प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि वर्तमान सरकार दृढ रहेको बताएकी छीन् ।

आज राष्ट्रका नाममा पहिलो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारका कुनै पनि निकायमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारजन्य वा झञ्झटपूर्ण कार्य भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै तीनै तहका सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी दिन ‘हटलाइन’को प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिइन् ।

उनले जेनजीका केही अगुवाहरु लगायतले मागेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था र संविधान संशोधन लगायतको माग अहिले पुरा नहुने स्पष्ट उल्लेख गरेकी छन् । अब संविधान संशोधनको आवश्यक परे चुनावपछि मात्र नयाँ बन्ने संसद्ले गर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान संशोधनसम्बन्धी मुद्दाको सम्बोधन जननिर्वाचित संसद्बाट गर्न आग्रह गर्दै जेन्जी समूहको आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम सरकार सञ्चालन गरिरहेको सरकारलाई सहयोग गन सबैसँग आग्रह गरिन् । उहाँले चालु आर्थिक वर्षअन्तर्गतका स्रोत सुनिश्चित नभएका र टुक्रे आयोजनाका नाममा विनियोजित बजेट खारेज गरिएको जानकारी गराउँदै क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि ‘पुनःनिर्माण कोष’ स्थापना गरिएको बताइन् ।