करिब साढे दुई महिनापहिले भारतको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दल कंग्रेसको राम्रै फूर्तीफार्ती देखिन्थ्यो।

भारतको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक आन्दोलन र महात्मा गान्धीको पार्टी कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीको राष्ट्रव्यापी अभियानमा ठूल्ठूलो भिड जम्मा हुन्थ्यो। एकपछि अर्को हारको शृंखलापछि सान्दर्भिकता कायम राख्न संघर्षरत यस पार्टीप्रति आशा पनि जगाएको थियो।

मे महिनामा दक्षिणी राज्य कर्नाटकको विधानसभा चुनाव पनि जित्यो कंग्रेसले। जहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीलाई सत्ताबाट हटाउन सफल भयो। र, नोभेम्बरमा मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगना, छत्तिसगढ र मिजोरम गरी ५ राज्यमा भएको चुनावमा कंग्रेसले चार राज्यमा जित्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो।

पार्टीका ठूला नेताहरू भन्छन्– त्यो भविष्यवाणी अनुसार चुनावी नतिजा आएको भए अब केही सातापछि हुने आम चुनावमा मोदीको मुकाबिला गर्न कंग्रेसलाई निकै ठूलो शक्ति प्राप्त हुने थियो।

तर, भयो ठिक उल्टो। ती सर्वेक्षण गलत भए। कंग्रेसले तेलंगनाबाहेक अरू चार राज्यमा चुनाव हार्‍यो।

‘मध्य प्रदेशमा सबै मत सर्वेक्षणले कंग्रेस २ प्रतिशत मतले अगाडि रहेको देखाएका थिए। तर, हामी ८ प्रतिशत मतले हार्‍यौँ। अन्तिम नतिजा कसरी सर्वेक्षणहरूभन्दा उल्टो भयो?’ कंग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा सो राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री दिग्विजय सिंहले भने।

विधानसभा चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याएको भए त्यसले राहुल गान्धीको भारत जोडो यात्रालाई अनुमोदन गर्ने थियो। सो यात्रामा उनले कन्याकुमारीदेखि कस्मिरसम्म ४ हजार किमि १५० दिनमा पार गरेका थिए।

नोभेम्बरमा चुनाव भएका राज्यहरूमा कंग्रेसको भाजपासँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा थियो। सत्तारुढ दलविरोधी मत प्राप्त गर्ने आशा कंग्रेसलाई थियो।

उसोभए कंग्रेस कहाँ चिप्लियो?

पार्टीको नेतृत्वलाई राज्यको २१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने आदिवासीलाई परिचालन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न आफूले सुझाव दिए पनि सुनुवाइ नभएको मध्यप्रदेशका एक कंग्रेस नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दाबी गरे।

‘कंग्रेस साह्रै सुस्त थियो,’ ती नेताले भने।

उनका अनुसार भाजपाले आदिवासी समुदायमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो र मत पायो। २०१८ को विधानसभा चुनावमा कंग्रेसले जितेका धेरै सिट यसपालि भाजपाको पोल्टामा पुग्यो।

राजस्थान र छत्तिसगढ दुवै राज्यमा कथा यही थियो। यहाँ पनि भाजपाले आदिवासी समुदायको क्षेत्रमा धेरै सिट जित्यो। २०१८ मा जे भएको थियो, त्यो उल्टियो।

पार्टीका भित्रियाहरू नेताहरूले घमण्ड देखाएको आरोप पनि लगाउँछन्। मुख्यगरी उत्तर प्रदेशमा रहेको समाजवादी पार्टीको मध्य प्रदेशमा पनि सानो उपस्थिति छ। सो पार्टीको सहकार्यको प्रस्ताव कंग्रेसले अस्वीकार गरेको थियो।

तर, दिग्विजय सिंहजस्ता नेताहरू भने यसमा षड्यन्त्र देख्छन्। विद्युतीय भोटिङ मेसिनमार्फत धाँधली गरिएको आरोप उनले लगाए। तर, यस्तो धाँधलीको ठोस प्रमाण भने छैन। र, कंग्रेसले जित्दाखेरि तुरुन्त नतिजा स्वीकार्ने र हार्दा धाँधली भन्ने गरेको आरोप आलोचकहरू लगाउँछन्।

कंग्रेसका थुप्रै नेता सिंहको दाबीसँग सहमत छैनन्। अर्का एक नेताले मध्यप्रदेशमा हार्ने पहिले नै पक्का भइसकेको बताए। ‘धाँधलीका कारण होइन, खराब व्यवस्थापनका कारण,’ उनले भने। आफ्ना मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउनमा पार्टीका कार्यकर्ता असफल भएको उनको भनाइ छ।

कंग्रेसले क्षेत्रीय पार्टीहरूसँग मिलेर राष्ट्रिय गठबन्धन बनाउने कोसिस गरेको थियो। जसलाई इन्डिया गठबन्धन नाम दिइएको थियो। यो कदमले भाजपालाई आफ्नो रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको पनि थियो।

