राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्वन्धी विवादास्पद विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिएका छन् । उपस्थित संख्याको मात्रै बहुमत पुगेपनि निर्णय गर्न सक्ने अधिकार सहितको संवैधानिक परिषदको व्यवस्थाक भएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट बलजफ्ती बहुमतको आधारमा पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि ३१ असारमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको थियो । सो विधेयक बिहीबार राष्ट्रपतिले पाँचबुँदे सन्देशसहित संसद्मै फिर्ता गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक (अर्थ विधेयकबाहेक) मा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।

विधेयक फिर्ता पठाउँदा सम्बन्धित सदन ९प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा जहाँ विधेयक पहिलो पटक प्रस्तुत भएको हो० मा पठाउनुपर्छ र उक्त विधेयकलाई पुनर्विचार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विशेषाधिकार सम्बन्धित सदनलाई हुन्छ । सदनले हुबहु वा पुनर्विचार गरेर दोस्रो पटक पठाएपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र लालमोहर लगाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक भने दोस्रो पटक पारित भएर आएपछि पनि प्रमाणीकरण नगरी राखेकी थिइन् । भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपति भएका पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

सरकारले १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता रहने परिषद्को बैठक बसाउन गाह्रो हुने र निर्णय गर्न नसकी संवैधानिक आयोगका पद रिक्त हुने गरेको भन्दै सरकारले प्रतिकूल समयमा दुई जनाको सहमतिमा पनि निर्णय हुन सक्ने गरी विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो ।

यो विषयमा पर्याप्त बहस नगरी दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो ।