नेकपा माओवादी केन्द्रले शिक्षकहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरी शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।

‘‘सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच ५ असोज २०८० र १२ गतेको मितिमा भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गर्दछ । यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखि विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकार सहित सम्बद्ध सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं,’ माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएकोछ ।

माओवादी केन्द्रले शिक्षकहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूको आन्दोलनको पक्षमा उभिन सर्वसाधारणसँग आह्वान समेत गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार आजको आवश्यकता रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रले शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षा अनिवार्य सर्त भएको जनाएको छ । शिक्षक महासंघसँग ५ र ६ बुँदे सहमति भएको स्मरण गराउँदै माओवादी केन्द्रले उक्त सहमति अनुसारको विधेयकलाई महत्त्व दिएर यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले हजारौं शिक्षक र लाखौं विद्यार्थीको पेशा तथा भविष्यमाथि खेलवाड गर्नुलाई निन्दनीय भनेको छ ।

सरकार गठन भएको १० महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गरिएको माओवादीको भनाइ छ । तर यही बीचमा देशलाई गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका ऐनहरू भने निसंकोच अध्यादेशमार्फत जारी गर्न सक्ने सरकारले अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु हास्याष्पद भएको माओवादीको तर्क छ ।

शिक्षकहरूको मागका बारेमा वर्तमान सरकार उदासीन र गैरजिम्मेवार बनेको माओवादी केन्द्रको आरोप छ ।