एकीकृत रुपमा परराष्ट्र नीति तयार पारिएको यो पहिलो पटक हो । नयाँ नीतिमा क्षेत्रीय एवं विश्व शक्तिराष्ट्रहरुको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने कार्यलाई अर्काे चुनौतीका रुपमा लिइएको छ ।

विशेषतः अहिले शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका र चीनका बीचमा तीब्र प्रतिस्पर्धा छ भने दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

नयाँ नीतिमा विशेष गरी नेपालका छिमेकी र नजिकको क्षेत्रमा ठूला भूराजनीतिक, सामरिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक सम्बन्धमा आउन सक्ने अनपेक्षित परिवर्तनहरु जोखिमको रुपमा रहन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गर्ने कार्यलाई अर्काे महत्वपूर्ण चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

यतिबेला नेपाल र भारतको वीचमा सिमा विवाद चलिरहेको छ । गत वर्ष भारतले नेपाली भुभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि त्यसलाई कूटनीतिक वार्ताका माध्यमले ल्याउने प्रमुख चुनौती सरकारको काँधमा छ । नयाँ परराष्ट्र नीतिमा भनिएको छ, ‘ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्ने ।’

परराष्ट्र नीतिका मामिलामा विभिन्न दलहरुको पृथक दृष्टिकोण आइरहेको समयमा नयाँ परराष्ट्र नीतिले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा सबै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय सहकार्य र सहयोग लिई एकीकृत राष्ट्रिय दृष्ट्रिकोण बनाउने कार्यलाई अर्काे चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो नीतिमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र नीतिका विषयमा मुलुकका राजनीतिक दल लगायत सबै सरोकारवालाबीच एकीकृत र समान राष्ट्रिय दृष्टिकोण विकास गरी कार्यगत एकरुपता र समन्वय सुदृढ गर्दै जानुपर्ने कार्य कठिन देखिन्छ ।’

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले परराष्ट्र नीति सञ्चालन र इन्गेजमेन्टमा कहिलेकाहीँ बहुकेन्द्रको अवस्था देखिएको बताउँदै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागि परेको जानकारी दिए । त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकारले कूटनीतिक आचारसंहितलाई अद्यावधिक गर्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको जानकारी दिए ।

छिमेक नीति

नयाँ परराष्ट्र नीतिमा छिमेक नीतिका बारेमा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । भनिएको छ, ‘छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको सुरक्षा संवेदनशीलतलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली भूमि उनीहरुको हित प्रतिकुल हुनेगरी प्रयोग हुन नदिने नीति र व्यवहारलाई निरन्तरता दिने ।’

त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरुसँग सडक, रेलमार्ग, जलमार्ग, हवाई मार्ग लगायतका वहुआयामिक सञ्जालको विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनको आर्थिक विकास र समृद्धिबाट लाभ लिने गरी सहयोगका अन्य क्षेत्र पहिचान गर्ने एवं साझ हितका विषयमा दुईपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारी प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी छिमेकी मुलुकसँग भएका सन्धी र सम्झौताको पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ । विशेषगरी भारतसँग नेपालले सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धी संशोधन गर्ने विषय उठाएको छ । त्यसैले भारतसँग भएका विभिन्न सन्धी र सम्झौताहरुको पुनरावलोकनको विषयलाई पनि नयाँ नीतिले छोएको छ ।

विधिमा आधारित विश्व व्यवस्था

यतिबेला विश्व व्यवस्था अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा बहसहरु भइरहेका छन् । कतिपयले विधिमा आधारित व्यवस्थामा विभिन्न खालका चुनौतीहरु आएका बताएका छन् । यति मात्रै होइन, शक्ति राष्ट्रहरुका वीचमा आफू अनुकुलको विश्व व्यवस्था बनाउने प्रयाससमेत भइरहेका छन् ।

यस सम्बन्धमा नयाँ परराष्ट्र नीतिमा नेपाल विधिमा आधारित विश्व व्यवस्थामा आधारित रहेको उल्लेख गरिएको छ । नयाँ नीतिमा ‘विधिमा आधारित न्यायपूर्ण, समावेशी, मानवकेन्द्रित र निष्पक्ष विश्व व्यवस्थाका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ ।

सो नीतिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सार्वभौमिक समानताका आधारमा सबै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व इमान्दारिपूर्वक बहन गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा सबै राष्ट्रको आवाज र अभिमत प्रतिबिम्बित हुने विश्व व्यवस्थाको वकालत गर्ने ।’

क्षेत्रीय संगठनमा जोड

दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन सार्क चार वर्षदेखि कोमामा छ । विशेषतः यसको सबैभन्दा ठूलो सदस्य भारत सार्कलाई सक्रिय बनाउने पक्षमा छैन । तर, नयाँ नीतिमा भने क्षेत्रीय संगठनहरुमा सक्रिय भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले सार्कको सक्रियताका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

नयाँ नीतिमा भनिएको छ, ‘क्षेत्रीय अन्तरनिर्भरता र अन्तर आवद्धतालाई सघन बनाउँदै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि साझा चासोका विषयमा क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रभावकारी माध्यमका रुपमा विकास गर्न जोड दिने ।’

मन्त्री ज्ञवालीले सार्कलाई सक्रिय बनाउने सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा कालो बादलमा केही चाँदीको घेरो देखापरेको बताउँदै सार्कका विभिन्न संयन्त्रहरुको बैठक भइरहेको जानकारी दिए ।

वहुपक्षीताको पक्षमा नेपाल, नयाँ संगठनको सदस्यता लिइने

संसाभर यतिबेला बहुपक्षीयताका सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट बहस भइरहेको छ । नयाँ नीतिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र वडापत्रले लक्षित गरेको विश्व व्यवस्था निर्माणका लागि बहुपक्षीयताको संरक्षण र बहुपक्षीय संस्थाहरुको सामयिक सुधार र कार्यान्वयनमा जोड दिने उल्लेख छ ।

साथै, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रसंघ र अन्य निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने समेत उल्लेख छ । यसमा अगाडि भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी विभिन्न बहुपक्षीय सन्धी र सम्झौताको पक्ष बन्ने र अन्य क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सदस्यता लिनेसमेत नयाँ नीतिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समयमा केही मुलुकले आफू केन्द्रित नीति अवलम्वन गरिरहेको समयमा नेपालले स्पष्टरुपमा बहुपक्षीयतामा उभिने बताएको छ ।

आर्थिक कूटनीतिमा जोड

देशभित्र राजनीतिक स्थिरता कायम भएको भन्दै नयाँ नीतिमा अब आर्थिक कूटनीतिलाई विशेष जोड दिने उल्लेख छ । आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको एक आयामका रुपमा सञ्चालन गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न योगदान पुर्‍याउने उल्लेख छ । पाँच वर्षको म्यान्डेटसहित नयाँ सरकारको निर्माण भएसँगै सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई विशेष जोड दिइरहेको छ ।

ट्रयाक टू कूटनीतिमा जोड

नयाँ परराष्ट्र नीतिले ट्रयाक टू कूटनीतिमा विशेष जोड दिएको छ । औपचारिक वार्ताको वातावरण बनाउन सो कूटनीतिको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । दुईपक्षीय सम्बन्धको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेरेर प्रवुद्ध समूहको गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी विभिन्न विज्ञ र सञ्जालको उपयोग गर्ने समेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक नयाँ नीतिमा पब्लिक डिप्लोमेसी, संस्थागत सुदृढीकरण लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् ।