नेपालमा शिक्षा पुर्ण रूपमा निशुल्क छैन । सरकारी र नीजि दुई खालकाे शिक्षा भएकाले गर्दा शिक्षा पूर्णरूपमा निशुल्क नदेखिएको हाे । तर संविधानमा शिक्षालाई माैलिक हककाे रूपमा उल्लेख गर्दै निशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न हाल शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटभन्दा झन्डै दोब्बर बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षामा सरकारले १ खर्ब ४७ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदामा भने २ खर्ब ३० अर्ब अनुमानित बजेट आवश्यक हुने उल्लेख छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको ११ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । तर कार्ययोजनाअनुसार शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक पर्छ ।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत २०७५ मा जारी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर मन्त्रालयले सुझावसमेत माग गरेको छ । कार्ययोजनामा ५० हजार शिक्षक दरबन्दी थप हुनुपर्ने आकलन गरिएको खबर कान्तिपुरमा छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया, जिम्मेवार निकाय, समयावधि र अपेक्षित नतिजासमेत तोकेर खाका तयार पारेको छ । शिक्षकको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि र उनीहरूलाई प्रोत्साहनसहितको सुविधा दिनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसका लागि साढे ८ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको छ । विद्यालयमा अलग्गै प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै बजेटको आवश्यकता औंल्याइएको छ । विद्यालयबाहिर रहेका करिब ६ लाख बालबालिकालाई समेत वैकल्पिक कक्षामा समेट्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसका लागि १२ अर्ब बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । कतिपय नियमित र कतिपय खर्च पटके खालका हुने जनाइएको छ । विद्यालयहरूमा ल्याब र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न २० अर्ब रकम चाहिने अनुमान गरिएको छ । घेराबारसहितको सुरक्षित विद्यालय निर्माण, पिउने पानी, शौचालय, विद्यालय भवन कक्षाकोठासहित फर्निचरका लागि पनि छुट्टै नियमित बजेटको खाँचो हुने औंल्याइएको छ । त्यस्तै विद्यालयमा न्यूनतम सुविधाको सुनिश्चितता गर्न ३५ अर्ब बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ । भूगोल र जनसंख्याका आधारमा विद्यालय नक्सांकन र विद्यालय समायोजन तथा आवश्यकताका आधारमा विद्यालय स्थापना गर्न सकिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

विद्यालयहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध गर्न १ अर्ब ७५ करोड खर्चको आकलन गरिएको छ । सरकारले विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्न भने पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दिवा खाजा र सेनिटरी प्याड वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसमा थप बजेट आवश्यक रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अपांगता, विपन्न, जेहेन्दारलगायत छात्रवृत्ति र निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि १४ अर्ब नियमित रूपमा आवश्यक पर्ने पनि जनाइएको छ ।

अबकाे बजेट बनाउँदा यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।