नेपालको संविधानमा ‘उच्च शिक्षा’ शब्दावली पाँचपटक परेको देखिन्छ । संविधानको भाग ३ अर्थात् मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत तीनपटक, भाग ४ अर्थात् राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वअन्तर्गत एकपटक र अनुसूची ९६० अर्थात् प्रदेशको अधिकारको सूचीको आठौँ लहरमा एकपटक उच्च शिक्षालाई बुनेर वाक्य गठन गरिएको पाइन्छ । यहाँ उक्त वाक्य के–कस्ता परेका र तिनले निर्दिष्ट गरेका हक, अधिकार र नीतिबारे विवेचना गरिनेछ ।

मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको शिक्षासम्बन्धी हक– धारा ३१ को पाँच उपधारामध्ये तेस्रोमा ‘अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ भनी सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै, यही बुँदामा दोस्रोपटक, मातृभाषामा शिक्षा पाउने र शैक्षिक संस्था खोल्ने हक हरेक नेपाली नागरिकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । विचारणीय कुरो के छ भने हाम्रो संविधानमा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत उच्च शिक्षासम्बन्धी निःशुल्क पहुँच र हक सबै नागरिकलाई प्रदान गरिएको छैन । आधारभूत शिक्षाको पहुँचमात्र सबैलाई सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ । अर्थात् हुने–खानेले उच्च शिक्षा लिन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । सायद यसैको प्रतिफलले गर्दा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । चिकित्सा विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ शिक्षा लिन सक्ने पहुँच हुने–खानेलाई मात्र भएको कसैबाट लुकेको छैन । आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई राज्यले निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक प्रदान गरेको छ । यसको कार्यान्वयनकोे अपेक्षा गरिन्छ ।

हाम्रो संविधानको भाग ३ कै धारा ४० को दलितको हकअन्तर्गत उच्च शिक्षाको पहुँच निःशुल्क गरिएको छ । यसका साथै प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यो हाम्रो संविधानको सबल पक्ष हो ।
तसर्थ, मौलिक हकअन्तर्गत उच्च शिक्षाको निःशुल्क पहुँच ९१० अपाङ्गता भएकालाई ९२० आर्थिक रूपले विपन्न र ९३० दलितलाई प्रदान गरिएको छ । यसको दह्रो व्यवस्था कानुनद्वारा गरिनुपर्ने हो । साथै उच्च शिक्षालाई राज्यले प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै लाने र त्यसका लागि संरक्षित हकसमेत उत्कृष्ट मापदण्डमा खरो उत्रिन सक्नुपर्छ । संरक्षित हकभित्र समेत प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था भएमा उच्च शैक्षिक जनशक्तिको स्तरीयता कायम रहन सक्नेछ ।

उच्च शिक्षाको व्यावसायीकरण चिन्ताको विषय हो, यसलाई नाफामूलक हुन नदिई सेवामूलक बनाइनुपर्ने हो । आशा गरौँ, भविष्यमा आउने अपेक्षा गरिएको एकीकृत विश्वविद्यालय ऐन’ले सम्बन्धन खारेज गरी निजी शैक्षिक संस्थालाई नाफामूलकबाट सेवामूलकतर्फ डो¥याउने छ साथै प्रदेशलाई समेत उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठान र संस्था कानुनतः खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नेछ । साथै राज्यले जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सङ्घीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई उपयुक्त निर्देशन दिनेछ ।

संविधानको भाग–४ अन्तर्गत धारा ५१ को राज्यका नीतिमा एकपटकमात्र उच्च शिक्षा परेको छ । धारा ५१ को ९ज० को ३ मा उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई, क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने भनिएको छ । यो बुँदा हाम्रो संविधानको सबैभन्दा सबल पक्षमध्ये एक हो । त्यसैले राज्यले शिक्षामा व्यावसायीकरण गर्न आँखा चिम्लेको जस्तो देखिए पनि यो धाराले आशालाग्दो भविष्य हामी नेपालीलाई देखाउँछ । उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी अनिवार्य छ । अझ प्राविधिक शिक्षामा विकासोन्मुख राष्ट्रले निश्चित कार्ययोजनासहित ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो देश पूर्वाधार निर्माणको क्रममा छ । हामीलाई बर्सेनि २०औँ हजार इन्जिनियर चाहिने अवस्था छ तर हाम्रा ११ विश्वविद्यालयले जम्माजम्मी चार इन्जिनियरसमेत उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । यिनमा पनि आधाआधी बर्सेनि बिदेसिने गर्छन् । बाँकी दुई हजारसमेत सरकारी सेवामा काम गर्ने चाहना राख्दैनन् । खोई आकर्षण ? विनालगानीको आकर्षणमा सेवाभावसमेत शिथिल भएको देखिन्छ । त्यसैले राज्यले कहिले उच्च शिक्षामा लगानी बढाउने होला रु अहिले जम्माजम्मी शून्य दशमलव तीन प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन
९जीएनआई० लगानीको अवस्था छ, यो लगानी तीन प्रतिशतसम्म पुयाउने कथा २० वर्षदेखि सुनाइँदै आएको छ । एक प्रतिशतसम्म पु¥याइँदिदासमेत राज्यले प्रतिवर्ष १० हजार इन्जिनियर पाउँथ्यो होला ।

हाम्रो देशमा ११ विश्वविद्यालय छन् । स्तरीयताको मापदण्डमा हेर्दा लाजमर्दो अवस्था छ । विश्वभरिका विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताका आधारमा तह निर्धारण गर्ने संस्था र्याङ्किङ वेभ अफ युनिभर्सिटिजले संसारभरका २७ हजार विश्वविद्यालयलाई र्याङ्किङ गरेको छ, जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तीन हजार ७७०औँमा छ । हाम्रो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय २६ हजार ३१३औँ मा छ । यो अवस्था लाजमर्दो हो । भारतका विश्वविद्यालय ५०० सम्म, पाकिस्तानका ११०० र बङ्गलादेशका समेत १८००औँ सम्म उक्लेका छन् । हाम्रो उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय ९त्रिवि० समेत बङ्गलादेशको ढाका विश्वविद्यालयभन्दा दुई गुणा कमसल रहेछ । यो चिन्ताको विषय हो । भएका विश्वविद्यालयलाई अझ उत्कृष्ट नबनाउने हो र नयाँ विश्वविद्यालय स्वार्थसिद्धिका लागि क्रमशः जन्माउँदै लाने हो भने अझ हविगत हुने निश्चित छ । संविधानले निश्चित गरेको हक र नीति कार्यान्वयनमा कहिले आउने होला ?

हाम्रो संविधानमा पाँचौँपटक उच्च शिक्षा शब्दको प्रयोग अनुसूची ९६०को एउटा टेबुलमा देखिन्छ । यो टेबुलमा प्रदेशको अधिकारको सूची छ । यो सूचीको आठौँ लहरमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय शब्दावलीविना वाक्य असहाय अवस्थामा देखिन्छन् । नियम वा विनियमले कहिले वाक्य गठन गर्ला भनेर कुरिबसेका छन् । यी शब्दावलीले प्रदेशलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको अधिकार दिएको पक्कै देखिन्छ ।

यसरी हाम्रो संविधानमा पाँचपटक उल्लेख गरिएको उच्च शिक्षा वाक्य असहाय नबनोस्, यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयनमा जाओस् भन्ने कामना छ । (गोरखापत्रबाट साभार गरिएको यो लेखका लेखक त्रिविको भौतिकशास्त्र विभाग प्रमुुख हुनुहुन्छ ।)