लमजुङ, १ चैत।
सरोकारवालाले निर्माणधीन जलविद्युत आयोजना मनोमानी ढंगले सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाएको छ । स्थानीय, सरोकारवाला, प्रशासन, स्थानीय तहलगायतसंग समन्वय नगरी निर्माण थालिँदा समस्या उत्पन्न भएको उनीहरुले बताएका छन् ।

केन्द्रिय सरकारसंग उत्पादन अनुमति लिएर आउने तर, प्रभावितलाई सूचना नदिने, सार्वजनिक सुनुवाई नगर्ने, आयोजनाको प्रतिवेदन स्थानीय केहि व्यक्तिलाई लिएर तयार पार्दा समस्या उत्पन्न हुने गरको सरोकारवालाको भनाई छ ।

लमजुङमा ७ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट १ सय ८३ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ९इपान० का अनुसार लमजुङमा पुर्वनिर्माण तथा निर्माणमा रहेका ९ वटा आयोजनाबाट ८ सय ९१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । १५ आयोजना अध्ययनको क्रममा रहेको र यसबाट १ सय ५५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेश थापाले लमजुङमा जलविद्युतमा लगानी गर्न सुरक्षित रहेको बताउनुभयो । तर, स्थानीयसंग आयोजनाको समन्वय अभाव रहको बताउनुभयो । ‘आयोजना निर्माण भएको छ । निर्माणधीन अवस्थामा छन् । स्थानीय, सरोकारवला, प्रशासनसंग आवश्यक मात्रामा समन्वय गरेको देखिँदैन । यसले निर्माणमा कहिलेकाही अवरोध हुने गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लमजुङलाई हाइड्रो मोडल जिल्ला घोषणा गरेका छौं । लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न निर्माणधीन आयोजनाको हात पनि उत्तिकै छ ।’

मस्र्याङदी गाउँपालिका उपाध्यक्ष होमबहादुर विश्वकर्माले जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहँदा वास्तविक प्रभावितको सम्बोधन नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘कति आयोजनाले प्रभावितलाई नभई बीचका मान्छेलाई सम्बोधन गर्ने गरेको छ । स्थानीयको मागको सुनुवाई हुँदैन । पारदर्शी रुपमा काम गर्दैनन् ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला संयन्त्र सदस्य कृष्णप्रसाद अधिकारीले आयोजनाले सार्वजनिक सुनुवाई नगर्ने, गरेपछि सबैलाई थाहा नदिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘मेरो गाउँमा के भइहरेको छ, के हुन लागेको छ भन्ने जानकारी पाउनु स्थानीयको अधिकार हो । तर, त्यो हुन सकेको छैन ।’

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति भेषबहादुर पौडेलले निर्माणधीन आयोजनाले सीमितलाई समेटेर समन्वय गरेको देखाउने, स्थानीयले जानकारी माग्दा नदिने गरेको बताउनुभयो । ‘धमाधम आयोजना निर्माण भएका छन् । प्रभावितका कुरा वास्ता गर्दैनन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जलविद्युत निर्माणदेखि प्रशारण लाइन निर्माणसम्म जनताको मागलाई सम्बोधन गरिएको छैन । उचित मुआब्जा दिइएको छैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा कानुनमा रहेर आयोजना निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘के भइरहेको छ भन्ने जानकारी हामीलाई समेत हुँदैन । यसले समस्या निम्त्याउँछ । समन्वय नभए सुरक्षा कसरी दिने ? ’

छैटौं लमजुङ महोत्सवको अवसरमा बुधबार बेंसीसहरमा जलविद्युत् उत्पादनमा कार्यान्वयनमैत्री वातावरण सम्बन्धी कार्याशाला समेत सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा सहभागिले प्रवद्र्धक लगानीमैत्री वातावरण खोज्ने तर, स्थानीयलाई वेवास्ता गर्ने गरेको बताएका थिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले आयोजना निर्माण प्रक्रियाको लागि नीतिगत अस्पष्टता भएकाले सोंचे जस्तो अघि बढ्न नसकेको स्वीकार्नुभयो । ‘विद्युत ऐन २०४९ छ । संसोधन भएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन संसोधन गरेर सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।’

प्रशासनिक चरणका निर्णयमा ढिलासुस्ती, अपारदर्शी, अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वयमा कमीले आयोजना निर्माण कार्य प्रगतिमा ढिलाई भएको उहाँले बताउनुभयो राससमा खबर छ ।