बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार फैसला गरेको हो।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार दुईजना पूर्वसचिव र केही कर्चारीसहित जग्गा बिक्रीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई दुई वर्षसम्म कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ। अदालतले नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता ठहर गर्दै तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव तथा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तसहित मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेका कर्मचारीहरूलाई जनही ८० लाख जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ।

यसैगरी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने व्यापारी मीनबहादुर गुरूङ, भू–माफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी पनि दोषी ठहर भएका छन्। तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, कर्मचारीहरु सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी, मुकुन्दप्रसाद आचार्य पनि यो प्रकरणमा दोषी ठहरिएका छन्।

अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने सुवर्ण शमशेरको परिवारका सदस्यहरु युक्तप्रसाद श्रेष्ठ सुनिति राणा, शैलजा राणा, हेमन शमशेर, हाटक शमशेर र रुक्म शमशेरलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर अदालतको छ।

मुद्दा दायर भएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले भने सफाइ पाएका छन्। पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साल माघ २२ मा ११० जनासँग बिगो र कैद तथा ६५ जनाबाट जग्गा जफत गर्ने सम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषयमा अख्तियारले १७५ जनालाई विपक्षी बनाएको थियो।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट नै पटकपटक निर्णय भएको पाइएको थियो। यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने दुई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भने यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पनि छानबिन गरेको थियो। सीआईबीले भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, नेपालकै ठूलोमध्येको भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङ र सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतसहित विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू सबै पछि धरौटीमा रिहा भएका थिए।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि पाँच आना जग्गा भेटिएको थियो। उनले खरिद गरेको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता दिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णयको कतिपयले आलोचना गरेका थिए।

के हो ललिता निवास प्रकरण ?
ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको दरबार हो। तर सरकारले २०२१ सालमा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो। नक्कली मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए। अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै ६ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको थियो।

यसकारण दोषी ठहरिए मीनबहादुर गुरुङ
अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवनाको फैसला सुनाएको छ।

अनाधिकृत मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने गराउने कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरी सट्टा भर्नाको जग्गा प्रतिवादीहरू मीनबहादुर गुरङ, राम कुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले नै आफ्नो र आफन्तको नाममा राजिनामा रजिष्ट्रेशन गरेको देखिएपछि उनीहरू दोषी ठहर भएका हुन्।

फैसलामा भनिएको छ, ‘सट्टाभर्नाको कार्यबाट गैरकानूनी लाभ लिने प्रतिवादीहरू मीनहादुर गुरुङ, राम कुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) (ज) को कसूरमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम निज प्रतिवादीहरुलाई मुख्य प्रतिवादी सरह नै जनही २ वर्ष कैद र विगो बमोजिम रु ८०,४८,०००।- जरिवाना हुने ठहर्छ।’

६५ जनाको जग्गा जफत
यस्तै अदालतले नौ करोड रुपैयाँ जरिवाना १२ जनाले दामासाहीले तिर्ने फैसला समेत गर्यो।

फैसलामा राजीनामा वा बकसपत्रबाट सुनिति राणा, शैलजा राणा, हेमन शम्शेर, हाटक शम्शेर, रुक्म शम्शेर र कल्पना तुलाधरसहित ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गर्यो।

जग्गा जफत भए पनि उनीहरूमाथि अरु कुनै सजाय र जरिवाना नहुने आदेशमा उल्लेख छ।

तीन मन्त्रीलाई सफाइ दिन अदालतले टेकेको तीन आधार
फैसलामा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र अर्का भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दियो।

तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दा सोही मन्त्रालयका मन्त्रीहरू गच्छदार र श्रेष्ठले भने सफाइ पाए।

फैसलामा अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राअधिकार भित्र नपर्ने, मन्त्रालयबाट भएको एकल निर्णयमाथि प्रश्न उठेको नभई मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा मुद्दा चलेकाले कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्न क्षेत्राधिकार नपुग्ने बताएको थियो।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाण नपुग्ने हुनाले मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने भनेको छ।

प्रधानमन्त्रीहरूबारे फैसला मौन
मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतको इजलासले प्रधानमन्त्रीहरूबारे भने मौन बसेको छ। तीन मन्त्रीहरू जोशी, गच्छदार र श्रेष्ठले सफाइ पाउँदा फैसला प्रधानमन्त्रीको तहमा पुग्नै सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगतको हवाला दिँदै इजलासले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेको छ भने सामुहिक निर्णयमाथि प्रश्न उठ्दा एक जनालाई मात्र मुद्दा चलाउन नमिल्नेसमेत भनेको छ।

साथै इजलासले प्रस्ताव पेश गर्दा त बदनियत पुष्टि हुने प्रमाण नदेखेको अदालतले सामूहिक निर्णयलाई झनै मान्ने कुरै भएन। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका सन्दर्भमा मौन बसेको छ।