तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको पद थमौति सम्वन्धी फैसलामा १३ जना पुर्व न्यायधिसले अपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनीहरुको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट र विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीशहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशता बढाउनमा मद्दत पुऱ्याउनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी बनाएको आरोप लगाएका हुन् ।

फोरममा पूर्वन्यायाधीशहरु टोपबहादुर सिंह, पवनकुमार ओझा, शम्भुबहादुर खड्का, युवराज सुवेदी, यज्ञप्रसाद बस्याल, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, लोकेन्द्र मल्लिक, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल, प्रभा बस्नेत, चण्डीराज ढकाल, हेमराज पन्त र नारायणप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।

असार १८ गते राति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले ती रिटहरु खारेज गर्दै २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुवै अध्यादेशअनुसारका सबै नियुक्ति सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको आलोचना भइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

[pdf-embedder url=”https://mulkhabar.com/wp-content/uploads/2025/07/न्यायाधीश.pdf”]

उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशता बढाउन मद्दत पुऱ्याउनका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यसरी गणपूरक सङ्ख्या घटाउने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक एवम् विधायिकी उद्देश्य नै समाप्त गरेकोमा असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक इजलासले सदर गर्नु आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।