स्टार प्रस्तोताहरूको पलायन। नेताहरूको चापलुसीपूर्ण कभरेज। अर्थतन्त्र, सार्वजनिक नीति र द्वन्द्वबारे सरकारलाई कडा प्रश्न सोध्ने पत्रकारमाथि न्युजरुममा सेन्सर।

नयाँ दिल्ली टेलिभिजन (एनडीटीभी) को व्यवस्थापन फेरिएपछि यस्तो परिवर्तन आएको पत्रकारहरू बताउँछन्। जुन टेलिभिजन एक वर्षभन्दा पहिले अर्बपति गौतम अदानीले जबर्जस्ती किनेका थिए। सो टीभी चुनावअघि सरकारको मुखपत्रमा फेरिएको एनडीटीभीका वर्तमान र पूर्वकर्मचारीहरूको भनाइ छ। अमेरिकाको सीएनएनजस्तो सबैभन्दा निडर च्यानलको छवि बनाएको एनडीटीभीले आफ्नो सम्पूर्ण प्रतिष्ठा गुमाएको उनीहरू बताउँछन्।

‘पत्रकारिता मरिसक्यो,’ अदानीले खरिद गर्नुअघि एनडीटीभीबाट राजीनामा दिएका लोकप्रिय प्रस्तोता रवीश कुमारले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘आजभोलि पत्रिका र टीभी च्यानलको एउटै काम भनेको नरेन्द्र मोदीका लागि प्रचार गर्नु हो।’

झट्ट हेर्दा भारतको सञ्चार क्षेत्र अझै जीवन्त देखिन्छ। २० हजारभन्दा बढी पत्रिका र ३०० टीभी च्यानल भएको उद्योगले १.४ अर्ब जनसंख्या भएको विविधतायुक्त लोकतन्त्रलाई प्रतिविम्बित गर्छ। तर, एनडीटीभीमा भएको नेतृत्व परिवर्तन र भारतभर नै कमजोर कभरेजले कुनै बेलाको प्रचण्ड सञ्चारमाध्यमलाई मोदीले कसरी घुँडा टेकाए भनेर देखाउने पत्रकारहरूको भनाइ छ। उनीहरूको भनाइमा अर्बपतिहरूले न्युजरुमलाई ऐँच्याउने काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये धेरैजसो धनीमानी सत्तारुढ दलनिकट छन् र ती सरकारी विज्ञापनमा निर्भर छन्।

एसियाका सबैभन्दा धनी रइसमध्येका एक अदानी मोदीका पुराना साथी हुन्। उनको कम्पनीले खरिद गरेलगत्तै एनडीटीभीले मोदीको प्रशंसा गर्दै उनको बारेमा नौ खण्डको डकुमेन्ट्री प्रसारण गर्‍यो। अहिले सो टीभीले भाजपाका वरिष्ठ नेताहरूको एक्स्क्लुसिभ अन्तर्वार्ता लिन थालेको छ। जबकि केही वर्षअघि मात्र यो टीभीका लागि मन्त्रीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिनु दुर्लभ थियो। र, टीभीका व्यवस्थापकहरू संघीय एजेन्सीहरूले कार्यालयमा छापा मारेकाले चिन्तित थिए।

लगभग एक दर्जन वर्तमान र पूर्वकर्मचारीहरूका अनुसार मोदीबाहेकका पनि संवेदनशील विषयमा कभरेज नगर्न दबाब छ। सञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो जागिर जोगाउन उनीहरूले नाम नखुलाउन अनुरोध गरे। गत वर्ष अमेरिकाको एक सर्ट सेलरले अदानी समूहलाई ‘धोकाधडी’ को आरोप लगाएपछि सो समूहले सेयर बजारमा एक समय १५० अर्ब डलर गुमायो।

सो घटनाबारे कुनै कभरेज नगर्न नयाँ नेतृत्वले आदेश दिएको एनडीटीभीका तीन कर्मचारीले बताए। जबकि अदानीको सेयर घट्नुका साथै स्थानीय र विदेशी मिडियाले यसबारे रिपोर्ट प्रकाशित गरिसकेका थिए। ४८ घण्टापछि रिपोर्टरहरू कर गरेर न्युजवायरमार्फत आएको एउटा सामग्री प्रकाशित गराउन वरिष्ठ सम्पादकहरूलाई मनाए।

