के हाे त कारण ?
धान उत्पादन हुने मुख्य क्षेत्रमा ढिलो भएको वर्षाले कृषि क्षेत्रलाई बाधा पु¥याउने तर पुनर्निर्माण प्रयासले पुनर्लाभलाई समर्थन गर्ने र आव सन् २०२७/२८ मा गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२६ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कको छ । यो प्रतिवेदनले नेपालमा एक महिनाअघि भएको जेनजी आन्दोलनको क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।
सरकारी र निजी क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा एक खर्ब र सङ्गठित निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा ८० अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । यसका निजी क्षेत्रको क्षतिको दायित्व बिमा कम्पनीबाट हुने भए पनि सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बिमा नभएका कारण क्षतिको सम्पूर्ण दायित्व सरकारको थाप्लामा परेको छ ।
बिमा कम्पनीमा परेको दाबीको पछिल्लो विवरण अनुसार निजी क्षेत्रबाट २३ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ बिमा कम्पनीमा दाबी परेको छ । दाबी आउने क्रम जारी रहेकाले यसमा अरू रकम थपिने छ ।
बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने काम थालेका छन् । हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सम्पत्तिको २१ करोड ७४ लाख ४५ हजार ८३१ रुपियाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । उक्त कम्पनीले हालसम्म क्षतिपूर्ति दाबी गरिएका २८७ वटा दाबीमध्ये २४५ वटाका लागि उक्त रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।
विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनसम्मको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर विवरण सार्वजनिक भए पनि त्यसको एक महिनापछि यही असोज १८ र १९ गतेको मुसलधारे वर्षाका भएको भौतिक तथा पूर्वाधारको क्षतिले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणलाई अरू तल झार्ने सम्भावना रहेको छ । बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको विवरण आइसकेको छैन ।
कसरी आउला त समृद्धि ?
नेपाल लामाे समयकाे द्वन्द्व पश्चात शान्तिमा संक्रमण जरी संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको १० वर्ष भएको छ ।यस अवधिमा संविधान कार्यन्वयन र विकासका केही सकारात्मक प्रयास नभएका हाेइनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले उल्लेखनीय शुरूवात गरेकाे थियाे पछि नेपाली कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरी त्याे सरकार ढालेपछि भ्रष्टाचारकाे निवारणकाे बदला संरक्षण गर्ने काममा बढाेत्तरी भइरह्याे फलत जेन जी बरविद्राेह भयाे र फेरि अर्को अन्याेदता सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने र जनताकाे विकास र समृद्धिकाे चाहना पनि पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाे वर्तमान अन्तरिम सरकारबाट समृद्धि कसरी सम्भव हाेला ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
