सरकारले ल्याएकोे अध्यादेश संसदमा अलपत्र परेको छ । आफैंले ल्याएको अध्यादेशमा बहुमत जुटाउन नसक्दा सरकाले ती अध्यादेश संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

विपक्षी दलहरुले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भनेर तिब्र विरोध गरेपछि संसद बोलाएको सरकार राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउने प्रयास असफल भएपछि ६ वटा अध्यादेशलाई संसद्मा छलफल गर्ने पूर्ववत् कार्यसूचीबाट पछि हटेको छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले अध्यादेश पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ खोज्न थालेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवदाी उपमहासचिव तथा संघिय सांसद वर्षमान पुनसँग फोन गरेर अध्यादेशमा साथ दिन आग्रह गरेका कुरा सार्वजनीक भएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकारको अनुरोधमा अध्यादेशको छलफल तथा निर्णय प्रक्रिया स्थगित भएको छ । आइतबार बस्ने दुवै सभाको बैठकको कार्यसूचीमा अध्यादेशको विषय छैन ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको समर्थन जुटाउने प्रयास असफल भएपछि सरकार अध्यादेश छलफलबाट पछि हटेको हो । जसपा नेताहरूले आफ्नो पार्टीले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारले १८ माघमा संसद्को दुवै सभामा पेस गरेको अध्यादेश २४ माघको संसद्को दुवै सभाको कार्यसूचीमा छलफल गरेर निर्णय लिने उल्लेख थियो । त्यसदिन स्थगित गरियो । त्यसपछि २५ माघमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यादेश कार्यसूचीमा चढेन । र, आइतबारको बैठकमा पनि उस्तै भयो ।

६ वटै अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलले दुवै सभामा ६६ वटा अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएकोमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्दा अध्यादेश प्रक्रियामा जान सकेको छैन ।

संविधानको धारा ११४ मा संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गरिसक्नुपर्छ । १८ माघबाट ६० दिन भन्नाले १८ चैतसम्म अध्यादेशका प्रावधान संस्थागत गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसद्ले पास गर्नुपर्छ । अन्यथा अध्यादेश स्वतः खारेज हुनेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासियाले अध्यादेशमा दलहरूसँग सहमतिको प्रयास भइरहेको र तत्कालै अध्यादेशमा छलफल हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।