अदानीको दाउ ठूलो छ। एनडीटीभीले हालै दुई क्षेत्रीय च्यानल सुरु गरेको छ र अन्य थुप्रै ल्याउने तयारी भइरहेको छ। डिसेम्बरमा अदानीले भारतको पुरानोमध्येको एक न्युजवयार इन्डो–एसियन न्युज सर्भिस किनेका छन्।

‘प्रमुख मिडिया हाउसका मालिकहरूको सत्तारुढ भाजपा र वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग निकट सम्बन्ध छ,’ डेनमार्कको रस्किली युनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक सोमदीप सेन बताउँछन्, ‘त्यो निकट सम्बन्ध भारतको मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण साधन हो।’

अदानी समूहको मिडिया सञ्चालन राजनीतिक रुपले तटस्थ रहेको एक प्रवक्ताले लिखित जवाफमा जनाएका छन्।

अप्रिलमा चुनाव हुने अपेक्षा छ। त्यसैले तेस्रो कार्यकालको तयारीमा रहेका मोदीको सम्मानजनक कभरेज गरिने पत्रकारहरूको अनुमान छ। सरकारप्रति लक्षित स्टोरीहरू कभर नगर्न निर्देशन आएका कारण गत वर्षमा एक दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएका थिए।

भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदै गएको चिन्ता समग्र लोकतन्त्रको गिरावटसँग गाँसिएको छ। ठूला कर्पोरेट घोटाला र आर्थिक तथ्यांकको विश्वसनीयतामा प्रश्न गर्न बानी परेको मुलुकमा प्रेसमाथि बढ्दो प्रतिबन्धले भारतमा लगानीकर्ताहरूको जोखिम बढाउन सक्छ।

तर तत्कालका लागि भारत राम्रो लगानी गन्तव्यका रुपमा काम छ। गत महिना मात्र मोदीले गुजरातमा आयोजित द्विवार्षिक सम्मेलनमा सयौँ स्थानीय र विदेशी व्यवसायीलाई स्वागत गरे। थुप्रैले उनको खुब प्रशंसा गरे।

२०२२ मा एनडीटीभी खरिद गर्नुअघि अदानीले सञ्चारमाध्यममा आफ्नो लगानी व्यवसायभन्दा पनि जिम्मेवारी वहन भएको बताएका थिए।

‘यदि सरकारले केही गलत गर्दैछ भने त्यो गलत भन्न सक्नु स्वतन्त्रता हो,’ उनले भनेका थिए, ‘तर, सरकारले हरेक दिन राम्रो काम गर्दैछ भने त्यो पनि भन्ने साहस तपाईंसँग चाहिन्छ।’

वर्षौंसम्म एनडीटीभीले आक्रामक र सत्ताविरोधी आवाजको छवि बनाएको थियो।

१९८० को दशकमा पतिपत्नी प्रणय र राधिका रायले स्थापना गरेको एनडीटीभीले भारतको अर्थतन्त्र उदारीकरण हुँदै जाँदा आफ्नो सामग्री निर्माण गर्दै गयो। १९९५ मा एनडीटीभी राष्ट्रिय समाचार उत्पादन गर्ने पहिलो निजी उत्पादक बन्यो। चाँडै यो भारतको पहिलो चौबीस घण्टे च्यानल बन्यो।

‘हाम्रो स्पष्ट मिसन थियो। हामी प्रश्न गर्थ्यौँ, सत्तामा भएकालाई जिम्मेदार ठहर्‍याउँथ्यौँ,’ एनडीटीभीकी पूर्व विदेश मामिला सम्पादक तथा हाल अशोका युनिभर्सिटीकी सहप्राध्यापक माया मीरचन्दानी भन्छिन्, ‘मलाई त्यो ठाउँ निकै मन पथ्र्यो।’

यसअघिका सरकार पनि प्रेसप्रति कठोर थिए। कंग्रेसकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएको २१ महिना लामो संकटकालमा भाजपाका नेताहरूले भन्ने गरेका थिए– झुक भन्दा भारतको प्रेस घस्रिन थाल्यो।

