लकडाउनमा कम्प्रमाइज नगराैं, अप्ठ्यारोमा परेकालाई उद्वार गराैं – प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनमा कुनै ‘कम्प्रमाइज’ नगर्न र बिल्कुलै अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको मात्रै उद्धार गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर, भावनामा बगेर लकडाउन खुकुलो बनाए देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
वास्तविक विपन्नलाई पर्याप्त राहत उपलब्ध गराएर रोक्न सकिने, तर सस्तो लोकप्रियताका लागि भावनामा बहकिए भयावह संंकट आउन सक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी छ । हजारौँ पैदलयात्री घरतिर निस्केपछि लिइनुपर्ने थप रणनीतिबारे छलफल गर्न बालुवाटारमा बोलाएको मन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यथार्थ समस्या बुझेर कतिपयलाई रोक्न तथा कतिपयलाई उद्धार गर्न सम्बन्धित मन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । ‘उनीहरूले यस्तो वेला पक्कै पनि रहरले यात्रा तय गरेका छैनन्, वास्तविक समस्या बुझ्नुपर्यो, रोक्न सकिनेजतिलाई तत्काल रोकेर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउनुपर्यो, साँच्चै घरायसी समस्या परेर हिँडेकालाई सुरक्षा निकायको समन्वयमा उद्धार गर्नुपर्यो, यो काम भोलिबाटै सुरु होस्,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने ।
ती मन्त्रीका अनुसार बालबालिकासहित हिँडेका महिलालाई उच्च प्राथमिकता दिएर उद्धार गर्ने र अन्यलाई जहाँ पुगेका छन्, त्यहीँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने सरकारको नीति छ । यसबारे कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग शुक्रबार छुट्टै छलफलसमेत गरेकी थिइन् ।
तर, सरकारी समाचार एजेन्सी रासससँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको बताएका छन् । ‘अत्यावश्यकबाहेकका आवतजावत थप कडाइ गर्न र सीमानाकामा अझ कडाइका साथ बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । घर जान चाहनेका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ ज्ञवालीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुबाहेकको अर्को कुनै विकल्प नभएको बताए । ‘कोरोनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँमा शक्तिशाली देशहरूले समेत हार खाँदै असफल हुँदै गएका छन्, त्यसैले भावनामा बहकिएर क्षणिक लोकप्रिय बन्ने नाममा लकडाउन फितलो बनाउने काम नगरौँ, भावनामा बहकियौँ भने हाम्रोजस्तो गरिब देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन उल्लेख गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘विश्वमा यसको खोपको विकास नभएको अवस्थामा कोभिड– १९ विरुद्धको लडाइँमा जित्ने सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा नै प्राथमिक भएकाले लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुबाहेकको अर्को कुनै विकल्प हामीसँग छैन ।’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले वास्तविक मजदुरहरूले यथोचित राहत नपाएकै कारण लामो दूरीको यात्रा तय गरेर घर फर्किएको हुन सक्ने भन्दै उनीहरूको वास्तविक समस्या पहिचान गरेर शनिबारबाटै सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘विपन्न मजदुरहरूले अहिलेको अवस्थामा त्यत्तिकै लामो दूरीको यात्रा तय गरेका होइनन्, लकडाउन हुँदाहुँदै पनि उनीहरू किन त्यसरी हिँडिरहेका छन् ? उनीहरूको वास्तविक समस्या तत्काल पहिचान गरी सम्बोधन गरिहाल्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले उनीहरूका समस्या के–के हुन् ?, वास्तविक विपन्नले किन राहत पाउन सकेनन् ?, गहिराइमै पुगेर उनीहरूको समस्या सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार शनिबारबाटै विपन्नहरूलाई यथोचित राहत र उद्धारको काम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने एक मन्त्रीले बताए ।
भारतसहित विश्वका अधिकांश मुलुकमा मिडियाले संकटका वेला राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरे पनि नेपालका मिडियाले भने लगातार नकारात्मक सन्देश मात्रै फैलाउने गरेको गुनासोसमेत पोखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्र रहेका नागरिकबाहेक देशबाहिर रहेका नागरिकको जीवनरक्षामा पनि संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । त्यसक्रममा आफूले विभिन्न देशका सरकारप्रमुखहरूसँगको संवादलाई निरन्तरता दिइरहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको वास्तविक अवस्थाको पहिचान गरेर सुरक्षित जीवनरक्षाका लागि पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई निर्देशन दिए ।
‘देशभित्र हुन् या बाहिर हाम्रा नागरिकहरूको जीवनरक्षा गर्ने, उनीहरू कस्तो अवस्थामा छन्, सबै जानकारी लिएर सम्बन्धित देशका सरकारहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेर सबै दुःख, अप्ठ्यारोबाट नागरिकहरूलाई कसरी संरक्षित गर्ने ? राज्यको दायित्व हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म आफैँले विभिन्न देशका प्रमुखहरूसँग निरन्तर कुरा गरिरहेको छु, यो कामलाई सम्बन्धित मन्त्रीले पनि गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनुहोला ।’ -नयाँ पत्रिकाबाट