एमाओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले बैशाखभित्रै स्ववियू निर्वाचन गराउन दवावमूलक अभियान अगाडि वढाएको छ । स्ववियू निर्वाचनबारे त्रिवि पदाधिकारी र अन्य विद्यार्थी संगठनहरुबीच अन्यौलता छाईरहेको बेला क्रान्तिकारीले भने स्ववियु निर्वाचनको लागि दवावमूलक कार्यक्रम अगाडि वढाएको हो ।
क्रान्तिकारीले बुधबबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्ववियु निर्वाचनमा आफूहरु होमीइसकेको जानकारी गराएको हो । उसले ‘स्ववियु निर्वाचन तयारीका लागि समिति’हरु समेत गठन गरेको जनाएको छ ।  बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले अध्यक्ष रमेश मल्लको संयोजकत्वमा ५ हजार १ सय १ सदस्यीय मूल समिति गठन गरेको क्रान्तिकारीले जनाएको छ ।
क्रान्तिकारीले सात प्रदेशका लागि निर्वाचन समितिहरु पनि बनाएको छ । प्रदेश नम्बर एकको निर्वाचन समिति संयोजकको जिम्मेवारी चिरञ्जीवी लामिछानेलाई दिइएको छ । प्रदेश नम्बर दुईमा रामबाबु बैठा र प्रदेश नम्बर तीनमा दीपक देवकोटालाई निर्वाचन समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै चार, पाँच, छ र सात प्रदेशमा क्रमशः पुरन केसी, तिलकराज भण्डारी, पञ्चा सिंह र रमेश धामी संयोजक रहेको निर्वाचन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
त्यस मातहत रहने गरी आर्थिक उपसमिति, वार्ता, तथ्यांक अनुगमन, घोषणापत्र निर्माण, प्रचार प्रसार, स्वयंसेवक परिचालन लगायतका ७ उपसमितिहरु समेत गठन गरिएको उनले बताए ।
स्ववियु निर्वाचनको मिति हालसम्म पनि घोषणा नगरिएपछि निर्वाचन गर्न दवावको लागि तयारी थालिएको अखिल क्रान्तिकारीले जनाएको छ । स्ववियु चुनाव पाँच वर्षदेखि हुन सकेको छैन ।
क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रमेश मल्ल्ले अबको स्ववियु निर्वाचनमा आफ्नो संगठन देशकै एक नंबरको हुने दावी गरेका छन् । उनले भने –‘हामी अबको निर्वाचनबाट देशकै नम्बर एक विद्यार्थी संगठन बन्नेछौं ।’ क्रान्तिकारीको दाबी छ । क्रान्तिकारीले छिटो स्ववियु निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै अन्य विद्यार्थी संगठनहरुलाई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन आव्हान गरेको छ । त्यसैगरी उसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरुको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गरायएको थियो ।
पबक्ता बस्नेतले संस्थागत विद्यालयको शुल्क मापदण्ड कार्यान्वयन नगरिए आन्दोलनमा जाने निर्णय गरिउको जानकारी दिंदै गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष गर्दै आएको शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गर्न पनिआफूहरुले माग गरेको बताए ।