संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित सूचनाको हकको संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले तीन दर्जन बढी नागरिक संस्थाको सहभागितामा आज माइतीघरमण्डलामा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक संरक्षणका लागि सडक सभा’ कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा तथा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडीले सरकारले सूचना दिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रीहरूको सम्पति विवरण सार्वजनिक नहुनु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ थियो ।

सूचनाको हकका अभियानकर्मी तारानाथ दाहालले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आएको १८ वर्ष भइसक्दा पनि यसको संरक्षणको लागि नागरिक समाज सडकमा आउनुपर्नु विडम्बना भएको बताउँदै सम्बन्धित निकायलाई सधैँ खबरदारी गरिराख्न नागरिक समाज तयार सहनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा विजयप्रसाद मिश्रले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी गर्न सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सूचनाको हर्क लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा हो भन्दै सरकार यसप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । मानवअधिकारवादी नेता चरण प्रसाइँले भर्खरै सरकारले नियुक्त गरेको सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा सूचना माग गर्दा सूचना नपाएको बताउनुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई, नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष नितु पण्डित, सूचनाको हकका लागि महासङ्घका अध्यक्ष उमीद वागचन्द, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीलगायतले सूचनाको हक संरक्षणका लागि सडक सभा गर्न आउन बाध्य हुनुपरेको, पछिल्लो समय सूचना आयोगले गरेका आदेश सूचनाको हकको कानुन र मूल्य मान्यताविपरीत भएकाले त्यसलाई सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।