राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विभिन्न समयमा मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बिहीबार २ सय ८६ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष अनुपराज शर्माले २० वर्षमा गरेका कामको समीक्षासहितको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

तत्कालीन माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोहसहित विभिन्न समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूको नाम आयोगले सार्वजनिक गरेको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा २८६ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले नाम सार्वजनिक गरेका २ सय ८६ मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूमध्ये निजामती कर्मचारी १६, नेपाल प्रहरी ९८, नेपाली सेना ८५, सशस्त्र प्रहरी ८, नेकपा माओवादी ६५, शिक्षक ४, चिकित्सक २, मावअधिकारकर्मी १ र अन्य ७ जना रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, यसबीचमा आयोगले सिफारिस गरेका एक हजार १ सय ९५ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको अवस्था पनि उल्लेख गरेको छ । जसमा ७ सय ७९ जना राज्यपक्षका, २ सय ८७ जना माओवादी पक्षका, सरकार र माओवादी संयुक्त ३८ जना, प्रतिकार समूहका २३ जना, शिक्षक १६ जना, अन्य ५२ जना रहेका छन् ।

आयोगले नाम उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूमा ठूलो संख्यामा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू रहेका छन् । उनीहरूले तत्कालीन अवस्थामा मानवअधिकार उलंघन गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

कान्तिपुरमा समाचार लेखिएको छ , मानव अधिकार आयोगले २० वर्षको अवधिमा एक हजार एक सय ९५ सिफारिस गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, ९ सय ४० वटा सिफारिस सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित र अरु दुई सय ५५ अन्य विषयसँग सम्बन्धित थिए । सिफारिसमध्ये सबैभन्दा बढी व्यक्ति हत्यासँग जोडिएका विषय छन् ।

सूचीमा को-को छन् ?

मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानसेनापति प्याराजंग थापा, तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक कुवेरसिंह राना र पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको छ ।

पूर्व प्रधानसेनापति थापालाई भैरवनाथ गणबाट कम्तिमा ४३ जना बन्दी बेपत्ता बनाइएको घटनामा जिम्मेवार भनी औंल्याइएको छ । सूचीको ८३ नम्बरमा ‘तत्कालीन प्रधानसेनापति’ भनिए पनि थापाको नाम भने किटिएको छैन । भैरवनाथ गणमा बेपत्ता पारेको आरोपमा ३० जनामाथि कारबाही सिफारिस थियो ।

तत्कालीन गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो तराईमा भएको आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षतिका कारण दोषी भएको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष थियो । धनुषामा एसपी हुँदा नियन्त्रणमा परेका व्यक्तिहरूको हत्याको घटनामा रानालाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको हो । उनीसहित एसएसपी चुडाबहादुर श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्ले पनि दोषी भनी किटिएका छन् ।

आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका कैयौं सार्वजनिक पदाधिकारीहरू कारबाहीमा नपरी उल्टै पदोन्नती पाएका थिए । रायमाझी आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका दुर्जकुमार राई शसस्त्र प्रहरीको प्रमुख बनेका थिए, यद्यपि आयोगको सूचीमा उनको नाम छैन । कुवेरसिंह राना पनि आयोगले कारबाहीकै सिफारिस गरेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए । हाल अवकाश पाएका पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो गत माघमा ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद मैनाली, एसपी अरुणकुमार सिंह कैदीमाथि गोली प्रहारको घटनामा दोषी ठहर भएका थिए । जनआन्दोलनमा दमन गर्ने सशस्त्रका एसएसपी माधवबहादुर थापा पनि सूचीमा परेका छन् । जनकपुरमा चारजनालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको घटनामा एसएसपी श्रेष्ठ अनि एसपी रानासहित मेजर अनुप अधिकारी र निरञ्जन बस्नेत अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतिरमण काफ्ले पनि कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए ।

व्यक्तिलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको आरोपमा ललितपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा चुडामणि शर्मा कारबाहीको सूचीमा परेका छन् । त्यो सूचीमा तत्कालीन एसएसपी भोगबहादुर थापालगायत थिए । वरिष्ठ सहसचिव मध्येका शर्मा त्यसपछि दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण हाल निलम्बित अवस्थामा छन् ।

मानव अधिकार आयोगले बिरामीको उपचारमा संवेदनशील नभएको आरोपमा डा। नवलकिशोर झालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । उनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङमा हुँदा संवेदनहीन काम गरेको आरोप थियो । थरुहट आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ लगायत पनि सूचीमा परेका छन् ।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा निजामती सेवाका १६ कर्मचारी, प्रहरीका ९८ जना, सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरी बलका ८, माओवादीका ६५, शिक्षक ४ र चिकित्सक २ छन् । सुराकी, प्रतिकार समूह, कैदी, मानव अधिकारकर्मी गरी ७ जना छन् । तीमध्ये ३० जनामाथि मात्रै कारबाही भएको छ भने दुई सय ५६ जनामाथि कुनै कारबाही नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये एक सय ६३ वटा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् ।

चार सय ४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको र पाँच सय ८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

आयोगले आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायबीच अन्तर मन्त्रालय कार्यान्वयन कार्यदल बनाउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट समन्वय गरेर मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदनमार्फत् संसदीय समितिमा आफ्नो प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।