विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने ऋणको जमानी र ब्याज सरकारले तिर्ने- शिक्षा मन्त्री
काठमाडौं, १ जेठ ।
आज जेठ १ अर्थात विद्यार्थी दिवस । विद्यार्थीह्ररुले विभिन्न् रुपमा विद्यार्थी दिवसलाई सम्झीएका छन् । एमाओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले
५२औं विद्यार्थी दिवसको सन्दर्भ पारेर शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण र कार्यान्वयनको सवालू विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ । सरकराका शिक्षा मन्त्रीको प्रमूख उपस्थितिमा क्रान्तिकारीको केन्द्रीय समितले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न विषयगत विज्ञहरुको समेत सहभागिता रहेको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था सार्वजनीक गरेपछि यस विषयमा विभिन्न् कोणबाट क्रिया प्रतिक्रिया जनाइरहेका बेला अखिल क्रान्तिकारीले यस्तो खालको कार्यक्रम आयोजना गर्नु असाध्यै सान्दर्भीक भएको भन्दै सहभागिहरुले खुशी व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले सरकराले सार्वजनीक गरेको उक्त कार्यक्रम पूर्ण रुपमा लागु गराउन आफू प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
स्ववियुलाई सरकारले मान्यता दिनु पर्ने, गोर्खा भर्तिकेन्द्र बन्द गरिनु पर्ने र विद्यार्थीलाई देश विकास कार्यमा सरिक गराइनु पर्नेलगायत माग राख्दै नेपाली विद्यार्थीहरुले २०२१ सालमा निरंकुशता विरुद्ध संघर्ष गरे । ठूलो त्याग र वलिदानपछि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले विजय प्राप्त गर्यो । पंचायती निरंकुश सत्ताको चरम दमनका बाबजुद आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको दिन भएकाले जेष्ठ १ गतेलाई सबै नेपाली विद्यार्थीहरुले विद्यार्थी दिवसका रुपमा मनाउदै आएका छन् ।
अखिल(क्रान्तिकारी)का कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले भने -सरकारले वजेटमा ठोस कार्यक्रम ल्याई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने कुरालाई सुनिश्चित गरोस्। यसका लागि छुट्टै वैंक वनाएर भएपनि यसलाई ब्यवस्थित गरोस्।
अध्यक्ष रेग्मीले अखिल९क्रान्तिकारी०ले लामो समयदेखि उठाउंदै आएको र पछिल्लो चरणमा सवै संगठनको साझा ऐजेण्डा वनेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिने मुद्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने विषय चुनौतीपूर्ण भएपनि लागू गरेरै छाडिने बताए ।
उनले विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने ऋणको जमानी सरकार वस्ने र ब्याज पनि सरकारले तिर्ने बताए ।मन्त्री पोखरेलले वैंकले धेरै चिन्ता लिनु नपर्ने स्पष्ट पारे।
उनले शैक्षिक ऋणको विषय आफू मन्त्री भएलगत्तै आफ्नो १८ वुंदे सार्वजनिक घोषणापत्रमा उल्लेख्य गरेको र अर्थमन्त्रीसंग तत्काल सल्लाह गरि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराइएको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रकान्त पौडेलले ऋण पाउने विद्यार्थीले स्वदेशमै बसेर काम गर्ने वातरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए ।
उनले विद्यार्थीले निरन्तर खवरदारी गरिरहनुपर्ने बताउँदै सरकारले राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र वैकका संचालक समिति सदस्य, डा।विकेमान सिंहले सकारात्मक कार्यक्रम भएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले ऋण मात्र दिएर नहुने र रोजगारको अवसर पनि सृजना गरिनु आवश्यक भएको बताए ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा युवा स्वरोजगार कोषका पुर्व उपाध्यक्ष प्रा. डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा वैंकहरुले त्यति सजिलै ऋण नदिने भएकोले बैंकहरुलाई सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्ने बताए । उनले यो कार्यक्रमलाई युवा स्वरोजगार कोषसंग जोडेर अगाडि वढाउनुपर्ने बताए । उनले वेरोजगार युवाले भत्ता पाउनुपर्छ भन्नुभन्दा ऋण पाउनुपर्छ ,गरिखान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै राम्रो कुरा भएको बताए ।