको अहिलेको विस्तारको मापन पनि त्यही हुनेछ ।’

केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेको आभास पाएका ओलीले पुस ७ गते आयोगलाई केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको जानकारी गराएका थिए ।

त्यो जानकारी पार्टी विवादमा परिसकेको अवस्थामा आयोगलाई भएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लै दिन पुस ६ मा दाहाल–नेपाल पक्षले स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने सिफारिस केन्द्रीय कमिटीसमक्ष गरेको जानकारी आयोगलाई गराइसकेको थियो । त्यसअनुसार पनि पार्टीमा विवाद सिर्जना भएपछि ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको देखिन्छ ।

दाहाल–नेपाल पक्षका कानुनी सल्लाहकार मुक्ति प्रधान ओलीपक्षले एकलौटी ढंगले गरेको केन्द्रीय कमिटीको विस्तार पार्टीको विधान र ऐन कानुनअनुसार नरहेको बताए । पार्टीका दुई जनामध्ये एक जना अध्यक्षलाई मात्रै केन्द्रीय कमिटी विस्तारको अधिकार नरहेको उनले दाबी गरे । ‘केन्द्रीय कमिटीको अल्पमत संख्या बसेर ठूलो संख्यामा सदस्य थपिएको विषयलाई अनुमोदन गर्नु आफैंमा हास्यास्पद हुन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीमा विवाद आइसकेपछि केन्द्रीय कमिटीमा कसले कति थप्यो ? त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । आयोगमा ४ सय ४१ जनाको अभिलेख छ । त्यही मान्य हुन्छ ।’

४ सय ४१ जनामा दाहाल–नेपाल पक्षले आफूसँग ३ सय १५ जनाको साथ रहेको भन्दै आएका छन् । २ सय ९५ जनाको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाइएको दाबी छ । उक्त दाबी प्रमाणित भए स्वाभाविक रूपमा नेकपाको आधिकारिकता दाहाल–नेपाल पक्षले पाउनेछ ।

यता ओली पक्षले पुस ६ गते नै केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको, पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गरेको र विधानसमेत संशोधन गरिएको जानकारी आयोगलाई दिएको छ । ओली पक्षले विधान संशोधन गरेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसिएको जानकारी बिहीबार आयोगलाई गराएको थियो । त्यस्तै, ओलीद्वारा मनोनीत ५ सय ५६ केन्द्रीय सदस्यलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको जानकारी गराइएको थियो । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरेर १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय पुर्‍याइएको, पार्टीको निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने विधानको प्रावधानलाई संशोधन गरेर अब ओली एक्लैको हस्ताक्षर चल्ने बनाइएको लगायतका जानकारी आयोगलाई दिइएको छ । त्यसअनुसार ओली पक्षको दाबी केन्द्रीय कमिटीको १ हजार १ सय ९९ सदस्यमा रहने देखिन्छ । साथै दाहालले हस्ताक्षर गरेर पठाएका पत्रहरू वैधानिक नहुने जिकिर आयोगसमक्ष रहनेछ ।

पार्टी विधानको धारा ४३ मा केन्द्रीय कमिटीले एकता र एकीकरणलाई अघि बढाउन आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा कायम रहेको सदस्यमा १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान छ । ओली पक्षद्वारा गरिएको मनोनयन विधानको त्यस धाराविपरीत देखिन्छ तर ओली पक्षले विधानको त्यस व्यवस्थालाई संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटीमा आवश्यकताअनुसार अध्यक्षले मनोनयन गर्न सक्ने र त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । त्यसले पनि ओलीपक्षले आफ्नो मनोनयनलाई वैधानिकता दिन खोजेको पुष्टि गर्छ । ओली पक्षका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल केन्द्रीय कमिटी विस्तार विधानले तोकेको व्यवस्थाअनुसारै भएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘सबै कुरा विधानअनुसार भ्यालिड छ ।’ कान्तिपुर मा समाचार छ ।