सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष के पी ओलीले सरकार सञ्चालन गरेको २१ महिनामा पहिलोपटक मन्त्रीमण्डलमा ठूलो हेरफेर गरे । बुधबार राती गरिएको हेरफेरमा केही ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री हटाइए । हटाइनएका मन्त्रीमध्ये एक हुन् श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट । प्रधानमन्त्रीले नै अनुगमन गरेको कार्यसम्पादनमा समेत राम्रै नम्बर ल्याएका भनि प्रचारित मन्त्री विष्टलाई हटाइने आंकलन कमै थियो । तर पनि उनी बुधबार राती हटाइए । उनले आफूले प्रभावकारी काम गरिरहेको दावी गरेपनि सौहार्दतासाथ प्रधानमन्त्रीको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने बताएका छन् ।

श्रमीकहरुको पक्षमा काम गरेका भनेर चर्चित मन्त्री विष्ट म्यानपावर व्यवसायीहरुको भने कसिंगर जस्तै बनेका थिए । के के गरेका थिए त उनले २० महिने कार्यकालमा ? मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यसम्पादन सूची हेरौं ।

क. आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन

आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न महत्पूर्ण प्रयासहरु भएका छन् । पहिलो पटक देशभित्रैको रोजगारीको सबालले उच्च प्राथमिकता पाएको छ । रोजगारीका सन्दर्भमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धान र बौद्धिक विमर्शले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको लागि दिशाबोध गरेको छ । आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि कानूनी, संस्थागत र संरचनागत आधार तयार भएका छन् ।

१. नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था

•  रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७५
•  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५
•  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विस्तृत दस्तावेज
• रोजगार संयोजकको पदपूर्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५
•  कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि, २०७६

२. संस्थागत व्यवस्था

आन्तरिक रोजगारीको कार्य सम्पादन गर्नका लागि सबै तहमा संस्थागत व्यवस्था भएको छ । सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द स्थापना भइ काम संचालन भएको छ ।

३. रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (भ्ःक्ष्क्) को सञ्चालन

४. वेरोजगार व्यक्तिहरुको सूचीकरण यस क्रममा करिब १७ लाख काम खोज्नेको सूचीकरण भएको छ ।

५. विद्युतीय भर्ना प्रणालीबाट रोजगार संयोजकको निष्पक्ष तथा द्रुत पदपूर्ति

६. अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तरक्रिया

१०० वटा भन्दा बढी छलफल, अन्तरक्रिया एवं गोष्ठी गरी सुझाव तथा राय परामर्श संकलन गरिएको छ । यसबाट रोजगारीका नयाँ क्षेत्र र प्रकृतिको पहिचान र सोका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न मद्धत पुगेको छ ।

७. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन

देशभरका ७ हजार सामुदायिक आयोजनामार्फत १ लाख ८८ हजार जनालाई छोटो अवधिको रोजगारी प्रदान गरिएको छ ।

८. श्रम तथा रोजगार सम्मेलनको आयोजना

श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका समस्या र समाधानको उपायहरु पहिल्याएको छ ।

९. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ६० हजारले रोजगारी र कामका लागि पारिश्रमिकमा आवद्ध हुने १० लाख श्रमिकहरुको विमा गर्ने तयारी ।

सामाजिक सुरक्षा योजना

१.१ कानुनी सुधार

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४,

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५,

रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५,

सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७५,

सामाजिक सुरक्षा कोष कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०७५ जारी

१.२ कार्यान्वयनमा ल्याइएका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु

• औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना
•  दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना
•  आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
•  वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना

१.४ सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली (क्इक्थ्क्) निर्माण र सञ्चालन

१.५ अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा योजनामा १० हजार रोजगारदाता र १ लाख १० श्रमिक आवद्ध भएका छन ।

१.६ सामाजिक सुरक्षा कोषको संगठनात्मक पुनरसंरचना गरी स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक कर्मचारीको ब्यवस्था गरिएको छ ।

२. सामाजिक सुरक्षा योजनामा सुधारका लागि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया

विभिन्न प्रदेश तथा दर्जनौ संघसंस्थासँग छलफल अन्तरक्रिया गरी व्यापक रुपमा आवद्ध हुने वातावरण निर्माण गरिएको छ ।

श्रम सम्बन्ध

१. कानूनी तथा नीतिगत सुधार

१.१ श्रम नियमावली, २०७५ जारी गरिएको

१.२ श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५ तर्जुमा र कार्यान्वन

१.३ विदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

१.४ श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई लगाउने कामको सूची प्रकाशन

२. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण र भुक्तानी

श्रमिकको तलब ३९ प्रतिशत बृद्धि गरी बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ ।