२०१४ मा मोदीको जितपछि विपक्षी दलसहित थुप्रै रिपोर्टर र विश्लेषकहरूले भारतमा ‘अघोषित संकटकाल’ रहेको र सेन्सरसिपविरुद्ध लड्ने मिडियाको सम्भावना नरहेको बताउँदै आएका छन्। देशको संविधानले पनि अमेरिकामा जस्तो मिडियालाई बलियो स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छैन। बरु, विभिन्न संशोधनहरूले पत्रकारहरूको घाँटी समाउन केन्द्रीय र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त ठाउँ दिएका छन्।

मोदीको शासनमा सरकारी एजेन्सीहरूले मनीलन्ड्रिङ र कर छानबिनजस्ता बहानामा ‘राष्ट्रविरोधी’ सम्पादक र मिडिया मालिकहरूलाई दबाब दिने गरेका छन्। हाल करिब १५ जना पत्रकारले भारतको आतंकवादविरोधी कानुनअन्तर्गत अभियोग खेपिरहेका छन्।

पत्रकारप्रतिको असहिष्णुता भाजपामा मात्र सीमित छैन। हालै ममता बनर्जीको सत्ता रहेको पश्चिम बंगालमा आफूहरूलाई सुन्दरवनको अशान्तिको रिपोर्टिङमा अवरोध गरिएको पत्रकारहरूले बताएका छन्। २०२२ मा कंग्रेसको शासन रहेको छत्तिसगढमा व्यंग्यात्मक लेख लेख्ने पत्रकार गिरफ्तार भएका थिए।

यसैकारण विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा भारत लगातार तल झर्दै गएको छ। १८० मुलुकमध्ये भारत अहिले १६१ औँ स्थानमा छ।

यो सूची सार्वजनिक भएपछि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यसको विधिमै प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई खारेज गरे। मोदीले समेत अमेरिका भ्रमणमा लोकतान्त्रिक मान्यतामा भारतको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे।

तर, आज सबैभन्दा सफल च्यानलमध्ये अधिकांशले सरकारपक्षीय सामग्री दिन्छन्। जसमा इन्डिया टीभीका रजत शर्मादेखि रिपब्लिक टीभीका अर्नव गोस्वामीसम्म पर्छन्। अरुण पुरीको आजतक र इन्डिया टुडेसहित अन्यले बारम्बार मोदीको गुणगान गाउँछन्। ‘मोदीले जेमा हात हाल्छन्, त्यो सफल हुन्छ,’ इन्डिया टुडेको अफिसियल एक्स ह्यान्डलको एउटा ट्विटमा लेखिएको छ।

यसबारे टिप्पणी गर्न आग्रह गर्दा इन्डिया टीभी, रिपब्लिक टीभी र इन्डिया टुडेले जवाफ दिएनन्।

मिडिया व्यवसायमा आएको बदलावले असहमत आवाजहरूलाई उपलब्ध ठाउँ झन् खुम्चिँदै गएको छ। विश्वका अरु थुप्रै स्थानमा जस्तो सब्स्क्रिप्सन मोडेल भारतमा सफल भएको छैन। त्यसैले सञ्चारमाध्यम सरकारी र कर्पोरेट विज्ञापनमा निर्भर हुन बाध्य भएको नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीकी प्राध्यापक कल्याणी चढ्ढा बताउँछिन्।

‘यो ठूलो समस्या हो,’ उनी भन्छिन्।

सञ्चारमाध्यम खरिद गरिरहेका एक्लो अर्बपति होइनन् अदानी। सरकारसँग मिल्दोजुल्दो कर्पोरेट स्वार्थ राख्ने धनाढ्य मुकेश अम्बानीले नेटवर्क १८ ग्रुप खरिद गरेका छन्। जसका कारण उनले ७० भन्दा बढी मिडिया आउटलेट उनको नियन्त्रणमा पुगेका छन्। जसलाई कम्तीमा ८० करोड भारतीयले पछ्याउँछन्।