तर, त्यसयता भाजपा इन्डिया गठबन्धनलाई चोइट्याउन सफल भएको छ। बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार यो गठबन्धनबाट निस्केर भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनमा सामेल भएका छन्। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी पनि इन्डियाबाट बाहिरिएकी छन्। एनडीएमा उनी सामेल होलिन् कि नहोलिन्, स्पष्ट छैन, जसको उनी दुई दशकअघि हिस्सा थिइन्।

कंग्रेसका थुप्रै सहयोगीहरू मोदी सरकारका एजेन्सीहरूको कोपमा परेका छन्। उदाहरणका लागि झारखण्डका पूर्वमुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई लिन सकिन्छ। जनवरीमा भ्रष्टाचार आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको छ।

तर, पार्टीहरूले गठबन्धन छाड्नुमा कंग्रेस आफैँ पनि दोषी रहेको सो पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। साझेदारहरूलाई सिट बाँडफाँटमा सहुलियत दिन नमानेको उनीहरूको भनाइ छ।

तत्काललाई सहकार्य गर्न खोजे पनि पछि आम चुनावमा एक्लै लड्ने कंग्रेसको चाहनाका कारण गठबन्धन असफल भएको सेन्टर फर द स्टडी अफ डेभलपिङ सोसाइटिजका प्राध्यापक सञ्जय कुमार बताउँछन्।

‘कंग्रेस पार्टी तत्कालीन र दीर्घकालीन नीतिबीचको दोधारबाट पीडित छ,’ उनले भने।

जनमत कंग्रेसको पक्षमा ढल्काउने कोसिसमा राहुल गान्धीले अर्को यात्रा सुरु गरेका छन्। भारत जोडो न्याय यात्रामा उनले पूर्वपश्चिम ६ हजार ५०० किमि यात्रा गर्ने बताएका छन्।

तर, चुनावमा हारको सँघारमा रहेको पार्टीका लागि यस्तो दार्शनिक प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नु कति उपयुक्त हो भनेर विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

‘यो यात्राको समय मिलेको छैन। पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान र क्षमता लोकसभा चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला यसले ध्यान टुटाएको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक हरिश खरे भन्छन्, ‘राहुलले न भाजापाबाट संकथन खोज्न सकेका छन्, न कंग्रेस कार्यकर्तालाई उत्साहित पार्न नै।’

उनको यात्रा पश्चिम बंगलाबाट पार हुँदा त्यतिबेला सोही गठबन्धनमा रहेकी ममता बनर्जीले नै प्रश्न उठाइन्।

आलोचकहरूको प्रश्न छ, कतै यो राहुल गान्धीको आफ्नो ब्रान्ड निर्माण गर्ने प्रयास त होइन?

तर, कंग्रेसका पुराना नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री पी चिदम्बर असहमत छन्। ‘राहुल प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहेका छैनन्। उनले चाहेको भए उनी पहिल्यै प्रधानमन्त्री भइसक्थे,’ उनले भने।

लोकसभाका ५४३ मध्ये अधिकांश सिटमा इन्डिया गठबन्धनका दलहरूले भाजपासँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने उनको भनाइ छ।

आउँदो चुनाव भारतीय लोकतन्त्रको जीवन–मरणको लडाइँ भएको कंग्रेसको तर्क छ। उसले भाजपालाई निरंकुश पार्टीका रुपमा चित्रित गर्दै आएको छ। तर, यो संकथनबाट उसले जनमत जित्न नसकेको विश्लेषकहरूको ठहर छ।

‘कंग्रेससँग सकारात्मक एजेन्डा छैन,’ कुमार भन्छन्, ‘भाजपा लोकतन्त्रका लागि खतरा हो भन्ने मुद्दामा पनि नागरिक विश्वस्त छैनन्।’

पार्टीभित्र बेचैनी बढ्न थालेको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा महाराष्ट्रका पूर्वमुख्यमन्त्री अशोक चव्हाण कंग्रेस छाडेर भाजपा प्रवेश गरेका छन्। तुरुन्तै उनलाई माथिल्लो सदन राज्य सभामा मनोनयन गरिएको छ।

शुक्रबार समयमा कर नतिरेको भन्दै पार्टीका बैंक खाता बन्द गरिएको कंग्रेसले आरोप लगाएको छ।

पार्टीको घोषणापत्र मसौदा तयार गर्ने टोलीका सदस्य चिदम्बरम मानिसहरू महँगी र बेरोजगारीबाट चिन्तित रहेको बताउँछन्। मोदीको पछिल्लो कार्यकालमा मुद्रास्फिति ४ प्रतिशत र बेरोजगारी ८ प्रतिशत छ।

तर, भाजपालाई जित्ने स्थितिमा पुग्न कंग्रेसका लागि जनताको आक्रोशलाई आफ्नो पक्षमा मोड्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। तर, कंग्रेससँग ज्यादा समय छैन।

अल जजिराबाट साभार