गठबन्धनका मुख्य दल कांग्रेस–एमालेका मात्र सांसद संख्या १६४ छ तर अन्य दलका समेत गणना गर्दा पनि विधेयकमाथि निर्णय लिन ६९ जना सांसद जुट्न नसकेपछि बुधबारको संसद बैठकमा सचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक निर्णयार्थ अगाडि बढ्न सकेन । ‘सूचना प्रविधि तथा साइबार सुरक्षा’ जस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि निर्णयका लागि सांसदले बेवास्ता गरे ।

बैठकमा सरकारका तीन मन्त्रीले सांसदका लिखित प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र मन्त्रीहरूका जवाफ सुनेपछि सांसद बाहिरिन थाले । यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

उक्त प्रस्तावमाथि सांसदले छलफल गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे ।

सभामुखले प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले गणपूरक संख्याको विषय उठाइन् । उनले संविधानको धारा ९४ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ तर गणपूरक संख्या पुग्छरपुग्दैन गणनाका लागि माग गर्छु ।’ त्यसपछि सभामुखले ३ मिनेटको घण्टी बजाएर गणपूरक संख्या यकिन गर्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए । गणना गर्दा एक चौथाइ अर्थात् ६९ सांसद बैठक कक्षमा पुगेनन् ।

सभामुखले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ९४ बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेछ । तीन मिनेट घण्टी बजाई गणपूरक संख्या यकिन गर्दा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न गणपूरक संख्या ६९ हुनुपर्नेमा बैठकमा माननीय सदस्यको संख्या ६६ मात्र रहेकाले गणपूरक संख्या अपुग भएको देखिँदा बाँकी कार्यक्रम सूचीबाट हटाएको जानकारी गराउँदछु ।’ बैठकका लागि आवश्यक पर्ने संख्यामा ३ सांसद पुगेनन् । गणपुरक संख्या नपुगेपछि बैठक बिहीबार १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

माओवादी सांसद माधवप्रसाद सापकोटाले कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको उद्देश्य संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ने नै नरहेको आरोप लगाए ।

‘दुई तिहाइको सरकारको दम्भ संसद्मा देखाउने तर पटक–पटक ६९ जना सांसद नपुगेर विधेयक निर्णयार्थ हुनबाट रोकिएको कुराले दुई दलको प्राथमिकता संसद् र विधिप्रति कति छ भन्ने पुष्टि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दुई तिहाइको सरकार गठन भएपछि नै कोरम नपुगेर संसद् स्थगित भएको धेरै पटक भइसक्यो, यसले के सन्देश दिन्छ भने विधायिकी काम र संसद्लाई गरिमामय बनाउने यो गठबन्धनको प्राथमिकतामा छैन, उनीहरू अरू नै धन्दामा व्यस्त छन्,’ सापकोटा भन्छन्, ‘यी दुई दल संसद्मा विधि उल्लंघन गर्न, कानुन निर्माणलाई बेवास्ता गर्न, विपक्षीलाई घोचपेच र छेडखानी गर्न मात्र संसद्को दुरुपयोग गरिरहेका छन् । देशलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा उनीहरूको कुनै गम्भीरता छैन ।’

प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसद बढीजसो कांग्रेसकै भएको प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको स्विकारोक्ति छ ।’ कांग्रेसका सांसद कम उपस्थित हुनुभएको पछिल्लो क्रममा देखिन्छ, सांसद बन्न कांग्रेसमै सबैभन्दा बढी मारामार र झगडा हुन्छ, सांसद भइसकेपछि संसद्प्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नॅपर्ने हुन्छ तर त्यो देखिएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सांसद अनुशासनमा नबस्दा संसदीय मर्यादा घटेको बताए । ‘संसदीय दलका तर्फबाट पटक–पटक बैठकको अन्तिमसम्म बस्नुहोला भनेर म्यासेज गरेका हुन्छौं । संसद्मा आउने, हाजिर गर्ने, अन्तसम्म नबस्ने, संसदीय मामिलालाई ख्यालख्याल ठान्ने तर सांसद बन्न भने मरिहत्ते गर्ने सांसद छन्,’ उनले भने, ‘बुझेका, सिनियर भनिएका, पटकपटक सांसद भएका नेताहरूमा बारम्बार संसद् बैठकको अन्तिमसम्म नबस्ने रोग विकास भयो, यसलाई गम्भीरतासाथ लिएका छौं ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेको संख्या झन्डै दुई तिहाइ हो । कांग्रेसका ८८ (मोहन बस्नेत निलम्बित), एमालेका ७८ (टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित) गरी संसद्मा जान पाउने सांसद नै १६४ जना छन् । सरकारमा रहेका जसपाका ७ जना र लोसपाका ४ जना सांसद छन् । संसद्मा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कोरम पुर्‍याउने जिम्मा सत्तारूढ दलहरूकै हुन्छ ।