सत्रारुढ दल नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायृमा ५२ जनाको नियुत्तः थाती राख्ने गरी गरेको फैसलाले संविधानवादको मर्ममाथि आघात पुर्याएको ठहर गरेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सििमतको बैठकमा प्रभावशाली नेताहरूले संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले संविधानवादको सिद्धान्तमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको र न्यायालयको भूमिका कमजोर बनाएको विश्लेषण गरेका छन् । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले फैसलाले संसदीय अभ्यास खुम्च्याउँदै संवैधानिक सर्वोच्चतालाई नै चुनौती दिएको भन्दै यसमाथि बैठकले ठोस निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

आइतबार बैठकमा बोल्दै सहमहामन्त्रीहरू र कोषाध्यक्ष तथा पूर्वपदाधिकारी तहका नेताहरूले १८ असारमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा पार्टी नेतृत्वसहित केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा पूर्वउपसभापतिहरू विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वमहामन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला र शशांक कोइराला, सहमहामन्त्री जीवन परियार र कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठससहित २० नेताहरूले धारणा राखेका थिए । उनीहरूले फैसलामाथि असहमति राखेर उचित निर्णय लिन सुझाएका छन् । नेताहरूले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै निजामती सेवा विधेयकमा भएको बेइमानीलगायतमा केन्द्रित रहेर धारणा राखेका थिए ।

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा पर्नु आश्चर्यको विषय भएको धारणा राखेका थिए । उनले संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार संवैधानिक सर्वोच्चताको व्याख्या गर्न न्यायालय चुक्नु चिन्ताजनक विषय भएको बताएका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा न्यायालय चल्ने कुरा संविधानमा प्रस्टै छ । तर, फैसला आउँदा स्वयं प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा परेर बहुमतबाट फैसला आएका कारण गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ,’ बैठकमा सिटौलाको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले पछिल्लो फैसलाले संविधानमै सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । ‘फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । हामीले संविधान बनाउँदै सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत अलग–अलग हुनुपर्ने विषय उठाएका थियौँ । अहिलेको फैसलापछि त त्यो आवश्यकता झन् देखियो,’ बैठकमा निधिको भनाइ थियो, ‘अब संवैधानिक अदालत छुट्टै बनाउनेतिर पनि संविधान संशोधनको मुद्दामा राख्नुपर्छ ।

सहमहामन्त्री जीवन परियारले पछिल्लो फैसलाप्रति पार्टी नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । ‘प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले नेताहरूले राखेको धारणा सम्बोधन हुने गरेर बैठकले उचित निर्णय लिने बताए । ‘

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा। मीनेन्द्र रिजालले पार्टी संगठन नेतृत्वकै कारण अराजक हुन लागेको टिप्पणी गरे । नेता एनपी साउदले ०८४ को आमनिर्वाचनका लागि पार्टी सैद्धान्तिक, वैचारिक रूपमा पनि स्पष्ट भएर जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । चन्द्र भण्डारीले गठबन्धनमा अब सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा रहेको पार्टीले सरकारमा गएर देश र जनताको समस्या समाधानका लागि के–के गर्ने सूचीको गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।