नेकपा(माओवादी केन्द्र)को प्रथम विधान अधिवेशनमा समूहगत छलफलबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही फागुन १ गते प्रस्तुत गर्नुभएको विधान मस्यौंदामाथि समूहहरुबाट आज सात टोलीबाट सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मङ्गलबारदेखि काठमाडौँको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको अधिवेशनमा सहभागीलाई विभिन्न २० समूहमा विभाजन गरिएको थियो । हिजो बुधबार १३ समूहबाट मस्यौंदा विधानमाथि सुझाव प्रस्तुत भइसकेको थियो ।

आज विधानमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै कमला नहर्कीले पार्टीलाई श्रम र उत्पादनमा सहभागी गराउने, रूपान्तरणको नयाँ अभियान थालनी गनुपर्ने र समावेशी क्लष्टरबाट खसआर्यलाई हटाउनुपलगायतका सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रेम बयकले विधानको प्रस्तावना छोटो हुनुपर्ने एवं जनउत्तरदायी पार्टी बनाउनेगरी पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले सङ्गठनात्मक सिद्धान्त छोटो हुनुपर्ने र मानार्थ सदस्य थप्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

युवराज दुलालले चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने, जनवादी केन्द्रीयता मात्रै राख्नु राम्रो हुने तथा विचारको स्वतन्त्रता र कामकार्वाहीमा एकरूपतामा राखौँ भन्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले समान पदमा २ कार्यकाल मात्र राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आफ्नो समूहको जोड रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राजकाजी गुरूङले विधानको भाषा उत्कृष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै विधान पालना गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता स्पष्ट आउनुपर्ने सुझाव पेश गर्नुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधि चयन गर्दा पार्टी कमिटीबाट निर्वाचित हुने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव पेश गर्नुभयो ।

रामदीप आचार्यले पार्टीलाई प्रवलीकरण हो वा पुनर्निर्माण गर्ने हो यसलाई स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले निर्वाचनका लागि ठूला लेयरहरू हटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कृष्णध्वज खड्काले पार्टीलाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था र केन्द्रीय समितिको विधान परिवर्तन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेश गर्नुभयो । आयोगलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विषयगत दक्षता भएकालाई समेटेर संगठित गर्नुपर्ने व्यवस्था गनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सुमन देवकोटाले कार्यकर्ताको सूचक निर्माण गर्नुपर्ने र सम्पत्ती सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव आफ्नो समूहको रहेको जानकारी गराउनुभयो । संघीयताको मर्मअनुसार विधान तयार गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै विभागहरु प्नि विधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव पेश गर्नुभयो ।