कांग्रेस महासमितिमा प्रस्तुत भएका ५ प्रतिवेदन, गगनको प्राइमरी र खड्काको विदेश नीति

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं

सोमबारदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा मंगलबार पाँच वटा प्रतिवेदन पेस भएका छन्। बैठकको पार्टी उपसभापति तथा उपप्रधान एवं रक्षमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

त्यसैगरी महामन्त्री गगन थापाले साङ्गठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन, कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशासम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन गरेका हुन्।

उपसभापति खड्काले कांग्रेसको आन्तरिक जीवन तथा राष्ट्रिय सन्दर्भमा उठेको प्रश्न र अप्ठ्याराको समाधान खोज्न महासमितिले नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढ्ने बताए। जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस : समुन्नत देश नारा दिएर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक नीतिलाई अघि बढाइएको उपसभापति खड्काले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘मुलुकका विभिन्न युगान्तकारी परिवर्तनमा कांग्रेसको सन्तुलित समन्वयकारी र सर्वस्वीकार्य राजनीतिक नेतृत्व भूमिका विचार र नीति निर्णायक रहँदै आएको छ।’

महामन्त्री गगन थापाले साङ्गठनिक प्रस्ताव पेस गर्दै पार्टीलाई सामाजिक रूपान्तरणको संवाहक बनाउने र सामाजिक आन्दोलनसँग जोड्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘पार्टीले नेतृत्व गरेका सबै तहका सरकार सञ्चालनका लागि सुशासनलाई मन्त्र बनाइ जनतालाई निरन्तर तीनका मुद्दासँग जोडिएको अनुभुत गराउनेछौं। अवसर पाएको बेला अब्बल सेवा प्रवाह गर्न भविष्यप्रतिको भरोसा दिलाउनेछौं।’

महामन्त्री थापाले एक विशिष्ट परिस्थितिमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षार्थ नेपाली कांग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपरेको उल्लेख गरे। उनले आगामी निर्वाचनमा पार्टी एक्लै चुनाव लड्न सक्ने गरी सङ्गठनलाई बलियो बनाउने बताए।

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सङ्घर्ष र संविधानसभाको मार्गबाट आएको नेपालको वर्तमान संविधानबाट नै सबै चुनौतीको हल गर्दै मुलुकलाई समुन्नतिको उचाइमा पुर्‍याउने भरपर्दो माध्यम हो भन्ने तथ्यमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट भएको बताए।

उनले एकल बहुमत कसैको नभएको संसद्मा गठबन्धनलाई कायम राखेर नै देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभारा कांग्रेसको रहेको बताए।

पार्टी प्रवक्ता महतले लोकतान्त्रिक समाजवादको आर्दशलाई कांग्रेसले आत्मासात् गर्ने बताए। उनले आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरण, उपत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने नीतिको पक्षमा कांग्रेस अडिग रहेको जानकारी दिए। उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पहल भइरहेको बताए।

त्यसैगरी लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेले कांग्रेसको मुख्य आम्दानी सदस्यता लेभी, नवीकरण, शुल्क रहेको जनाए। कांग्रेसले आफ्नो रकम निर्वाचन, अधिवेशन, कार्यालय सञ्चालन, भ्रातृ सङ्गठन, ह्रास तथा अपलेखनमा खर्च हुने गरेको पनि लेखा समिति संयोजक घिमिरेले प्रतिवेदनमार्फत जानकारी गराएका हुन्।

खड्काको प्रस्तावमा के छ ?
उपसभापति खड्काले प्रस्तावमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति’ शीर्षकमा नेपाली कांग्रेसको विदेश नीतिको खाका कोरेका छन् । उनले नेपाललाई शान्तिभूमिको रूपमा स्थापित गर्ने नीतिलाई विदेश नीतिको अभिन्न अंग बनाइने जनाएका छन् ।

“शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपालले शान्ति, सह–अस्तित्व र भ्रातृत्वपूर्ण कूटनीति अनुसरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै नेपाललाई शान्तिभूमिको रूपमा स्थापित गर्ने नीतिलाई विदेश नीतिको अभिन्न अंग बनाइने छ,” खड्काले भनेका छन् ।

विश्वमा भएका सबै प्रकृतिका राजनीतिक दमन, द्वन्द्व, हिंसा, प्रतिहिंसा र मानव अधिकार हननको कांग्रेसले निन्दा र भत्सर्ना गर्ने उनले जनाएका छन् ।

संवाद, सहअस्तित्व र शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमद्वारा समस्याको समाधान गरी शान्तिपूर्ण, बहुलवादी र लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनाको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

“परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ (सार्वजनिक शैलीमा गरिने कूटनीति) र ‘सफ्ट पावर’ (शौम्य शक्ति) प्रभावशाली कूटनीतिक अस्त्रको रूपमा स्थापित हुँदै गएकाले नेपालको सफ्ट पावर प्रवर्धन गर्दै नेपालको स्वाभिमान, पहिचान, प्रतिष्ठा र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले अनुसरण गर्ने छ,” नीति प्रस्तावमा खड्काले भनेका छन् ।

प्रस्तावमा स्पष्ट भनिएको छ– ‘नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् ।’

नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण तथा सम्वर्धन एवं विश्व शान्ति तथा सहअस्तित्वलाई कांग्रेसले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क उपसभापति खड्काको छ ।

“भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठूलो वा सानो हुन सक्छन्, तर सार्वभौमिकताका दृष्टिले सबै देश समान हुन्छन् भन्ने सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त तथा पारस्परिक हित, लाभ र सम्मानको आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति तय गर्नु पर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ,” उनले भनेका छन् ।

सन् १९९० पछि एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था प्रणाली क्रमिकरूपमा अन्त्य भई बहुध्रुवीय विश्व प्रणाली विकसित भइरहेको जनाउँदै उनले परिवर्तित सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलन पनि परिवर्तन भएको बताएका छन् ।

उपसभापति खड्काले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्, “यो परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति र कूटनीतिक सम्बन्ध बहुआयामिक, जटिल र अनिश्चित बनेको छ ।”

एक्काइसौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै विकसित भएको तरल र अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीतिको आयाम, परिधि र भूमिका थप महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भएको तर्क उनको छ ।

भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै पञ्चशीलको सिद्धान्त तथा असंलग्नताको नीतिलाई विशेष प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइने उपसभापति खड्काले उल्लेख गरेका छन् ।

“कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी, गठबन्धन वा सवाल तथा शक्ति राष्ट्रहरू बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न हुनु हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस दृढ छ,” उपसभापति खड्काको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

छिमेकीसँग रहेका सीमा विवाद, व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण, व्यापार घाटा, विकास साझेदारी, पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा परियोजनालगायतका द्विपक्षीय विवाद र विषयहरू दुई देशको पारस्परिक हित, समानता र लाभको आधारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादको माध्यमद्वारा समाधान गर्न कांग्रेसले प्रयास गर्ने प्रस्तावमा जनाइएको छ ।

प्रस्तावमा भूपरिवेष्ठित देशले पाउने निर्वाध व्यापार तथा पारवहन सुविधाको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ । यसका साथै दुवै छिमेकीसँग भएका व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट अधिकतम लाभ लिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सञ्जाल विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनलाई विविधीकरण गर्ने नीति कांग्रेसले अख्तियार गर्नुपर्ने प्रस्ताव खड्काको छ ।

छिमेकी एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र विविधीकरण गरी थप सुदृढ, सुमधुर र सघन बनाउने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिने उनले जाएका छन् ।

“आर्थिक कूटनीतिलाई नेपालको विदेश नीतिको प्रमुख आधारशिलाका रूपमा ग्रहण गर्दै दातृराष्ट्र तथा दातृनिकायहरूसँग घनिष्ट कूटनीतिक सम्बन्ध विकसित गरी वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरेर आर्थिक विकास गरी समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकता दिनेछ,” उपसभापति खड्काको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वव्यापी रूपमा सिर्जना भएको वातावरणीय असन्तुलन तथा संकट समाधान गर्न हरित कूटनीति (ग्रिन डिप्लोमेसी) नीति अनुसरण गर्नुपर्ने उनले जनाएका छन् ।

“नेपालको राष्ट्र हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि मान्दै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण छ,” उनले भनेका छन् ।

गगनले गरे प्राइमरीको प्रस्ताव

महामन्त्री गगनकुमार थापाले सबै तहका उम्मेदवार छनोट गर्दा प्राइमरी इलेक्सन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

सोमबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा जारी महासमिति बैठकमा सांगठनिक प्रस्ताव पेस गर्दै थापाले अहिलेको विधि प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेर क्रियाशील सदस्यको मतदानबाटै उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

‘पार्टीको विधानले तल्लो तहका कार्य समितिहरूबाट प्रारम्भिक सिफारिस र रायसहित निर्णय गर्ने तहमा पुऱ्याउने अनि निर्णय गर्ने निकायले विधानले तोकेबमोजिमको समिति बनाएर उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब यही व्यवस्था र अभ्यासलाई निरन्तरता दिने ?,’ उनले प्रस्ताव गरेका छन्, ‘वा सम्बन्धित तह र क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदान (प्राइमरी इलेक्सन) बाट उम्मेदवार छनोट गर्ने।’

उनले संसदीय उम्मेदवार छनोट गर्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टीका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट टुंग्याउन प्रस्ताव गरेका छन्।

थापाले योबाहेक सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूले मतदान गरेर बढी मत ल्याउने एक महिलासहित तीन जना छनोट गरी निर्णय गर्ने तहमा पठाउने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।

उनले यसरी पठाउँदा तीन जनाभन्दा बढीको नाम सिफारिस नै गर्न नपाउने पनि भनेका छन्।

त्यस्तै, निर्णय गर्ने निकायले सम्बन्धित क्षेत्रबाट सिफारिस भएका तीन जनामध्ये एक जना चयन गर्ने र सिफारिस भएका तीन जनाभन्दा बाहिरबाट उम्मेदवार बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि उनले प्रस्ताव गरेका छन्।

थापाले पार्टीबाट समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छनोट गर्दा निश्चित मापदण्ड नै बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।