संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्तिको वैधता परीक्षणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला १८ असारसम्मका लागि सारेको छ ।

साढे चार वर्षअघि सिफारिस गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरूबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिएकाले सर्वोच्चले बुधबार फैसला सुनाउने भनिएको थियो । तर, फैसला लेख्न नसकिएको कारण देखाएर १८ असारसम्म धकेलिएको छ । जबकि यसअघि गत १ जेठमा मात्र २८ जेठमा निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले यो मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको थियो । इजलासले यी मुद्दामा गत ३० माघ, २१ फागुन र ६ चैतमा सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसपछि ३, ७, ८, ९, १०, २८ र ३० वैशाखमा हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ सकेको थियो । १ जेठमा अन्तिम सुनुवाइपछि २८ जेठका लागि निसु तोकिए पनि फेरि १८ असारका लागि धकेलिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको गणपूरक संख्याको व्यवस्था संशोधन गरी दुईपटक तत्कालीन सरकारले विभिन्न संवैधानिक पदमा ५८ नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् । नियुक्त भएकाको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा पाँचाैँ वर्षमा बल्ल यो मुद्दामा निर्णय आउन लागेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ०७७ मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याई ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसैगरी ०७८ वैशाख २१ मा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याइयो र विभिन्न पदमा २० जनाको नाम सिफारिस गरियो । दुवैपटकका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटहरूमा एकैपटक फैसला आउने भएको छ ।