निस्सन्देह ब्लुमबर्ग न्युजजस्ता कयौँ मिडियाको स्वामित्व धनाढ्य अर्बपतिको हातमा छ। यस हिसाबले भारत फरक छैन। तर, यी दुई मुलुकबीच फरक के छ भने अम्बानी र अदानीजस्ता हस्ती नवीकरणीय उर्जादेखि डिजिटल कमर्ससम्मका क्षेत्रमा सरकारको विकास लक्ष्यका प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता हुन्।

अम्बानीको रिलायन्स समूहले टिप्पणीका लागि अनुरोध गर्दा जवाफ दिएन।

अदानी ग्रुपले ठूलो चाल चलेर एनडीटीभी हात पारेको थियो। पहिले उसले च्यानलको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता किन्यो, त्यसपछि अन्य सेयरहोल्डरहरू किन्यो र सेयर स्वामित्व करिब ६५ प्रतिशत पुर्‍यायो। यो सम्झौतामा अदानीले करिब १० करोड डलर खर्च गरेको बताइन्छ।

हिन्दी शो चलाउने रवीश कुमारले अगस्ट २०२२ आफ्नो फोनमा आएका नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी सन्देशहरू देखाएका थिए। केही महिनापछि आफ्नो सम्पादकीय स्वतन्त्रता नरहने हिसाब गरेर उनले राजीनामा दिए।

त्यतिबेला आफूले एनडीटीभी उस्तै नरहने सोचेको उनी बताउँछन्।

सुरुमा अदानी समूहले यो च्यानललाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया ग्रुप बनाउने कसम खाएको थियो। अदानीको मिडिया शाखा प्रमुख रहेका पुराना पत्रकार सञ्जय पुगलियालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो।

उनले वरिष्ठ स्टाफहरूलाई बोलाएर आफू पत्रकारितासम्बन्धी निर्णयमा सहभागी नहुने र नयाँ दिल्लीको न्युजरुममा पनि नबस्ने बताए।

तर, संस्थापक राय दम्पतीले स्वामित्व परिवर्तन भएको भन्दै राजीनामा दिएको केही दिनपछि नै जनवरी २ मा उनीहरूको कार्यकक्षमा आएर पुगलिया बसे। अदानीविरुद्ध ठगीको आरोपलाई कभर गर्ने विषयमा च्यानलले देखाएको हिच्किचाहटले व्यवस्थापकहरूको प्रतिस्पर्धी प्राथमिकतालाई देखाउने पत्रकारहरूको भनाइ छ। एनडीटीभीले अन्ततः पीटीआई, रोयटर्स र ब्लुमबर्ग न्युजका सामग्री पुनःप्रकाशन गर्‍यो। तर, त्यसबारे आक्रामक स्टोरीहरू रोकिएको पत्रकारहरू बताउँछन्।

यसबारे पुगलियाले जवाफ दिएनन्।

एनडीभीभित्रको गतिरोध त्यसपछि बढ्यो। पुगलियाले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि काम गरिरहेका अनुभवी कर्मचारीलाई किनारा लगाएर दुई नयाँ प्रबन्ध सम्पादक नियुक्त गरे। नयाँ व्यवस्थापकहरूले कभरेजको ‘माइक्रोम्यानेज’ गरेको, संवेदनशील विषय छाडेको र नरम फिचर रोजेको कयौँ पत्रकारहरूले बताए।

विपक्षी नेताहरूको कभरेज पनि राम्रो थिएन। अक्टोबरमा भाजपाले विपक्षी सांसद महुवा मोइत्राविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोप लगाउँदा एनडीटीभीले यसबारे अनेकौँ बहस चलायो। कर्मचारीहरूका अनुसार सुरुवाती सातामा प्यानलिस्टहरू छानीछानी लिइएको थियो। बहसमा मोइत्राविरुद्ध गरिएका व्यक्तिगत आक्रमणलाई कुनै चुनौती दिइएन। एक जना नयाँ सम्पादक नियुक्त भएर आएपछि मात्र सन्तुलन कायम भएको उनीहरू बताउँछन्। त्यसपछि छलफल र अन्तर्वार्तामा मोइत्राका पार्टीका मानिस संलग्न गराइयो।

