यो सामग्री सुन्न प्ले थिच्नुहोस्
1x
प्लेब्याक गति- 0.5
- 0.6
- 0.7
- 0.8
- 0.9
- 1
- 1.1
- 1.2
- 1.3
- 1.5
- 2
सत्तारूढ दल लाेसपाले दिएन अध्यादेशमा सहमति, के गर्ला सरकार ? सत्तारूढ दल लाेसपाले दिएन अध्यादेशमा सहमति, के गर्ला सरकार? मूलखबर संवाददाता काठमाडौं सरकारले ल्याएकाे भुमि सम्वन्धि अध्यादेश पारित हुन नसक्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तारूढ दलहरूलाई नै सहमतिमा लिन नसकेपछि अध्यादेश विफल हुन लागेकाे हाे । सरकारमा सहभागी दल लाेकतान्त्रिक पार्टी लाेसपा विपक्षमा उभिएको छ ।. राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ गठबन्धन पहिले नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा लोसपाले पनि विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।. लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । ‘सरकारले ल्याउन लागेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरीब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, रानाथारु लगायतका पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित गरीब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन- फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृतिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ,’ ठाकुरले भनेका छन्, ‘यो अध्यादेश जनताको हित विपरीत भएको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । यस्तो अवस्थामा लोसपा नेपालले यस अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय लिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीकोलागि अनुरोध छ ।’. राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन् ।। बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ सांसद गरी २७ सांसद भएका छन् । अध्यादेशको विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपाल ३, लोसपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ३० सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम पनि अध्यादेशको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार नै नहुने अवस्था देखिएको हो ।.
सत्तारूढ दल लाेसपाले दिएन अध्यादेशमा सहमति, के गर्ला सरकार ?
मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं
सरकारले ल्याएकाे भुमि सम्वन्धि अध्यादेश पारित हुन नसक्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तारूढ दलहरूलाई नै सहमतिमा लिन नसकेपछि अध्यादेश विफल हुन लागेकाे हाे । सरकारमा सहभागी दल लाेकतान्त्रिक पार्टी लाेसपा विपक्षमा उभिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ गठबन्धन पहिले नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा लोसपाले पनि विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।
लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । ‘सरकारले ल्याउन लागेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरीब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, रानाथारु लगायतका पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित गरीब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन- फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृतिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ,’ ठाकुरले भनेका छन्, ‘यो अध्यादेश जनताको हित विपरीत भएको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । यस्तो अवस्थामा लोसपा नेपालले यस अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय लिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीकोलागि अनुरोध छ ।’
राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन् ।। बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ सांसद गरी २७ सांसद भएका छन् । अध्यादेशको विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपाल ३, लोसपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ३० सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम पनि अध्यादेशको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार नै नहुने अवस्था देखिएको हो ।