अन्ततः सरकार भिजिट भिसा प्रकरण छानविन समिति बनाउन बाध्य भएको छ । प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरुको लगातारको संस्द अवरोधपछि केही दिन अघि माओवादी केन्द्रले छानविन समिति बनाउने सर्तसहित दुई बुँदे सहमति गरी संसद सुचारु गरेको थियो ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भिजिट भिसा तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनका सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव समेत रहेका वैरागीको नेतृत्वमा ुअध्यागमन र भिजिट भिसाको उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिु गठन गरेको हो । समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहने व्यवस्था गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । गृह, श्रम, संघीय मामिला, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।

समितिलाई ३ महिनाको कार्यादेश दिइएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।

भिजिट भिसा प्रकरणको छानिबन गर्नेबारे सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षबीच जेठ ३० मा दुई बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले संसद्मा अवरोध गर्दै आएका छन् ।