सरकारले अागामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

साेमबार सम्पन्न  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तलबको आधा रकम सोझै कोषमा जम्मा हुनेछ । अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका विषयमा आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्दै जाने एक मन्त्रीले बताए ।

यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब उक्त कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् । सांसदहरूले एकपटक १५ दिनको भत्ता र दसैंबापतको भत्ता कोषमा जम्मा गरेका छन् ।

कोषमा जम्मा भएको रकम स्थानीय तह, प्रदेश सरकारहरूलाई मागअनुसार निकासा दिने गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कोष सञ्चालक समिति छ । कोषको रकम निकासा दिने निर्णय त्यही समितिले गरिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मितव्ययितासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ । ‘जसमा प्रशासनिक खर्च कम गर्ने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र चुहावट रोक्नेलगायतका विषय छन्,’ ती मन्त्रीले भने । यसअघि सरकारले १४ शीर्षकका प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिसकेको छ । ‘यसबारे थप क्षेत्रमा खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘कुन–कुन क्षेत्रको खर्च कटौती भयो भन्ने विषयमा उसैले सार्वजनिक गर्नेछ ।’