अन्ततः मोइत्रालाई संसदबाट बर्खास्त गरियो। सरकार र अदानी समूहको आलोचना गरेको बदलामा आफूमाथि कारबाही गरिएको उनको आरोप थियो। संसदको वेबसाइटको पासवर्ड उनले बाहिरी व्यक्तिलाई दिएको सरकारी अधिकारीहरूको आरोप थियो।

एनडीटीभीका प्रतिभाहरूले पनि कम्पनी छाडिदिए। केही नयाँ नियुक्ति भइरहेका छन्। २० वर्षभन्दा लामो समयदेखि एनडीटीभीमा काम गरिरहेकी सारा ज्याकोबले मे महिनामा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्। जसको शीर्षक थियो, ‘प्रधानमन्त्री महिलाप्रति यसरी सम्मान प्रकट गर्छन्’। भोलिपल्ट उनले राजीनामा दिइन्। उनले वक्तव्यमा भारतका अब्बलमध्ये एक मिडिया बनाएकोमा राय दम्पतीलाई धन्यवाद दिइन्।

‘हरेक व्यवस्थापन परिवर्तनमा कर्मचारी पनि बदलिन्छन्,’ अदानी मिडिया ग्रुपका प्रवक्ताले भनेका छन्। व्यवस्थापन परिवर्तनपछि २०० जना नयाँ स्टाफ नियुक्त गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

रवीश कुमारका लागि एनडीटीभी छोड्नु र आफ्ना सहकर्मीहरूले पनि त्यसको अनुशरण गर्नुले भारतीय पत्रकारितामा एक युगको अन्त्यको संकेत गर्छ। राजीनामापछि उनले मूलधारका न्युजरुममा ठाउँ पाएनन्। बरु, केही हदसम्म उनी एकान्तवासी भएका छन्। राजधानीको बाहिरी इलाकामा अवस्थित एक अपार्टमेन्टमा बसेर अब उनी ती विषयमा युट्युब भिडिओ बनाइरहेका छन्, जसलाई परम्परागत माध्यमले अब छुन मान्दैनन्।

उनलाई पछ्याउने मान्छेहरू अझै पनि धेरै छन्। युट्युबमा उनका सब्स्क्राइबर झण्डै ८६ लाख छन्। तर, सरकारले च्यानल बन्द गराउने वा आफूलाई पक्राउ गर्ने चिन्ता उनलाई छ। उनी आफ्नो अपार्टमेन्ट छाड्न मान्दैनन्।

‘हरेकले आफूमाथि निगरानी भइरहेको ठान्ने वातावरण छ,’ उनी भन्छन्।

अहिलेका लागि भारत एसियाका अन्य मुलुक थाइल्यान्ड वा सिंगापुरभन्दा ठूलो मात्रामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहने राष्ट्रका रुपमा कायम छ। चीनभन्दा अलग भारतमा सामाजिक सञ्जाल पनि तुलनात्मक रुपमा स्वतन्त्र छ। भारतका केही राज्यमा सत्तामा विपक्षीको नियन्त्रण भएकाले पनि कभरेजमा विविधता थपिएको वासिङ्टनस्थित अमेरिकन एन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका सदानन्द धुमे बताउँछन्।

‘भारतको विशाल आकार र संघीयताका कारण सरकारले सबै आलोचनालाई दबाउन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्।

तर, क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यममा समेत स्वतन्त्रताको स्थिति नाजुक छ।

केही वर्षअघि भारतको सूचना मन्त्रालयले दक्षिणी राज्य केरलाको एक च्यानलको प्रसारण केही समयलाई रोकिदिएको थियो। दिल्लीमा भएको धार्मिक दंगाको विषयमा गरिएको प्रसारणका लागि मन्त्रालयले सो कदम चालेको थियो। ‘दिल्ली पुलिस र आरएसएसको आलोचना गरेको’ भन्दै सरकारले सो निर्णयको बचाउ गरेको थियो।

‘भारतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एउटा यस्तो सानो टापु हो, जुन सरकारी दमनको बढ्दो छालले जुनसुकै बेला डुब्न सक्छ,’ धुमे भन्छन्।

ब्लुमबर्गबाट साभार