४. सांगठनिक पुनसंरचना

४.२ श्रम कार्यालयहरु सातै प्रदेशमा विस्तार

४.३ व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा केन्द्रको स्थापना

७. बालश्रम निवारण

७.१ बालश्रम निवारण गुरु योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन

७.२ ईटाभट्टामा बाल श्रम अन्त्यको घोषणा

७.३ बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा मापदण्ड विकास

घ० वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन

१. कानूनी तथा नीतिगत सुधार

१.१ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधन

क० इजाजत पत्र धरौटी वृद्धि

ख० कम्पनीहरु एक आपसमा गाभिन सक्ने ब्यवस्था

ग० एजेन्टको खारेजी

घ० प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उजुरी छानविनको अधिकारको व्यवस्था

ङ० पुनः श्रम स्वीकृती सातै प्रदेश तथा विदेशी नियोगहरुबाट दिने ब्यवस्था

१.२ वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ संशोधन

१.३ वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५

१.४ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

मलेसियासँग स्तरीय द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी गैरकानुनी सिन्डिकेट र असुली रोकी शून्य लागतमा मलेसिया रोजगारी सुचारु भएको छ । यसैक्रममा मलेसियाबाट थप ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वायोमेट्रिक प्रणाली जडानको लागि सूचना आव्हान भएको छ।
अब मलेसियाको रोजगारीमा भिसा लगायतका सेवाशुल्क स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जाँच खर्च रोजगारदाताबाट व्यहोरिनेछ । साथै नेपाली श्रमिकलाई न्यूनतम ३० हजार पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ तारिखमा अनिवार्य भुक्तानी गर्ने साथै लेभी तिर्नु नपर्ने व्यवस्था भएको छ । श्रमिक मृत्यु भए शव निशुल्क नेपाल ल्याइदिने र परिबारको सदस्य मृत्यु हुँदा १५ दिन बिदा दिने, मलेसिया नागरिक सरह स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, नेपाली महिला श्रमिकको सुरक्षाको ग्यारेण्टी, राहदानी आफैसँग राख्न पाउने, दुर्व्यवहार भए कम्पनी टुटेमा करार समाप्त भएमा श्रमिकले रोजगारदाता छान्न पाउनेछन । श्रमिक विमानस्थल पुगेको ७ घण्टाभित्र गन्तव्यमा लैजानुपर्ने र विवाद तथा मुद्दा चलिरहेको वेला भीसा सकिए पनि मलेसिया बस्न पाउने लगायतका व्यवस्था भएका छन ।

२। विभिन्न राष्ट्रहरूसँग श्रम समझदारीरसम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर

२.१ मलेशिया

२.२ जापान

२.३ संयुक्त अरव इमिरेट्स

२.४ मोरीसस

३. श्रम समझदारीका लागि पहल भएका राष्ट्रहरु

३.१ ओमन

३.२ कतार

३.३ साउदी अरव

३.४ सेल्सस

३.५ लेवनान

४. प्रविधियुक्त बैदेशिक रोजगार

४.१ एकीकृत बैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली कार्यान्वयन ९ँभ्ःक्ष्क्०

४.२ इ टिकेटिङ्को ब्यवस्था

४.३ ई श्रम स्टिकरको ब्यवस्था

४.४ कोरिया र जापानका भाषा तथा सीप परिक्षामा अनलाइन प्रणालीको शुरुवात

४.५ बैदेशिक रोजगार ःयदष्भि ब्उउक बनाई कार्यान्वयन गरिएको

५. गन्तव्य मुलुकका लागि न्यूनतम ज्याला निर्धारण

६. कुटनीतिक नियोगमा थप जनशक्ति व्यवस्था

७. वैदेशिक रोजगार सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधार

७.१ एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको शुरुवात

७.२ वैदेशिक रोजगार सेवा प्रवाहको विकेन्द्रीकरण सुधार

७.३ कल सेन्टर संचालन

७.४ श्रम डेस्क स्थापना

७.५ स्थानीय तहवाटै सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराइने

७.६ पूर्व स्वीकृतिको विवरण वेबसाइटमा

७.७ श्रम कार्यालयमा जाने सेवाग्राहीका लागि खानेपानी, फ्रि वाइफाइ र

८. स्वास्थ्य संस्थाहरूको निरीक्षण, अनुगमन र छनौट

९. अध्ययन प्रतिवेदन

९.१ वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७५

९.२ वैदेशिक रोजगारका लागि सम्भाव्य नयाँ गन्तव्य मुलुकहरुको पहिचान सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५

९.३ औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने गराउने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५

९.४ वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई संचयकोषमा आवद्ध गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५

९.५। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र उनीहरुको परिवारलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५

१०. वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको अभिमुखीकरण तथा सीपमूलक तालिममा सुधार

११. वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुका लागि कल्याणकारी सेवा

१२. सुरक्षित आप्रवासन परियोजना ३९ जिल्लामा संचालन

ङ. सीप विकास तथा तालिम

१. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सीप विकास तालिम

२. ईपीएस अभिमुखीकरण कार्यविधि मस्यौदा

३. कार्य स्थलमा प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि मस्यौदा

च. अन्य सुधारहरु

मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको भौतिक पुर्बाधार तथा आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको छ