प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसले आफूलाई राजनीतिक बेइमान भनेर आरोप लगाउने नेपाली कांग्रेसलाई संसदबाट जवाफ फर्काएका छन् ।

गत सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर नेकपा (एमाले), रास्वपा र जसपासहित नयाँ समीकरण बनाएका थिए। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रको उक्त कदमलाई धोका र दाहालबाट राजनीतिक बेइमानी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूसँग हुँदा इमान र अरुसँग जानेवित्तिकै बेइमान भन्ने नहुने जवाफ कांग्रेसलाई फर्काएका हुन् । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक बेइमान गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सोची विचारेर नै आफूले गठबन्धन फेर्ने निर्णय लिएको बताए ।

‘कांग्रेसले राजनीतिक बेइमान भनेर निष्कर्ष निकालेको छ । मैले सोची विचारेरै गठबन्धन फेर्ने निर्णय लिएको हुँ,’ उनले भने, ‘इमान र बेइमानको भन्दा राजनीतिक मुद्दाका रूपमा हेर्दा राम्रो होला । फेरि पनि राष्ट्रिय मुद्दामा मिलेर अघि बढ्नु छ । आफूसँग हुँदा इमान र अरुसँग जानेबित्तिकै बेइमान भन्ने हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रमबाटट आशंका पैदा भएपछि सत्ता गठबन्धन फेर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसले पहिले कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन र पछि राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा धोका दिएको बताए ।

‘निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले जुन तहमा कांग्रेसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन । त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो,’ उनले भने, ‘एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्‍यो । गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो विद्रोह दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तर्घातबाट पराजित नै गर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरमा भएको कांग्रेस महासमिति बैठकका प्रस्तावमा समावेश कतिपय कुरामा पनि आपत्ति जनाए।

‘महासमिति बैठकमा बिना सन्दर्भ त्यही गठबन्धनको निन्दा सुरू भयो, जुन गठबन्धनले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो। निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूर्ण र राजनीतिक थिएन,’ महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको सांगठनिक प्रस्तावलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस महासमिति बैठक स्थलअगाडि धर्मका नाममा स्टल राखेर हस्ताक्षर चलाएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।

केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा हिन्दु राष्ट्र अभियानका लागि ४१ केन्द्रीय सदस्यसहित एक हजार ६३ जना महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार गर्‍यो,’ उनले भने।

प्रचण्डले कांग्रेस महासमितिमा पेश भएको प्रस्तावमा ‘जनयुद्ध’ को न्यूनीकरण र दानवीकरण गरिएको पनि बताए।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव पेश गर्दा ‘जनयुद्ध’ का प्रसंग उल्लेख गरेका थिए।

‘महासमितिमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण नै गरिएको र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो,’ उनले भने, ‘यसरी हामीबीच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शंका र अविश्वासको वातावरण बन्यो।’