विशेष सम्पादकीयः

अहिले नेपालको संघिय राजधानी काठमाडौंको सबैभन्दा सुन्दर सडक खण्ड माइतिघर बानेश्वरमा शिक्षकहरुको आन्दोलन चलिरहेको छ । विगत एक हप्तादेखि निरन्तर भइरहेको आन्दोलनमा करिब ५० हजार शिक्षकहरु दैनिक सहभागी भइरहेका छन् । जसले गर्दा त्यस क्षेत्रको सडक अवरुद्ध मात्रै भएको छैन राजधानीकै ट्राफिक व्यवस्थापनमा असर परिरहेको छ । एसईई सहित अन्य कक्षाको परीक्षा सकेर नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेलामा देशभरका शिक्षकहरु एक हप्तादेखि राजधानीको सडकमा लगातार आन्दोलन गरिरहेका छन् एउटै माग राखेर की शिक्षा ऐन खै ?

अघिल्लो सरकारले करिब टुंग्याएर संसदमा पेश गर्न तयार बनाएर राखेको शिक्षा ऐन वर्तमान कांग्रेस एमालेको गठबन्धनको शक्तिशाली सरकारले वेवास्ता गरिदिँदा शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता समेत गरिएन जसको फलस्वरुप देशभरका शिक्षकहरु माइतिघर बबरमहल सडकमा नाराजुलुस गरेर प्रदर्शन गर्न वाध्य भएका छन् । उनीहरुले चैत २० गतेदेखि लगातार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हालसम्म शिक्षकहरुको आन्दोलन रचनात्मक र शान्तिपूर्ण छ । आन्दोलन भद्र र अनुशासित छ । शिक्षकहरु आफ्ना मागहरु बोलेर, गित गाएर, संगित बजाएर, नाचेर, जादु देखाएर शशक्त ढंगले प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

मुलुकमा सामुदायीक र संस्थागत गरी जम्मा ३५ हजार ६०१ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये सामुदायीक विद्यालयको संख्या मात्रै २९ हजार ३५ रहेको छ । करिब ६१ लाख विद्यार्थीहरु सामुदायीक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सामुदायीक विद्यालयमा १ लाख ४७ हजार ५ सय ३८ शिक्षकहरु कार्यरत छन् । जसमध्ये स्वीकृत दरबन्दीमा १ लाख ९ हजार १ सय १८ शिक्षक रहेका छन् भने ३८ हजार ४ सय २० जना राहत कोटामा कार्यरत रहेका छन् । यसबाहेक विद्यालयहरुले नीजि श्रोतमा राखेका शिक्षकको संख्याको यकिन तथ्यांक छैन तर त्यो संख्या पनि कम छैन ।

हाल शिक्षकहरूले गरेका आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रको गम्भीर समस्याहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । उनीहरूको माग– शिक्षा ऐन जारी गर्ने नै मुख्य हो । त्यसभित्र उचित तलब, स्थायीकरण, र पेशागत सुरक्षाका साथमा वाल शिक्षकको पहिचान र भविष्यको ज्ञारेन्टी पनि हो । जुन कुनै पनि शिक्षकको मौलिक अधिकार हो । यिनै शिक्षकहरूले हाम्रो समाजका भावी कर्णधार तयार पारिरहेका छन्, र यदि उनीहरू स्वयं अन्यायमा परे, हाम्रो शिक्षाको स्तर कसरी उकासिने ?

शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनु दुःखद कुरा हो । सरकारसँग वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने अवसर धेरै पटक आयो, तर ती गुमाइयो । अब सरकार गम्भीर भएर शिक्षा ऐनलाई सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र संसदमा त्यसलाई लगेर टुंग्याउने दिशामा लाग्नुपर्दछ । शिक्षा ऐनमार्फत शिक्षकमाथिको अन्याय अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ ।

शिक्षा राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो भने, शिक्षकहरू त्यसका आधारस्तम्भ हुन् । तसर्थ, तिनीहरूलाई सम्मान, सुरक्षासहितको वातावरण प्रदान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।

सरकारले शिक्षकमाथि बल प्रयोग नगरी, वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न र शिक्षकहरूको जायज माग पुरा गर्न गम्भीर बन्नु पर्दछ । ताकि उनीहरूले पुनः आत्मसम्मानसहित शिक्षणमा फर्किन सकून् ।

शिक्षकहरूको माग पूरा गर । शिक्षा ऐन जारी गर । संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि शिक्षा ऐन जारी गर्नु अत्यावश्यक छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा अनिश्चितता राख्नु गम्भीर लापरबाही हो । पटक–पटक शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्छ । स्थायित्व, स्पष्टता र सम्मानसहितको शिक्षा प्रणाली निर्माण आजको आवश्यकता हो ।

शिक्षकहरूको आन्दोलन कुनै नयाँ घटना होइन, यो दशकौँदेखि थुप्रिएको अन्याय र बेवास्ताको परिणाम हो । अहिलेको आन्दोलन केवल तलब वा सेवा सुरक्षाको माग होइन, यो शिक्षाको गुणस्तर, नीति र संरचनागत सुधारको आवाज हो । दुर्भाग्यजनक कुरा के हो भने, हामी अझै पनि २०२८ सालमा बनेको, ५३ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनको भरमा शिक्षालाई अघि बढाइरहेका छौं । त्यो ऐनले वर्तमानको जटिल शैक्षिक समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैन ।

नीजि लगानीकर्ताको प्रलोभन र प्रभावमा पारेर शिक्षा ऐन रोकिनु अत्यन्तै दुःखद र विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । शिक्षा सबैका लागि सुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ, तर नाफामुखी सोचले यो क्षेत्र कब्जा गर्दा सार्वजनिक शिक्षाको अस्तित्व संकटमा पर्छ ।

प्रधानमन्त्रीजस्तो राष्ट्र अभिभावकले “शिक्षकको माग थाहा भएन” भन्ने अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । लाखौं शिक्षकहरू राजधानीको सडकमा एक हप्तादेखि चिच्याइरहेका छन्, तर सरकार अझै पनि मौन किन छ ?

के शिक्षकहरूले अब अराजकता मच्याउनु पर्ने हो ? के उनीहरूले आफ्नो मर्यादा विर्सेर मुर्दावादको नारा लगाउनु पर्ने हो ? यो अवस्था आउनु नै सरकारको विफलता हो ।

समस्या समाधानको एक मात्र बाटो भनेको तत्काल संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर शिक्षा ऐन पारित गर्नु हो । शिक्षामा ढिलासुस्ती अब सह्य छैन । सरकार गम्भीर नहुने हो भने यो आन्दोलन अझ चर्किन सक्छ, र त्यसको असर सम्पूर्ण राष्ट्रले बेहोर्नुपर्नेछ ।

हामी शिक्षकहरूको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन जनाउँछौं । हामी शिक्षकहरूको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन जनाउँदै सरकारलाई यथाशीघ्र शिक्षा ऐन जारी गर्नेगरी सकारात्मक कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं ।