राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा नागरिक वेपत्ता पार्नेलगायत २८६ जना मानअधिकार उलंघनकर्ताको नाम सार्वजनीक (नामावलीसहित). राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विभिन्न समयमा मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बिहीबार २ सय ८६ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष अनुपराज शर्माले २० वर्षमा गरेका कामको समीक्षासहितको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।. तत्कालीन माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोहसहित विभिन्न समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूको नाम आयोगले सार्वजनिक गरेको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा २८६ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।. आयोगले नाम सार्वजनिक गरेका २ सय ८६ मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूमध्ये निजामती कर्मचारी १६, नेपाल प्रहरी ९८, नेपाली सेना ८५, सशस्त्र प्रहरी ८, नेकपा माओवादी ६५, शिक्षक ४, चिकित्सक २, मावअधिकारकर्मी १ र अन्य ७ जना रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।. त्यस्तै, यसबीचमा आयोगले सिफारिस गरेका एक हजार १ सय ९५ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको अवस्था पनि उल्लेख गरेको छ । जसमा ७ सय ७९ जना राज्यपक्षका, २ सय ८७ जना माओवादी पक्षका, सरकार र माओवादी संयुक्त ३८ जना, प्रतिकार समूहका २३ जना, शिक्षक १६ जना, अन्य ५२ जना रहेका छन् ।. आयोगले नाम उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूमा ठूलो संख्यामा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू रहेका छन् । उनीहरूले तत्कालीन अवस्थामा मानवअधिकार उलंघन गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।. कान्तिपुरमा समाचार लेखिएको छ, मानव अधिकार आयोगले २० वर्षको अवधिमा एक हजार एक सय ९५ सिफारिस गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, ९ सय ४० वटा सिफारिस सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित र अरु दुई सय ५५ अन्य विषयसँग सम्बन्धित थिए । सिफारिसमध्ये सबैभन्दा बढी व्यक्ति हत्यासँग जोडिएका विषय छन् ।. loading. सूचीमा को-को छन्? मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानसेनापति प्याराजंग थापा, तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक कुवेरसिंह राना र पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको छ ।. पूर्व प्रधानसेनापति थापालाई भैरवनाथ गणबाट कम्तिमा ४३ जना बन्दी बेपत्ता बनाइएको घटनामा जिम्मेवार भनी औंल्याइएको छ । सूचीको ८३ नम्बरमा ‘तत्कालीन प्रधानसेनापति’ भनिए पनि थापाको नाम भने किटिएको छैन । भैरवनाथ गणमा बेपत्ता पारेको आरोपमा ३० जनामाथि कारबाही सिफारिस थियो ।. तत्कालीन गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो तराईमा भएको आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षतिका कारण दोषी भएको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष थियो । धनुषामा एसपी हुँदा नियन्त्रणमा परेका व्यक्तिहरूको हत्याको घटनामा रानालाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको हो । उनीसहित एसएसपी चुडाबहादुर श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्ले पनि दोषी भनी किटिएका छन् ।. आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका कैयौं सार्वजनिक पदाधिकारीहरू कारबाहीमा नपरी उल्टै पदोन्नती पाएका थिए । रायमाझी आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका दुर्जकुमार राई शसस्त्र प्रहरीको प्रमुख बनेका थिए, यद्यपि आयोगको सूचीमा उनको नाम छैन । कुवेरसिंह राना पनि आयोगले कारबाहीकै सिफारिस गरेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए । हाल अवकाश पाएका पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो गत माघमा ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए ।. तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद मैनाली, एसपी अरुणकुमार सिंह कैदीमाथि गोली प्रहारको घटनामा दोषी ठहर भएका थिए । जनआन्दोलनमा दमन गर्ने सशस्त्रका एसएसपी माधवबहादुर थापा पनि सूचीमा परेका छन् । जनकपुरमा चारजनालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको घटनामा एसएसपी श्रेष्ठ अनि एसपी रानासहित मेजर अनुप अधिकारी र निरञ्जन बस्नेत अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतिरमण काफ्ले पनि कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए ।. व्यक्तिलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको आरोपमा ललितपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा चुडामणि शर्मा कारबाहीको सूचीमा परेका छन् । त्यो सूचीमा तत्कालीन एसएसपी भोगबहादुर थापालगायत थिए । वरिष्ठ सहसचिव मध्येका शर्मा त्यसपछि दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण हाल निलम्बित अवस्थामा छन् ।. मानव अधिकार आयोगले बिरामीको उपचारमा संवेदनशील नभएको आरोपमा डा। नवलकिशोर झालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । उनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङमा हुँदा संवेदनहीन काम गरेको आरोप थियो । थरुहट आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ लगायत पनि सूचीमा परेका छन् ।. मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा निजामती सेवाका १६ कर्मचारी, प्रहरीका ९८ जना, सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरी बलका ८, माओवादीका ६५, शिक्षक ४ र चिकित्सक २ छन् । सुराकी, प्रतिकार समूह, कैदी, मानव अधिकारकर्मी गरी ७ जना छन् । तीमध्ये ३० जनामाथि मात्रै कारबाही भएको छ भने दुई सय ५६ जनामाथि कुनै कारबाही नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये एक सय ६३ वटा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् ।. चार सय ४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको र पाँच सय ८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।. आयोगले आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायबीच अन्तर मन्त्रालय कार्यान्वयन कार्यदल बनाउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट समन्वय गरेर मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदनमार्फत् संसदीय समितिमा आफ्नो प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।.