नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति बैठकबाट महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक प्रस्ताव पारित भएपछि नेपाली कांग्रेसमा अब सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र महामन्त्री गगन थापा सांसद बन्ने बाटो बन्द भएको छ । कांग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा महासमितिबाट पारित गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावले देउवा प्रधानमन्त्री र थापा सांसद बन्ने बाटो बन्द गरिदिएको देखिन्छ ।

महासमितिबाट अनुमोदित महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा ‘व्यक्ति बहिर्गमन पद्धति’को शीर्षकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदका लागि तोकिएको प्रस्ट कार्यकालको विषय छ।

शर्माको सो प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाललाई १/२/३/४ को सिद्धान्तले बाँध्ने पद्धतिको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस गर्दछ । राष्ट्रपति पदको शपथग्रहण केवल एकपटक, प्रधानमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसदको शपथ अधिकतम चारपटक । कांग्रेसले यो पद्धति आफू अनुशरण गर्नेछ र संवैधानिक बन्दोबस्तीका लागि पनि प्रस्ताव गर्नेछ ।’

अब मुख्य प्रश्न उठ्छ- तर, यो नीति कहिलेबाट लागू हुने?

प्रस्तावमा यसअघि पदमा रहेकाहरुका हकमा लागू हुने कि नहुने भन्ने स्पष्छ छैन । तिनले ‘भूतप्रभावी’ नीति लागू हुँदैन भन्ने रकमी चाल अघि सार्न सक्छन् । सँगै ‘अबदेखि’ लागू भएको खण्डमा हाल बहालवालाहरुलाई मस्ती मिल्ने नै छ ।

यदि यो प्रस्ताव भूत प्रभावी हो भने पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा र चारपटक सांसद बनेका थापा फेरि सोही पदमा दोहोरिन नपाउने भएका छन् ।

त्यतिमात्र होइन दुईपटक भन्दा बढी मन्त्री र चारपटक सांसद भइसकेका थुप्रै नेताको संसदीय राजनीति र सरकारमा फेरिफेरि जाने बाटो बन्द हुने छ।

देउवा २०५२, २०५८, २०६१, २०७४ र २०७८ गरी पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । पार्टीले नै प्रस्ताव पारित गरेपछि देउवाको अब यही गठबन्धनमा प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने बाटोसमेत बन्द हुने देखिन्छ ।

शर्माको सो प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाललाई १/२/३/४ को सिद्धान्तले बाँध्ने पद्धतिको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस गर्दछ । राष्ट्रपति पदको शपथग्रहण केवल एकपटक, प्रधानमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसदको शपथ अधिकतम चारपटक । कांग्रेसले यो पद्धति आफू अनुशरण गर्नेछ र संवैधानिक बन्दोबस्तीका लागि पनि प्रस्ताव गर्नेछ ।’

थापा पनि २०६४ मा समानुपातिकबाट र त्यसयता २०७०, २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौं ४ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदै आएका छन् । मन्त्री पनि उनी एकपटक मात्रै भएका छन् । यसैले उनको पनि सांसद बन्ने बाटो अन्त्य भएको छ । सांसदबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने हुँदा यो प्रस्तावले थापाका लागि पनि यो पद प्राप्ति नहुने देखाएको छ । तर, उनी पार्टी सभापति भने बन्न पाउनेछन् । यसबारे महासमितिले विधान संशोधन गर्नेगरी कुनै पनि प्रस्ताव पारित गरेको छैन ।

बैठकको समापनअघि महासमितिका ११ बुँदे निष्कर्ष सुनाउँदै महामन्त्री थापाले नीति, संगठन र समसामयिक सन्दर्भमा पार्टीले महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण निर्माण गरेको भन्दै तीनवटै मुख्य प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । देउवा र आफ्नो लागि संसदीय बाटो छेक्ने घोषणा थापा स्वयंले गरेका थिए ।