आज असाेज ३ गते । नेपालमा संघिय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधान जारी भएको दिन । संविधान दिवस केवल एउटा कानुनी दस्तावेज जारी भएको दिनको स्मरण मात्र होइन, लामो राजनीतिक संघर्ष, जनताको बलिदान र परिवर्तनको आकांक्षाले संस्थागत रूप पाएको ऐतिहासिक दिन हो। नेपालको वर्तमान संविधान निर्माणको पृष्ठभूमिमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संघर्षहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। ती संघर्षहरूले नेपाली समाजमा विद्यमान निरंकुशता, विभेद र असमानतामाथि प्रश्न उठाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र जनअधिकारका विषयलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गरे।

दशवर्षे जनयुद्धले राज्यको राजनीतिक संरचना, सामाजिक विभेद र आर्थिक असमानताका विषयलाई व्यापक बहसमा ल्यायो। त्यसैगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको संक्रमणलाई निर्णायक बनायो। विभिन्न आन्दोलनबाट उठेका माग र आवाजहरू अन्ततः संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गरे। संविधानसभाको पहिलो प्रयासले संविधान जारी गर्न नसके पनि त्यसले निर्माण गरेको राजनीतिक आधार, दोस्रो संविधानसभापछिको राजनीतिक सहमति र लामो छलफलपछि २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो।

संविधान निर्माण आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि यसको निर्माण प्रक्रियाबाट अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्कार पनि देखिन्छ- सहमति र संवादको संस्कार। संविधान जारी गर्न फरक विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका दलहरूबीच समझदारी आवश्यक परेको थियो। विवाद र मतभेदका बीच पनि साझा राष्ट्रिय दस्तावेज निर्माण गर्न दलहरूले सम्झौता र सहकार्यको बाटो रोजे। लोकतन्त्रमा मतभेद स्वाभाविक हुन्छन्, तर राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संवाद, सहमति र संवैधानिक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु राजनीतिक संस्कारको आधार हो।

आज संविधान दिवस मनाइरहँदा प्रश्न संविधान कति राम्रो वा कमजोर छ भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। मुख्य प्रश्न संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र व्यवस्था व्यवहारमा कति लागू भएका छन् भन्ने हो। संविधानले मौलिक अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रताका महत्वपूर्ण प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ। तर कानुन निर्माण, संस्थागत क्षमता, सेवा प्रवाह, सुशासन, आर्थिक अवसर र सामाजिक व्यवहारमा अझै धेरै चुनौती छन्।
त्यसैले संविधान दिवसलाई औपचारिक शुभकामना आदान–प्रदानको दिनमा मात्र सीमित गर्नु उचित हुँदैन। यो संविधानका उपलब्धि र कमजोरी दुवैको समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो। संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने विषय भए संवैधानिक प्रक्रियाबाट बहस गर्न सकिन्छ; तर संशोधनको बहससँगै विद्यमान संविधानका प्रावधानलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

संविधानको अक्षर र भावना दुवै कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल, राज्यका सबै अंग, नागरिक समाज र आम नागरिकको साझा भूमिका आवश्यक छ। दलहरूले सत्ता र प्रतिपक्षको सीमाभन्दा माथि उठेर लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र सहमतिमूलक राजनीतिक संस्कारलाई बलियो बनाउनुपर्छ। राज्यले नागरिकलाई संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमै अनुभूति हुने गरी सेवा र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अन्ततः संविधान जनताको संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको दस्तावेज हो भने यसको सफलताको वास्तविक मापन त्यसले नागरिकको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनबाट हुन्छ। त्यसैले संविधान दिवसको सार संघर्षको सम्मान, सहमतिको संस्कार र संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धतामा निहित छ।