काठमाडौं, २२ बैसाख-

संघीय शासनको मर्मविपरीत संघीय सरकार (केन्द्र) को कर्मचारी दरबन्दी ४८ हजारबाट बढाएर ६० हजार पुयाउने खेल सुरु भएको छ । 

कर्मचारी समायोजन सकिएलगत्तै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूले आफूअनुकूल हुने गरी मन्त्रालयको दरबन्दी थप गर्न लबिङ थालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय ओ एन्ड एम कमिटीले यसअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारी दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लगाएको छ । जसअनुसार संघमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।

तर, संघमा रहने कर्मचारीमा भारी वृद्धि हुने गरी पुनः ओ एन्ड एम कमिटीमार्फत संघको दरबन्दी थप गर्ने प्रपञ्च सुरु गरिएको हो । प्रशासनविद्हरूले भने यसअघि संघमा कायम गरिएको दरबन्दी नै भद्दा, अनावश्यक ठूलो र संघीय शासनको मर्मविपरीत भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए ।  उनीहरूले संघमा थोरै संख्यामा कर्मचारी राख्न र स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कर्मचारीको संख्या वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए ।

तर, सरकारले भने यसविपरीत संघमा नै ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कायम गरेको थियो । त्यतिखेर आलोचना खेपेको सरकारले पुनः संघमा नै झन्डै १२ हजारभन्दा बढी दरबन्दी थप्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि पनि संघमा आवश्यकभन्दा बढी कार्यालय र कर्मचारी राखिएका थिए । बढीमा ३५ सम्म विभाग राख्दा हुनेमा ५५ भन्दा बढी विभाग राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस्तै, १६ देखि १८ वटा मन्त्रालय राख्दा हुनेमा अहिले २२ वटा मन्त्रालय छन् । स्रोतका अनुसार केन्द्रमा रहेका २२ वटा मन्त्रालयले अहिले विभिन्न बहानामा यसअघि कायम गरिएका दरबन्दी कम भएको भन्दै बढाउनुपर्ने लबिङलाई तीव्र पारेका छन् । एउटा मन्त्रालयले ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कर्मचारी थप्ने प्रस्ताव गर्न थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।

‘विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू नै कर्मचारी बढाउनेसम्बन्धी प्रस्तावसहितको फाइल लिएर चौतर्फी धाउन थालेका छन्, जुन संघीयताको मर्मविपरीत हो,’ ती अधिकृतले राजधानीसँग भने ।
कर्मचारी समायोजनको क्रममा संघका सबै दरबन्दीमा कर्मचारी भरिएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा भने आधाभन्दा कम संख्यामा कर्मचारी समायोजन भएका छन् । कर्मचारी भरिएको संघमा नै फेरि कर्मचारी थप गर्र्नु गलत हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् । एउटा कर्मचारी थप गर्दा राज्यकोषमा वार्षिक लाखौंको व्ययभार थपिन्छ । १२ हजार बढी अनावश्यक कर्मचारी थप्दा राज्यकोषमा अर्बौंको व्ययभार थपिनेछ ।

कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी सबै कानुन अलपत्र

कर्मचारी समायोजनसँगै बन्नुपर्ने प्रशासनसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल सिर्जना हँुदै आएको छ । संघीय शासनअनुरूप कर्मचारी समायोजन सक्ने गृहकार्यमा लागेको सरकारले सोहीअनुसार कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानुन बनाउन नसक्दा मुलुकको सिंगो कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल सिर्जना हुन पुगेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन सकिएको बताए पनि समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने कानुन भने बनाउन सकेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी प्रशासनलाई चलाउने कानुन बन्न नसक्दा मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनमा गम्भीर समस्या भइरहेको छ ।
कर्मचारीसम्बन्धी संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मापदण्ड, स्थानीय सेवासम्बन्धी मापदण्ड तथा केन्द्रीय लोकसेवासम्बन्धी नयाँ ऐन आउन सकेका छैनन् । ती ऐन आउन नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरू सञ्चालनमा समस्या पर्ने देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार संघीय शासनअनुसारको नयाँ प्रशासन कानुन बन्न नसक्दा तीनै तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको व्यवस्थापन, उनीहरूका विभिन्न सेवा सुविधा, अन्तरप्रदेशबीचको पदपूर्ति व्यवस्थापन, स्थानीय तहको पदपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता महŒवपूर्ण कार्य अवरुद्ध भइरहेका छन् ।
कर्मचारी समायोजनपछि पनि नयाँ कानुन बन्न नसक्दा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुरानै निजामती सेवा ऐनअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । पुरानो निजामती सेवा ऐनले भने संघीय शासनलाई चिन्दैन । संघीय शासन प्रणालीलाई नै नचिन्ने कानुनअनुसार कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्दा त्यसले सिंगो कर्मचारी प्रशासनलाई नै कमजोर बनाउने तर्क प्रशासनविद्को छ ।

याे समाचार राजधानी दैनिकबाट लिइएको हाे ।