नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले र काँग्रेसका कारण शिक्षा ऐन आउन नसकेको बताएका छन् । उनले कांग्रेस र एमालेले निहित स्वार्थ राख्दा विधालय शिक्षा विधेयकपारित हुन नसकेको वताएका हुन् ।

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले काठमाण्डौँमा आयोजना गरेको शैक्षिक संवाद कार्यक्रममा ‘प्रचण्ड’ले आफूले कर्मचारीलाई निर्देशन गरेरै शिक्षा विधेयकमा सुधारसहित मनत्रीपरिषदबाट पारित गराएको बताउँदै कांग्रेस एमालेले संघिय निजामति ऐनमा जस्तै गरी चलखेल गरेर शिक्षा विधेयकलार्य अमलाएको आरोप लगाए । उनले निजी शिक्षालाई बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै राज्यले शिक्षामा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शैक्षिक संवादका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले नेपालको संविधानले नै सबैलाई समान शिक्षा दिने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको भन्दै संविधानमा उल्लेख भए अनुसार देशमा शिक्षा लागु हुन नसक्नु दुस्खद भएको वताए ।

देशमा निजी शिक्षालाई नियन्त्रण गरी सार्वजानिक शिक्षा लाई सुविधासम्पन्न वनाउनुपर्नेमा प्रचण्डको जोड थियो । सामाजिक न्यायको अवसर सवैलाई प्रत्याभुति हुनेगरी काम हुनुपर्नेमा प्रचण्डको जोड थियो ।

‘तर अहिलेसम्म राज्यले त्यसअनुसारको शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘उच्च शिक्षामा देखापरेका समस्या समाधान गर्न हाम्रै पालामा उच्च शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो र त्यसमा विसङ्गति समाधान गर्ने उपाय सुझाइएको भएता पनि अहिलेको सरकारले उक्त प्रतिवेदन नै गायब बनायो ।’

प्रचण्डले समाजवाद उन्मुख राज्य र समाजवाद उन्मुख शिक्षा भनेको धनी र गरिबलाई अलग अलग नभई समान अवसरको परिकल्पना गर्ने बताए । ‘हामीले हिजोदेखि सामन्तवाद र निरंकुशतावादका विरुद्ध या उनीहरुले अघि सारेको शिक्षा नीतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरूको निर्माण गर्ने हिसाबले शिक्षा नीतिमा जोड गर्‍यौँ’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘अहिले संविधान निर्माण भइसकेपछि अबको हाम्रो शिक्षा नीति र सिङ्गो राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनिएको छ ।’

उनले समाजवाद उन्मुख राज्य र समाजवाद उन्मुख शिक्षा मुख्यतः दलाल पूँजीका विरुद्ध,नोकरशाही पूँजीका विरुद्ध र सबैखाले सामाजिक विभेद र विकृतिका विरुद्ध हुने पनि बताए ।

‘संविधान बनाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई मौलिक अधिकार भनेर परिभाषा गर्‍यौँ । त्यसको मूल मर्म शिक्षालाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो’, उनले भने, ‘निजी शिक्षालाई बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै राज्यले सम्पूर्णलाई शिक्षामा समान अवसर प्रदान गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ भनेको हो ।’

उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समय लड्केर बसेको अवस्थामा आफूले चलखेल भएको थाहा पाएपछि फिर्ता लिएर पुनस् दर्ता गरेको दाबी गरे । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समय लड्केर बसेको अवस्थामा आफूले चलखेल भएको थाहा पाएपछि फिर्ता लिएर पुनस् दर्ता गरेको दाबी गरे ।

त्यसक्रममा उनले शिक्षा विधेयक संसद्‌मा पुग्न एमाले र कांग्रेसका कारण ढिलो भएको भन्दै कोही यसको वारेमाा भ्रममा नपर्न आग्रह गरे । यसमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।