भीम उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भन्दा पनि बढी अभियन्ताका रूपमा चर्चित छन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्। जानकारीमूलक समाचारदेखि उत्तेजक धारणा सार्वजनिक गरेर उनले प्रशंसक बटुलेका छन्।

उनका फेसबुकमा लाखौं फलोअर पनि छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचार विरोधी अभिब्यक्तीदिँदै आएका खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन उपाध्यायसहितविरुद्ध मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तोकिएको कामै नगरे पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको लगायतका आरोपमा अवकाशपछि अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा आरोप पत्र दर्ता गरेको छ।

अख्तियारले निर्माण व्यवसायीसँग ७ अर्ब ७२ करोड (भ्याट बाहेक) बराबरको सम्झौता भएकोमा ठेक्का सम्झौता भएको मितिदेखि निर्माण व्यवसायीले साइट छोडी गएको अवधिसम्म सरकारले एसियाली विकास बैङ्कबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौता विपरीत तथा कानुनले तोकेभन्दा बढी भुक्तानी गरेको आरोप लगाएको छ।

आरोप पत्र अनुसार उपाध्यायसहितले ८५ करोड ९१ लाख ८५ हजार सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको, उक्त रकम बैङ्क जमानीबाट असुल गरी सोमा लाग्ने व्याज ११ करोड नौ लाख असुल नगरेको साथै नियमानुसार २० प्रतिशत दिएको पेस्की फर्छ्योट नहुँदै निर्माण व्यवसायीको कारणले ठेक्का अन्त भएपछि असुल हुन बाँकी रहको रकम बैङ्क जमानतबाट असुल गर्दा सोमा लाग्ने व्याज बापत एक करोड २९ लाख असुल नगरेको उल्लेख छ।

अख्तियारले तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्द प्रसाद पौडेल ६ करोड ९७ लाख बिगो कायम गरेर कैद तथा जरिवानाको माग गरेको छ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डको तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीम प्रसाद उपाध्यायको हकमा चार करोड ११ लाख भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

यसैगरि, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्र सिंह तामाङ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य चन्द्र बहादुर थापा, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राम चन्द्र देवकोटालाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ।

अन्य प्रतिवादीहरूमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन उपसचिव (लेखा) मणिभद्र न्यौपाने, समितिका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा उप-कार्यकारी निर्देशक (निर्माण स्थल) भोजविक्रम थापा लगायत निर्माण ब्यवसायी र परामर्शदातालाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ।

अख्तियारले परामर्शदा इप्तिसा-बीइटीएस जेभीका तत्कालनीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा सर्भिस र बीइटीएस कन्सल्टिङ सर्भिस र निर्माण व्यवसायी सिएसी दी राभेनालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।